Breaking News
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर मविआचे बंद मागे घेण्याचे आवाहन
मुंबई : राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मात्र, अशाप्रकारे बंद घोषीत करणे बेकायदा असून कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच जर कुणी असा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्देश महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का आहे.
राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत तातडीची सुनावणी पार पडली. वकील सुभाष झा न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हणाले, या बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार आहे. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा हायकोर्टाला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण दावा बंदविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलाय. यात राज्यासह बाहेरून येणार्या नागरिकांना बंदचा मोठा फटका बसेल. सरकार असे बेकायदेशीर बंद रोखत नसेल तर कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी ॲड सुभाष झा यांनी केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai