सत्तेची सरकारी भाऊबीज...

सत्तेची सरकारी भाऊबीज...

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 06, 2024
635

लोकसभा निवडणुकीत मविआकडून सणकून मार खाल्ल्यानंतर महायुतीचे राज्यातील बहिणीवरील प्रेम जागे झाले आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर सरकारने राज्यातही “मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण” योजना अंतर्गत बहिणीला महिना 1500 रुपये म्हणजेच वार्षिक 18000 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच राज्य सरकारने त्यासाठी 46000 कोटींची तरदूत अर्थसंकल्पात केली आहे. हि योजना 1 जुलै पासून सुरु होणार असून युद्धपातळीवर अर्ज स्वीकारण्याची मोहीम सरकारने राबवली आहे. या योजनेतील त्रुटींवर विरोधकांनी बोट ठेवताच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लगेचच त्या दूर करून लाखो इच्छुक लाभार्थीना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिंदे यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीची चिंता नसून त्यांचे लक्ष योजनेमुळे मिळणाऱ्या राजकीय लाभाकडे आहे. हि योजना तातडीने कार्यांवित व्हावी म्हणून सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्या असून महिन्याभरात जास्तीसजास्त लाभार्थीपर्यंत हि योजना नेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या महिलांचे वय 21 ते 65 वर्षे आहे, ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख आहे तसेच विवाहीत, विधवा, निराधारा, महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शिवाय एकाच कुटुंबातील दोन महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.

‘लाडली बहन' हि योजना मध्यप्रदेशात सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुरु केली. गेली 20 वर्ष मध्यप्रदेशात चौहान यांची सत्ता होती, यावेळी त्यांच्या विरोधात प्रचंड लाट असल्याची चर्चा होती. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी राज्यात लाडली बहन हि योजना सुरु केली आणि निवडणुकीचे चित्र बदलले. प्रतिमाह 350 रुपयांपासून सुरु केलेली हि योजना 1000 रुपये प्रतिमाह पर्यंत वाढवण्यात आली. या योजनेचा प्रचंड फायदा चौहान यांना निवडणुकीत झाला. विधानसभा निवडणुकीत तर त्यांनी सर्व एक्झिट पोल खोटे ठरवत प्रचंड बहुमताने सत्ता मिळवली. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी 100% जागांवर विजयी मिळवला व मोदींचा पंतप्रधान बनवण्याचा मार्ग सुकर केला. चौहान यांच्या यशात लाडली बहन या योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जाते. हि योजना नंतर पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या राज्यातही राबवण्यात आली. ज्या राज्यातील सरकारने हि योजना राबवली त्यांना निवडणुकीत प्रचंड यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत मोठा दणका बसल्यानंतर जागे झालेल्या महायुतीने चौहान यांची ही योजना नव्या स्वरुपात महाराष्ट्रात आणली आहे. या योजनेत प्रत्येक पात्र महिलेला महिना पंधराशे तर वार्षिक अठरा हजार देण्याचा निर्णय घेऊन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मास्टर स्ट्रोक खेळाला आहे.

महायुतीच्या या निर्णयाचे परिणाम लगेच जाणवायला लागले असून प्रत्येक केंद्रावर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाडक्या बहिणींच्या रांगांच्या रांगा लागल्या आहेत. या योजनेत पात्र होण्यासाठी अनेक त्रुटी असल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यानी स्वतः बैठक घेवून त्यातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला. 12 कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात या योजनेअंतर्गत किती बहिणी लाडक्या ठरतात त्यावरच या योजनेचे राजकीय यश अवलंबून आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी महीलांची अनेक ठिकाणी फरफट झाल्याचे समोर आले. या योजनेसाठी आता सातारा पॅटर्न राबला जात आहे. त्यानुसार अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, तलाठी आणि आरोग्य सेविका यांची पथके तयार करण्यात आली आहेत. पथकांकडे 50 कुटुंबांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही पथके त्या कुटुंबांच्या घरी जातील. हे पथक नारी अँपवर पात्र महिलेचा घरीच ऑनलाईन अर्ज भरतील. जी कागदपत्र उपलब्ध नसतील त्याची माहिती त्याच दिवशी ते संबधीत तलाठ्याला देतील. तलाठी तो दाखला पुढच्या दोन दिवसात उपलब्ध करून देईल. अशा प्रकारे पुर्ण अर्ज भरला जाणार आहे. त्यामुळे महिलांना कुठेही जावे लागणार नाही. कार्यालयाचे खेटे मारावे लागणार नाहीत. तुर्ततरी महायुतीने थोडी का असेना महाविकास आघाडीवर मात केल्याचे दिसत आहे. या योजनेस पाठिंबा द्यावा तर त्याचे श्रेय महायुतीला आणि विरोध करावा तर लाडक्या बहिणींची नाराजी अशा द्विधा मनस्थितीत विरोधी पक्ष सापडला आहे. त्यामुळे या योजनेला कसा प्रतिशह द्यायचा या विवंचनेत सध्या विरोधी पक्ष आहे. त्यातच विरोधी पक्षाने सुचवलेल्या त्रुटी त्यावर गोंधळ घालण्याची संधी विरोधकांना न देता तातडीने त्या दूर करून आपण कमी नसल्याचे शिंदे यांनी दाखवून दिले.

राज्यात येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी विधानसभेच्या निवडणुका होतील. तोपर्यंत लाभार्थींच्या खात्यात या योजने अंतर्गत किमान चार हप्ते तरी पोहचतील याचे भान ठेवूनच योजनेतील पहिला हप्ता 1 जुलै पासून लागू होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. हि योजना जाहीर होताच ज्या प्रकारे सर्व समाजाच्या आणि धर्माच्या महिलांनी त्यास प्रतिसाद दिला आहे त्यावरून तरी महायुतीने लाखो बहिणींची मने जिंकली आहेत. दिवाळीपूर्वीच भाऊबीज भेटल्याची परतफेड लाडक्या बहिणी कशा करतात यावर या योजनेचे राजकीय यश अवलंबून आहे. यापूर्वीच महायुतीने सत्तेत आल्यावर महिलांना एसटीचे प्रवास भाडे अर्धे केले होते. त्यासही महिलांनी उदंड प्रतिसाद दिला होता. मात्र त्याचा सकारात्मक परिणाम मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला जाणवला नाही हेही तितकेच खरे. परंतु या योजनेत थेट लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जाणार असल्याने यावेळी तरी त्याचा फायदा महायुतीला होईल असे मानण्यास हरकत नाही. त्याचबरोबर राज्यसरकारने पिवळे रेशनकार्ड धारकांना वर्षाकाठी 3 गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचाही फायदा महायुतीला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भाजपचे राजकारण अभ्यासले तर प्रामुख्याने त्यांनी जास्तीसजास्त योजना ह्या महिलांना नजरेसमोर ठेवून जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये पीएम आवास योजना, उज्वला गॅस योजना, हर घर जल योजना, मॅटर्निटी लिव्ह, ट्रिपल तलाख बंद सारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. महिला या भावूक असतात व एखादी छोटीशी मदत त्यांच्यावर मोठा परिणाम करते याचाच फायदा सध्या राजकारणी घेत आहेत. एका हाताने योजनांद्वारे पैसे देऊन दुसऱ्या बाजूने महागाईद्वारे पैसे काढून घेणे हि हातचलाखी सरकारे नेहमीच करतात. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त शेषन यांनी निवडणुकीच्या 6 महिन्या अगोदर मतांवर परिणाम करणारे कोणतेही निर्णय घेण्यास बंदी घातली होती. पण शेषन गेले आणि त्याबरोबर आदर्श आचारसंहिताहि गुंडाळण्यात आली. आजकाल फास्टफूड चा जमाना आहे. समाजात सकारात्मक बदल घडून येण्यासाठी कोणाकडेही वेळ नाही. त्यामुळे सध्या लोकप्रिय योजनांद्वारे मते विकत घेण्याचा फंडा सर्वच राजकीय पक्षांचा आहे. महाविकास आघाडी कोणती योजना जाहीर करते याकडे आता राज्याचे लक्ष आहे. अशा निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ होईल याचे सोयर सुतक कोणालाच नाही. चोराची लंगोटी म्हणून मिळते तेव्हढे पदरात पाडून घ्या अशी भावना जनतेची असते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या लाडक्या बहिणी दिवाळीत कोणत्या भावाला सत्तेच्या चाव्या देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे...