अपेक्षा डोळस न्यायदानाची...

अपेक्षा डोळस न्यायदानाची...

गेली अडीच वर्ष देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष कोणाचा त्याचबरोबर शिंदेसेनेच्या 16 आमदारांचा फैसलाही होणार आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीवर सत्ता बाजारही जोरात असून राज्यातील निवडणूक होईपर्यंत निर्णय काही येणार नाही असे छातीठोकपणे राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. खरतर सत्ता संघर्षावरील पडदा लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाने उठवणे गरजेचे होते. पण न्यायालयाला याबाबत निर्णय द्यायला दिड वर्ष लागले आणि त्यानंतर तो चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आला. न्यायालयाने निर्णय देण्यासाठी निश्चित वेळ आदेशात नमूद न केल्याने अध्यक्षांनीही मग आपल्याच वेळेनुसार सुनावणी घेतल्या. पुन्हा खटला वेळेत संपवावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला आपले अधिकार वापरावे लागले. सदर निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी देऊन जवळ-जवळ वर्ष उलटून गेले तरी अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत देश आहे. निदान विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी तरी हा संघर्ष एकदा न्यायालयाने कायमचा निकाली काढावा अशी अपेक्षा जनतेने ठेवली तर ते वावगे ठरू नये.

कायद्याचा अभ्यास शिकवताना सार्वजनिक हित हे वैयक्तिक हितापेक्षा सर्वोच्च हित मानले जाते. परंतु एखाद्या राज्यात स्थापन झालेले सरकार हे कायदेशीर आहे कि बेकायदेशीर याचा निकाल लावायला सर्वोच्च न्यायालयाला जर दोन तीन वर्ष जात असतील तर जनतेने कोणाकडे अपेक्षेने पाहायचे हाही कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातील सरकार जर कायदेशीर म्हणून जाहीर झाले तर ठीक परंतु जर ते बेकायदेशीर म्हणून जाहीर झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील याचाही विचार करण्याची हिच वेळ आहे. देशातील अनेक घटनातज्ञ हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली लावावे म्हणून गेली अडीच वर्ष टाहो फोडून सांगत असताना सर्वोच्च न्यायालयास न्यायदानास जो काही वेळ लागला तो खरोखरच अक्षम्य आहे. ज्या प्रकरणावर देशाचे लक्ष आहे अशी सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढून जनतेचा न्यायालयांवरील विश्वास वाढवला पाहिजे. न्याय झाला हे महत्वाचे नसून न्याय मिळतो आहे हि भावना लोकांपर्यंत पोहचणे महत्वाचे आहे. परंतु, आपण भारताच्या न्यायप्रणालीकडे पहिले तर आजही सर्वसामान्य कोर्टाची पायरी चढण्यास कचरतो यातच भारतीय न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे. न्याय देवतेने जरी डोळ्यावर पट्टी बांधली असली तरी तिचे कान शाबूत आहेत आणि जनतेची आर्तता त्यांच्यापर्यंत पोहचत असावी असे समजायला हरकत नाही.

महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष हा कदाचित न्यायालयाच्या दृष्टीने तेव्हढा महत्वाचा नसेल पण सामाजिक दृष्टिकोनातून आणि सामाजिक न्यायातून तो खूपच महत्वाचा आहे. सत्तेच्या बळावर कसेही वागा, कोणतेही निर्णय घ्या मग त्यासाठी बाधित व्यक्तींनी किंवा संस्थांनी न्यायालयात जा हा खेळ देशात अनेकवर्ष सुरु आहे. जाणीवपूर्वक एखादा निर्णय अधिकाऱ्यांनी चुकीचा द्यायचा आणि तो सुधारण्यासाठी त्या निर्णयाने बाधित व्यक्तीने वर्षानुवर्ष एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात चकरा मारायचे हेच देशात वर्षानुवर्ष सुरु आहे. असा चुकीचा निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांच्यात ही मग्रुरता आली आहे. कोणत्याही सरकारने यात बदल करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला नाही कारण नागरिकांना वेळेत न्याय मिळाला तर देशातील व्हीआयपी संस्कृती लोप पावेल आणि कोणालाच या पुढाऱ्यांची गरज भासणार नाही. या भावनेतूनच वर्षानुवर्षे लोकांच्या या मूलभूत हक्काकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यातच न्यायालये हि सरकार कधी तरी यातून मार्ग काढेल या आशेवर आपले बसले आहे. खरंतर सरकार जर सुधारणा करणार नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी चौकटी बाहेरील पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. परंतु ज्यापद्धतीने देशात सरकारचा आणि न्यायालयाचा कारभार सुरु आहे ते पाहता अजून शंभर वर्ष उलटली तरी यात सुधारणा होईल याची अपेक्षा नाही.

आता पुढील आठवड्यात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर सुनावणी सुरु होणार आहे. त्यात अजून काही तारखांची भर पडली नाही म्हणजे मिळवले. सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. हा निर्णय जर शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर महाराष्ट्रात पुढे काय हा यक्ष प्रश्न उभा राहील. शिंदेंसह त्यांच्या सोळा आमदारांना अपात्र केले तर सरकार गडगडले म्हणून समजा. मग गेल्या अडीच वर्षात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे काय? त्याची जबाबदारी कोणाची? हेही निकालासोबत स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. फडणवीस अजित पवार यांना घेऊन सत्तास्थापन करतील पण शिंदे यांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाबरोबर त्यांच्या पक्षाचे आणि चिन्हाचे काय होणार हाही मोठा प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहील. हे प्रकरण तेव्हढ्यावरच थांबणार नाही तर शिंदेंचे विद्यमान आठ खासदार ज्या पक्षाच्या चिन्हावर आणि नावावर निवडून आले त्या पक्षाचेच अस्तित्व नाकारले गेले त्या खासदारांचे भवितव्य काय असे असंख्य प्रश्न न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अवलंबून राहणार आहेत. न्यायालयाने कदाचित आमदारांना सहा वर्षांसाठी अपात्र केले तर काय? हाही विषय निकालानंतर उपस्थित होणार आहे. प्रकरण खूपच गंभीर आहे आणि अधिक गंभीर झाले ते न्यायदानास झालेल्या उशिरामुळे. यातील गुंतागुंत सोडवण्यासाठी अजून किती याचिका न्यायालयात दाखल होतील हे आताच सांगणे कठीण आहे.

या पार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक घाव दोन तुकडे करण्याची हिच वेळ आहे. पक्षांतर बंदी रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातुन जर राजकीय पक्ष पळवाटा शोधून स्वतःच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण न्याययंत्रणा वेठीस धरत असतील तर न्यायालयालाही न्यायपद्धतीचा फेर विचार करावा लागेल. गेली अडीच वर्ष या सत्तासंघर्षामुळे न्यायालयाचा महत्वाचा वेळ राजकीय धुणीभांडी करण्यात गेला आहे. अशा वारंवार होणाऱ्या राजकीय घटनांमुळे आणि त्यांच्या कज्जांमुळे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यास उशीर होतो. सर्वोच्च न्यायालयाकडे हि एक सुंदर संधी चालून आली असून त्याचा फायदा घेऊन पैसा आणि सत्ता याच्या जोरावर भविष्यात अशाप्रकारे सरकारे पाडली जाणार नाहीत अशा पद्धतीने निकाल देणे देशवासियांना अपेक्षित आहे. गेल्या पाच वर्षातील पाडा-पाडीच्या राजकारणाने देशातील जनता कंटाळली असून त्यांनी या निवडणुकीत आपला संदेश सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे, त्यातून न्यायालयानेही बोध घेणे अपेक्षित आहे. नागरिक एखाद्या पक्षाच्या ध्येयधोरणाला अनुसरून उमेदवार निवडून देतो आणि तो उमेदवार पक्षच बदलणार असेल तर मतदारांच्या हक्काचे काय? हेही या निर्णयात निश्चित व्हायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने आलेल्या संधीचे सोने करत ‘ना भूतो न भविष्यती' असाच निर्णय द्यावा जेणेकरून अशापद्धतीने भविष्यात सरकारे पाडली जाणार नाहीत आणि मतदारांच्या मताचाही आदर कायम राखला जाईल. त्यामुळे आता अपेक्षा आहे ती डोळस न्यायदानाची.