Breaking News
अलिबाग : अलिबाग तालुक्यातील जुई बापुजी येथील सरकारी कांदळवन जमीन जेएसडब्ल्यु कंपनीच्या नावे करण्याचा अलिबाग तहसीलदारांचा दोन वर्षापूर्वींचा आदेश अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी रद्दबादल केला. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची 50 गुंठे जमीन कंपनीला सरकार जमा करावी लागणार आहे. प्रांताधिकाऱ्यांच्या या आदेशाने येथील नागरिकांनी दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या लढ्याला यश आले आहे.
अलिबाग येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये जुई बापुजी येथील सरकारी स.नं. 50/ड या कांदळवनयुक्त जमिनीवरील अतिक्रमणाचा खटला प्रतिलंबित आहे. असे असताना अलिबाग तहसील कार्यालयाने 3 जून 2021 च्या आदेशाने जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या अर्जावरून सरकारी राखीव कांदळवन जमीन जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे केली होती. या प्रकरणात वनविभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप केला होता. तसा सातबाराही कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. कांदळवनाच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाने त्वरित अपील दाखल करावे असे लेखी पत्र काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अलिबागचे प्रांताधिकारी व उप वन संरक्षक यांना दिले होते. त्यानंतर वन विभागामार्फत या प्रकरणामध्ये अपील दाखल करण्यात आले. या अपिलाचा निर्णय देताना अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी 3 जून 2021 चा आदेश रद्द केला. त्यामुळे कांदळवनाची जमीन पुन्हा शासनजमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai