Breaking News
दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी अर्थसंकल्पावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना जाती जनगणना हा मुद्दा लावून धरला. राहुल गांधी यांच्या जातीगणना या विषयाला उत्तर देताना माजी मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ज्याला स्वतःची जात माहित नाही ते जातीगणनेची मागणी करतात असे उत्तर दिले. खरंतर अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांच्या मुद्द्याला दिलेले उत्तर हे अतिशय लाजिरवाणे आणि बीभत्सक आहे. या उद्गारामुळे त्यांनी राहुल यांच्या कुळावरच अप्रत्यक्षपणे हल्ला केला. त्याहून सर्वात मोठी लाजिरवाणी गोष्ट पंतप्रधान मोदी यांनी केली. त्यांनी अनुराग ठाकूर यांचे भाषण ट्विट करून त्याची तारीफ तर केलीच शिवाय ते ऐकण्यासारखे आहे असे आपल्या भक्तगणांना सांगितले. वास्तविक पाहता मोदी फॉलो करत असलेल्या लोकांची सूची पहिली तर मोदींच्या अभिरुचीची कल्पना येते. जे भाषण सभापती यांनी कामकाजातून काढून टाकले ते ट्विट करणे म्हणजे संसदीय कामकाजाच्या विरुद्ध आहे. याबाबत मोदींवर हक्कभंगाची कारवाई करावी म्हणून विरोधीपक्षाने मागणी केली असली तरी त्याला सभापती किती महत्व देतात हे सर्वांचं माहित आहे.
माणसाला जात त्याच्या पित्याकडून मिळते. ज्यांना त्यांची जात माहित नाही, ते जातनिहाय जनगणनेबद्दल बोलतात याचा अर्थ अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींच्या कुळावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. सर्वाना माहित आहे कि राहुल गांधी यांचे आजोबा, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे काश्मिरी पंडित कुटुंबातील होते. प्रत्येकाला त्याच्या वंशवल्लीची माहिती असते. पंडित नेहरूंची मुलगी आणि राहुल गांधी यांची आजी इंदिरा गांधी यांनी पारशी धर्माचे अनुयायी राजकारणी फिरोज जहांगीर गांधी यांच्याशी विवाह केला. इंदिरा गांधी यांचे पुत्र आणि राहुल यांचे वडील आणि देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ख्रिश्चन असलेल्या सोनिया गांधी यांच्याशी विवाह केला. त्यामुळे राहुल गांधी यांचे कुळ देशाला माहित असताना त्यांनी त्यावर प्रश्न विचारने म्हणजेच त्यांच्या आईच्या चारित्र्यावर बोट दाखवण्यासारखे आहे. कहर म्हणजे असे भाषण सर्वानी ऐकावे असे ट्विट करणाऱ्या मोदींची जातकुळी कोणती ते त्यांच्या कृतीतून जाणवले. गेली अनेक वर्ष भाजप अनुयायांनी देशाची सून असणाऱ्या सोनिया गांधी याना वारंवार अपमानित केले आहे. त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले आहेत. मोदींनी तर त्यांना जर्सी गायही संबोधले. त्यामुळे अनुराग ठाकूर आणि नरेंद्र मोदी हे जरी भिन्न जातीचे असले तरी त्यांची प्रजाती मात्र एकाच असल्याचे त्यांनी आपल्या वागणुकीने आणि कृतीने दाखवून दिले आहे.
आपल्या हिंदू धर्मात आवाजावरून माणसाचे कुळ तर उच्चारावरून माणसाची विध्वंत्ता कळते असे म्हटले जाते. ‘गोळी मारो स्लो को' असे एका विशिष्ट समुदायाला म्हणणाऱ्या माणसाचे कुळ आणि विद्धवंत्ता याचा परिचय लगेच येतो. सर्वात बेशरमपणा म्हणजे आपण वरील उद्गारात कोणाचेच नाव घेतले नाही असे सांगितले. पण उद्गारातील गांभीर्य बघून तत्कालीन सभापती जगदंबिका पाल याची वरील उद्गार कामकाजातून काढून टाकले. मला शिवीगाळ केली असे राहुल गांधी यांनी म्हणत जो कोणी आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांचे प्रश्न मांडतो, त्याला शिवीगाळ केली जाते असे सभागृहास सुनावले. तुम्हाला पाहिजे तितका माझा अपमान करू शकता, परंतु आम्ही जेव्हा सत्तेत येऊ तेव्हा संसदेत जात जनगणनेचा निर्णय घेऊ असे ठणकावून सांगितले. विरोधीपक्षातील अनेक नेत्यांनी ठाकूर यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली, पण राहुल गांधी यांनी मला माफीची अपेक्षा नसल्याचे सांगत विषयावर पडदा टाकला आणि दुसऱ्या दिवशी वायनाडला भुस्खलन झालेल्या ठिकाणी निघून गेले.
खरंतर भारतात जातीय जनगणना व्हावी असा मुद्दा विरोधी पक्षाने लावून धरला आहे. या मागणी मागे जरी राजकीय स्वार्थ असला तरी त्याला सामाजिक आशय असल्याने हा मुद्दाही महत्वाचा आहे. देशात जवळजवळ 73 टक्के बहुजन समाज असून 27 टक्के उच्यभ्रू समाज आहे. घटनेने जरी मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले असले तरी ते जातीच्या प्रमाणात ते नसल्याने प्रत्येक समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक भागीदारी मिळाली पाहिजे अशी मागणी या जातनिहाय जनगणने मागील आहे. अतिशय सामाजिक विषमतेच्या गर्तेत भारतीय समाज असल्याने तळागाळातील माणसापर्यंत सामाजिक लाभ पोहचला पाहिजे. पण सध्याची सामाजिक मांडणी आणि जडणघडण तसेच सर्वोच्य न्यायालयाचे टाकलेली 50% कमाल मर्यादेची आरक्षण अट पाहता ते शक्य नसल्याने जातगणांना आवश्यक आहे. बिहार राज्याने नुकतीच जातजनगणना करून त्याचा अहवाल जाहीर केला जो खरंच सामाजिक विषमतेवर दृष्टिक्षेप टाकणारा आहे. फक्त 13% लोकांकडेच सुबत्ता असून उर्वरित समाजाला मूलभूत गरजाही मिळणे मुश्किल झाल्याचे विदारक चित्र देशापुढे आणले. पण, राज्याला जातजनगणेचा हा अधिकार नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंधन घातले आहे.
देशातील साधनसामुग्रीवर सर्वच समाजाचा हक्क आहे पण हजारो वर्ष ती काही लोकांच्या हातात राहिल्याने प्रचंड विषमता जन्माला अली आहे आणि दिवसेंदिवस ती वाढत आहे. खरं तर आरक्षणाला विशिष्ट वर्गाने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. या विरोधाला बहुजन समाजाची साथ मिळावी म्हणून या विशिष्ट वर्गाने नाना क्लुप्त्या, हातखंडे आतापर्यंत आजमावले आहेत. त्यामुळे बहुजन समाजातील तरुणवर्ग काही प्रमाणात आरक्षणाच्या विरोधात आहे. आता तर मराठा समाजही आरक्षण मागत आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. हे आरक्षण कोणाच्या कोट्यातून द्यावे यावरुन मराठा समाज आणि ओबीसी समाज आमनेसामने आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना होऊन समाजाची देशाच्या साधनसामुग्रीतील भागीदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. हे जरी मुश्किल वाटत असले तरी सामाजिक विषमता पाहता गरजेचे आहे. मोदींनी आपण जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे यापूर्वीच सांगितले आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना सत्ताबदला शिवाय अशक्य याची जाण काँग्रेसला असल्याने त्यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या मुद्द्याला हवा दिली आणि ती काही अंशी यशस्वी झाली. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना विरोधीपक्षांसाठी सत्तेचा मार्ग असला तरी भाजपाच्या धोरणाविरोधात असल्याने या राजकीय प्रजाती एकमेकांच्या जाती काढल्याशिवाय राहणार नाहीत. सर्वोच्य न्यायालयाने नुकताच निर्णय देऊन जातीजातीत नवीन प्रजातीची भर घातली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही जातीला सरसकट आरक्षण न देता त्या जातीतील पोटजातींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ठेवण्याचे सूचवले आहे. हा नवीन वाद जातीजातीत निर्माण होणार आहे. यानिर्णयाचे पडसाद भविष्यात उमटणार असून त्यामुळे सवर्ण विरुद्ध दलित त्याचबरोबर जाती आणि त्यातील प्रजाती हाही लढा पाहण्याचे सौभाग्य भारतीयांना लवकरच मिळेल हे निश्चित.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे