Breaking News
समितीला अहवाल सादर करण्यास 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
नवी मुंबई : सिडको क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायाशी सबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निवृत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून तीन महिन्यांत या समितीने अहवाल सादर करायचा होता. मात्र या समितीला 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील अनेक भूखंड सिडकोने भाडेपट्ट्याने विकासक तसेच गृहनिर्माण संस्थांना दिले आहेत. तेथे बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतर चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. काही वेळा अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढविला जातो. अशाच प्रकारे तारण ना हरकत दाखला देण्यासाठी तसेच या जागांवर बांधकाम करताना सिडकोकडून अनेक अवास्तव अटी-शर्ती घातल्या जात असून विकास शुल्कही अधिक असल्याने त्यातून दिलासा देण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेत सरकारने नवी मुंबई आणि परिसरात सिडको मंडळाने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीच्या विकसनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करुन बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित अडचणींबाबत निर्णय घेण्यासाठी व या उद्योगाला दिलासा देण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव (2) सोनिया सेठी, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्रेडाई संघटनेच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्यात आला आहे. विकासकाचे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क रद्द करण्याबाबत समितीला तीन महिन्यांत उपाय सुचविण्यास सांगण्यात आले होते.
राज्य शासनाने दि.27 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीस अहवाल सादर करण्यास 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु हा अहवाल सादर करण्यास दि.30 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या माहितीचे विश्लेषण करुन समितीकडून वाढीव मुदतीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल विहित वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले. या समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सिडकोमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या दराबाबतचा मुद्दा विचाराधीन असून समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
समितीचे काम
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai