Breaking News
उरण ः अलिबाग विरार कॉरिडोर साठी भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांना जमिनीचा भाव व ईतर सुविधांचे स्पष्टीकरण न देताच शासनाने शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती व भूसंपादन अधीकारी दत्तात्रेय नवले यांच्यामध्ये पनवेल येथील भूसंपादन कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. यावेळी जर जमिनीचा योग्य मोबदला दिला नाही तर शेतकरी अन्यायाविरुद्ध लढा देणार असल्याची भुमिका मांडण्यात आली.
उरणच्या शेतकऱ्यांनी जमीनीचा योग्य मोबदला सरकारने दिल्यास जमीनी देण्याची तयारी दर्शवीली होती. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्त दाखला, नोकरी, पुनर्वसन, शेतकरी दाखला, शिल्लक राहिलेला जमिनीचा तुकडा सरकारने खरेदी करणे अशा काही अटी घातल्या होत्या. त्या संदर्भात वारंवार शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत मिटींगी देखील झाल्या होत्या. परंतू या अटींबाबत कोणतीही ठोस भूमिका शासनातर्फे जाहीर न करता, उलटपक्षी जमिनीची मोजणी , त्यात खूणा करणे व शेतकऱ्यांना नोटीशी पाठविणे अशा कारवाया चालू ठेवल्या आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती व भूसंपादन अधीकारी दत्तात्रेय नवले यांच्यामध्ये पनवेल येथील भूसंपादन कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. यावेळी आपली वडीलोपार्जीत जमिनी कायमस्वरुपी शासन घेत आहे. त्या जमिनीवर शासनाचा अनेक दृष्टीने आर्थिक फायदा होणार आहे. परंतु बहुमूल्य असा भाव असणाऱ्या जमिनीचे मालक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला मात्र कवडीमोल भाव देणे हे सरकारला शोभत नाही. अशा भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या सभेसाठी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, उपाध्यक्ष रविंद्र कासूकर, सचिव महेश नाईक, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, विजय म्हात्रे, शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
जर सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला देणार नसेल, आमच्या मागण्या मान्य करणार नसेल तर आम्ही लढा देवून आमचा हक्क मिळवू. आम्हाला अपेक्षा आहे आमच्या मागण्या सरकार मान्य करेल, कारण ते स्वतंत्र भारतातील सरकार आहे, ब्रिटीश सरकार नाही? संतोष ठाकूर - अलीबाग विरार कॉरीडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समिती, उरण
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai