Breaking News
विकासकांसाठी स्वतंत्रपणे वसूलीचा सत्ताधाऱ्यांचा निर्णय
मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने मावेजा वसूलीसाठी माजी मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारसीवरुन शासनाने दिलेल्या निर्णयानुसार सिडकोने मावेजा वसूलीसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. परंतु, या योजनेला प्रतिसाद न मिळाल्यास सदर वसूली कोणाकडून केली जाईल याबाबत संभ्रम असल्याने सदनिकाधारकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.
शासनाने 1971 साली नवी मुबंईतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने घेतल्याने त्यास अनेक शेतकऱ्यांनी भुमीअधिग्रहण कायदा 1894 चे कलम 18 अन्वये न्यायालयात दाद मागितली होती. 10 फेब्रुवारी 2008 पुर्वी जमिनीचा वाढीव मोबदला शासन मेट्रो सेंटरमार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना देत असे परंतु, नंतर ही जबाबदारी शासनाने सिडकोच्या गळ्यात मारली आहे. न्यायालयाने आतापर्यंत 3577 प्रकरणे निकाली काढून 3323 कोटी रुपये देण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. 697 प्रकरणात सिडकोने आतापर्यंत 888 कोटी रुपये जमिन मालकांना वितरीत केले असून न्यायालयात अजुनपर्यंत 870 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापोटी सिडकोला 1500 कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याचा अंदाज आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना सिडको 12.5 टक्के अंतर्गत भुखंड वाटप करताना शासनाच्या 1990 च्या आदेशानुसार संपादित जमिनीच्या व्याजासह मोबदल्याची दुप्पट रक्कम अधिक विकास खर्चापोटी प्रति चौ.मी. 5 रु. दराने वसूल करत असे. भविष्यात वसूल करावी लागणारी मावेजाची रक्कम संबंधितांनी भरल्याशिवाय ना हरकत दाखला, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देत नसे. यापैकी 678 प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले असून त्यांचेकडून 97.39 कोटी रुपये, भोगवटा प्रमाणपत्राच्या प्रतिक्षेत असलेल्या 2479 प्रकल्पांकडून 292.99 कोटी रुपये तर भुखंड वाटप केलेल्या 993 भुखंडधारकांकडून 317 कोटी रुपये मावेजापोटी वसूल होणे बाकी आहे.
याबाबत भोगवटा प्रमाणपत्र देणे, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण हे मावेजा वसूलीशिवाय करण्यासाठी विकासकांच्या संघटनेने शासनाकडे तकादा लावला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाचे 1990 चे आदेश रद्द करुन मावेजा वसूलीपोटी स्वतंत्र समिती नेमण्याची शिफारस केली होती. शासनाने 2022 मध्ये सेवानिवृत्त मुख्यसचिव संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीवरुन शासनाने 12 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या आदेशावरुन सिडकोने मावेजा वसूलीकरिता थांबलेल्या गृहप्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण हे मावेजा वसूलीशिवाय करण्याचा निर्णय घेवून त्यासाठी अभय योजना राबविण्याचे जाहीर केले आहे. या अभय योजनेचा लाभ घेण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 असून त्यास सिडकोने तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. या अभय योजने अंतर्गत 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून जर भुधारकाने भाडेपट्टा शुल्क अदा केले नाही तर 18 टक्के दराने व्याज आकारण्याचे नमुद केले आहे. संबंधित भुधारकांनी आपले भुखंड हे यापुर्वीच खाजगी विकासकांना विकले असून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होवून सोसायटीकडे अभिहस्तांतरण झाल्यावर त्याची जबाबदारी सोसायटीवर येणार असल्याने सदनिकाधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. या मावेजा बाबत सिडकोने लवकरच स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, सदर शासन निर्णयात मावेजा रक्कम ही संबंधित भुधारक व विकासक यांच्यात झालेल्या परस्पर करारानाम्याप्रमाणे वसूल करण्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे या वसूलीसाठी सिडकोला आता न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य प्रजेसाठी घेतला असे शासन म्हणत असले तरी यात उद्योग‘पतीं'चे हित दडले असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai