Breaking News
नुकसान भरपाईपोटी एनएचएआयकडून घेतले 52 कोटी
पनवेल ः पनवेलचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक जे.एम.म्हात्रे व सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी विरोधात वन विभागाने बुधवारी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. वनखात्याची जमिन म्हात्रे आणि कादरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देऊन भुसंपादनापोटी 52 कोटी रुपये घेतल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे. याबाबत भुसंपादनाचे पैसे वनखात्याला द्यावेत म्हणून वन विभागाने तगादा लावला होता. अखेर उरण तालुक्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी नथुराम कोकरे यांनी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला आहे.
पळस्पे-जेएनपीटी महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जमीन भुसंपादन करण्यासाठी 8 सप्टेंबर 2014 रोजी अधिसूचना काढली होती. पनवेल तालुक्यातील कोळखे, नांदगाव, करंजाडे, वडघर, पनवेल, कळंबोली, कामोठे, कोपर, पारगाव इनाम, दापोली, कुंडेवहाळ, उलवे, बंबावी, सोनखार, माणघर, तरघर, जासई, जसखास, धुतूम, मुठेखार, शेमटीखार, वालटीखार, बेलांडेखार, पोंडखार, पागोटे, करळ, सावरखार, चिरले व वहाळ गावांचा या अधिसूचनेत समावेश होता. या अधिसूचनेत वहाळ येथील सर्वे नं. 427/2 व 436/2 या जमिनींचा समावेश होता. परंतु अधिसूचनेत समावेश नसलेल्या पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील सर्वे क्र. 427 व 436/1/ब या जमिनी पनवेल तहसीलदार कार्यालयामार्फत खाजगी चर्चेद्वारे खरेदी करण्यात आल्या. सर्वे नं. 436/1/ब ही जमिन बांधकाम व्यावसायिक जे.एम.म्हात्रे यांना 42.40 कोटी तर सर्वे नं. 427/1 ही जमिनी सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांना 9.69 कोटी रुपये भूसंपादनापोटी देण्यात आले. सदर जमिनींना भारतीय वने कायदा 1927 चे कलम 35(1) अन्वये 1961 साली नोटीसा देऊन राखीव वनांसाठी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. तसेच महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम 1975 चे कलम 3(1) व 3(3) नुसार सर्व अधिभार विरहीत होऊन शासन निहित होऊन त्यास वनाचा दर्जा प्राप्त झाल्याचे आपल्या तक्रारीत वन परिक्षेत्र अधिकारी कोकरे यांनी म्हटले आहे.
सदर जमिनींना भारतीय वने कायद्याअंतर्गत कलम 35(1) अन्वये सर्वे नं. 436 एकूण क्षेत्र 110.60 हेक्टर व सर्वे क्रमांक 427 क्षेत्रमधील 41.70 हेक्टर 1961 साली अधिसूचित करण्यात आली होती. सर्वे नं. 431 मधील 5 हेक्टर जमिन सय्यद महम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनी बांधकाम व्यावसायिक जे.एम.म्हात्रे यांना 15 लाख रुपयांना 1995 साली खरेदी खत क्र. 1714/1995 नुसार विकली होती. या जमिनीतून अवैध मुरुम काढण्याप्रकरणी जे.एम.म्हात्रे यांच्यावर वन विभागाकडून यापुर्वी कारवाई करण्यात आली होती. पळस्पे-जेएनपीटी महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी वरील जमिनीपैकी सूमारे 5 हेक्टर जमिनीपैकी 1.8475 हेक्टर क्षेत्र जे.एम.म्हात्रेंकडून दस्तक्रमांक 3854/2018 तर कादरी यांचेकडून 00.42 हेक्टर जमिन भुसंपादित करण्यात आली. या जमिनीच्या भुसंपादनापोटी जे.एम.म्हात्रे यांना 42 कोटी 40 लाख 93 हजार 625 तर कादरी यांना 9 कोटी 69 लाख 84 हजार 875 कोटी रुपयांचा मोबदला अदा करण्यात आला. यासाठी पनवेल मधील नामवंत वकीलांकडून प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रशांत फेगडे यांनी सर्च रिपोर्ट मागविला होता. या रिपोर्टमध्ये सदर जमिनी संपादीत करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सदर भुसंपादनाची रक्कम वन विभागाकडे वळती करावी अशी मागणी 2021 पासून सातत्याने वनविभाग करत आहे. सदर मागणीस एनएचएआय कार्यालय दाद देत नसल्याने अखेरीस बुधवारी उरण वन परिक्षेत्र अधिकारी नथुराम कोकरे यांनी भारतीय न्याय संहिता चे कलम 420, 102(ब) व 34 अन्वये पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सदर गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक नितीन ठाकरे करत आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे