अखेर बिगुल वाजले...

अखेर बिगुल वाजले...

निवडणूक आयोगाने राज्याच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर केली आणि बहूप्रतीक्षेत असलेल्या निवडणुकीचे बिगुल एकदाचे वाजले. 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 तारखेला निकाल हाती येणार आहेत. राज्यातील जनतेचा मूड लोकसभा निवडणुकीत जरी दिसला असला तरी गेल्या चार महिन्यात बरीचशी डागडुजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. 49 पैकी 32 जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्याने राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करेल असे सध्यातरी चित्र आहे. पण हे चित्र तीनही पक्षांचे जागावाटप, उमेदवारांचे चयन आणि सर्वच पक्षांचे प्रचारातील मुद्दे यावर अवलंबून राहणार आहे. त्यातच शिंदे यांनी निवडणुकीच्या तीन महिने आधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणून बरीचशी सावरासाराव केली आहे. राज्यातील दोन कोटी महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत चार हजार कोटी रुपये गेल्याने त्यांची मते निर्णायक ठरतील असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या योजनेने मध्यप्रदेशचे राजकारण बदलून टाकले. विधानसभेत सत्ता मिळालीच पण लोकसभेत भाजप फक्त मध्यप्रदेशात मिळालेल्या यशाने सरकार बनवू शकले हे शंभर टक्के खरे आहे.

हि जरी जमेची बाजू असली तरी भाजपच्या प्रसिद्धीला लागलेली ओहोटी हि त्यांची उणी बाजू आहे. महाराष्ट्र कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे भाजपासाठी गरजेचे आहे. आतापर्यंत स्टार प्रचारक असलेले मोदी आणि शहा यांना महाराष्ट्रात वेगळ्याच नजरेने पाहिले जाते. हरयाणाची निवडणूक भाजपने जिंकली असली तरी म्हणावा तसा उत्साह आणि आत्मविश्वास अजून त्यांना आलेला नाही. 2014 पासून मोदी सांगतील तो मुख्यमंत्री अशी हवा भाजपात होती पण हरयाणात त्यांना मुख्यमंत्री निवडण्यास लागलेला कालावधी आणि शहांना स्वतः उतराई व्हावे लागल्याने सर्वच आलबेल नसल्याचे द्योतक आहे. त्यातच महाराष्ट्रात एकाहून एक रुस्तम असल्याने एवढे दिवस ईडी-सीबीआयच्या जोरावर गप्प बसलेले किंवा पक्षांतर केलेले राजकीय नेते त्यांना आता नानी याद दाखवतील हे निश्चित. इतकेदिवस राजकर्त्यांना राज्यात चारच पक्षांचे दरवाजे उघडे होते. पण, भाजपने शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तुकडे केल्याने अजून दोन पक्ष उमेदवारीसाठी मिळाल्याने सर्वात जास्त बंडखोरी भाजपात होईल. शेवटी कर्माचा नियम हा सर्वानाच लागू होतो तसा तो राजकीय पक्षांनाही लागू होतो. त्यामुळे ज्या सत्तेसाठी इतर पक्ष फोडले तेच भाजपच्या पदरी नाही आले म्हणजे मिळवले.

हरयाणातील पराभवानंतर विरोधी पक्ष अधिक सतर्क झाला असून त्यांनी जादूगाराचा जीव कशात आहे हे ओळखल्याने त्यादृष्टीने सावध पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी विरोधी पक्षात केलेली फोडाफोडी हे अजूनही राज्यातील जनता विसरली नाही. ज्या मुख्यमंत्री पदासाठी फडणवीसांनी हा खटाटोप केला त्या फडणवीसांना शेवटी सत्ता बदल होऊनही मुख्यमंत्री पद लाभले नाहीच पण आता सत्ता गेली तर पुढील दोन दशके तरी भाजप राज्यात सत्तेपासून दूर राहील आणि मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन हे त्यांच्यासाठी दिवास्वप्न ठरेल. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याही राजकीय कारकिर्दीचे भविष्य या होणाऱ्या निवडणूका ठरवतील. एकनाथ शिंदे यांच्या हातून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गेल्यास ते अनाथांचे नाथ बनतील पण अजित दादांना काका मला वाचावा म्हणत शरदाचे चांदणे जवळ करावे लागेल. पण, हे सर्व हायपोथेटिकल आहे. अजूनही दोन्ही आघाड्यांच्या मतदार संघाच्या बैठका संपल्या नसून त्यानंतर होणाऱ्या बंडखोरी त्या-त्या पक्षाचे भवितव्य ठरवतील. उबाठा आणि शरद पवार यांच्या पक्षात बंडखोरी होण्याची सुतराम शक्यता नाही कारण त्यांच्याकडेच उमेदवारांची कमतरता आहे. सध्या सहानुभूतीची लाट अजूनही उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असून शरद पवार यांचा करिष्मा अजूनही टिकून असल्याने दोन्ही पक्षात आतापासून जोरदार इनकमिंग सुरु झाले आहे. ज्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना घेऊन आभासी पक्ष वाढवला त्याची फळे आता भाजपाला भोगावीच लागतील.

हे सर्व ठीक असले तरी महायुतीची सर्व भिस्त राज्यातील महिलांवर आहे. मुख्यमंत्री लाडकी योजनेंने थोडीफार जाण महायुतीत टाकली आहे. 2 कोटी महिलांच्या खात्यात सरासरी चार हजार रुपये सणासुदीच्या काळात गेल्याने तसेच आनंदाचा शिधाही पोहचल्याने हिच मते निर्णायक ठरणार आहेत. याचे भान सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही आहे. महाविकास आघाडी यावर काय तोडगा काढते किंवा ते कोणती नवी घोषणा करतात हे येणारा वेळ सांगेल. नुकत्याच झालेल्या हरयाणाच्या निवडणुकीत ज्यास्त मतदान होऊनही काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. इथे तर 25 ते 50 लाख महिलांनी लाडक्या “देवा भाऊला” मतदान केल्यास महाविकास आघाडी सत्तेपासून दूर राहील असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे जसे आज सांगितले जात आहे तशी महाराष्ट्रातील निवडणूक एकतर्फी होणार नाही हे निश्चित. दोन्हीही आघाड्यांसाठी हि जीवन मरणाची लढाई आहे. अनेकांचे राजकीय अस्तित्व या निवडणुकीत कवडीमोल होणार आहे तर अनेक तरुण ताज्यादमाचे राजकर्ते महाराष्ट्राच्या प्रांगणात अवतरणार आहेत. निवडणुकीत महायुती जरी सत्तेत आली तरी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदावरून वाद निर्माण होईल. यावेळी हरयाणात जशी परिस्तिथी झाली तशीच महाराष्ट्रात होईल आणि यावेळी शहांचे कोणीही ऐकणार नाही. त्यामुळे भाजपच्या चाणक्यांनी आतापर्यंत खेळलेला खेळ त्यांनाच तोंडघशी पाडेल. काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनि इतरांच्या घरावर दगडे मारायची नसतात पण भाजपने ती चूक केली आहे, त्यामुळे लॉ ऑफ कर्माचा सिद्धांत त्यांच्या पदरात कोणती फळे टाकतो ते पाहणे यावेळी औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

आज उद्या उमेदवारांची नावे जाहीर होतील आणि एकच भगदाड इच्छुकांमध्ये माजेल. कोण कुठल्या पक्षातून उभा राहील ते लवकरच कळेल. गेली अडीच वर्ष महाराष्ट्रातील गलिच्छ राजकारणाला कंटाळलेल्या नागरिकांना मतदानाच्या माध्यमातून त्यांच्या भावनांना वाट करून देण्याची संधी मिळाली आहे. कधी नव्हे ते महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा बिघडलेला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख जाणीवपूर्वक पुसली जात असून राज्यात धार्मिक उन्मत्ता वाढली आहे. गुंडगिरीने पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. राज्याचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्यातच मतदारांना लूभावणाऱ्या घोषणांचा पाऊस शिंदे यांनी पाडल्याने राज्याचे आर्थिक गणित विस्कटणार आहे. सत्तालोलुप राजकर्त्यांमुळे अनेक उद्योग आज इतर राज्यात दमदाटी करून नेले आहेत. दुसऱ्या राज्याचं हित जपण्यासाठी स्वतःच्या राज्याच्या हिताचे बळी देणारे राजकर्ते जनतेला हवेत कि महाराष्ट्राला पुन्हा सर्वोच्च स्थानी नेणार स्वाभिमानी राजकीय नेतृत्व हवे याचा विचार जनतेनं करणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेनं कोणत्याही भूल थापांना बळी न पडता आपले सामाजिक आणि राष्ट्रीय दायित्व निभावणे गरजेचं आहे. बिगुल तर वाजले आहे... रणशिंग फुंकले आहेत.. पण हे वाजलेले बिगुल राजकर्त्यांसाठी नसून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी आहे याचे भान मतदान करताना सर्वानीच ठेवावे हि अपेक्षा.