आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश न्यायालयाकडून रद्द

आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश न्यायालयाकडून रद्द

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 20, 2024
636

खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई : खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. शुक्रवारी राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला हायकोर्टाने रद्द केले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या माध्यमातून खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आरटीईमधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15 एप्रिल 2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने रद्द केले आहे. समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही. असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला सुनावले आहेत. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. तसेच अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन करणारा आहे, अशी टीप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.

राज्य सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिलेली सूट अन्यायकारक होती. त्यातून वर्गभेद निर्माण होणार होता. गरिबांसाठी मराठी शाळा व श्रीमंतांसाठी इंग्रजी शाळा अशी विभागणी झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गरीब विद्यार्थ्यांचे हित जोपासले गेले असल्याचे मत ॲड. दीपक चटप यांनी मांडले. विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळेत आरटीई प्रवेश कायम राहावे म्हणून ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी, गायत्री सिंग, ॲड. मिहिर देसाई, ॲड. दीपक चटप, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड.संजोत शिरसाट, वसुधा चंदवानी यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार तर्फे अधिवक्ता ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडली.

राज्य सरकारने कोणते बदल केले होते?
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिसूचना काढत शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला होता. त्यानुसार, 1 किमीच्या परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या होत्या.