 
                                    		
                            महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणावर शिक्कामोर्तब
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 28, 2024
- 535
26 ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट रोजी मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण 2024 या धोरणावर शासनाने शिक्कामोर्तब करुन शासन निर्णय 26 ऑगस्टरोजी जारी केला आहे. हे धोरण अंमलात आणल्यास राज्याला येत्या पाच वर्षांत तीस हजार कोटींचे उत्पन्न होणार आहे. या धोरणांतर्गत नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय रसद केंद्र (इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक पार्क) उभारण्यात येणार असून राज्यभरात दहा हजार एकर जमिनीवर रसद केंद्रे सुरू करण्यात येतील.
राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील 10 वर्षांतील विकासाला नजरेसमोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. सध्याच्या 14-15 टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5 टक्क्यांनी कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलिजन्ट लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाइन, मोडल शिफ्ट या बाबी यात समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक केंद्र हा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करतांना महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यात 2029 पर्यंत 10 हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. त्यामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे 30 हजार 573 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक केंद्राचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायनी, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या केंद्राच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
- राज्य लॉजिस्टिक केंद्र
 छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर व पालघर-वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी 500 एकरवर राज्य लॉजिस्टिक केंद्रे लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी 2 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.
- नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय केंद्र
 पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर आंतरराष्ट्रीय महा रसद केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे पनवेल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्याोगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
                                    
                            Stock Market by TradingView
                                
                             
                                 
                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                             
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai