Breaking News
नवी मुंबई : नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमीत करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत बैठका झोडल्या जात आहेत. गेली 30 वर्ष प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लागला, आदेशित झाला असे सांगून झुलवत ठेवणाऱ्या स्थानिक राजकारण्यांनी पुन्हा एकदा या विषयावर आपली भाकरी शेकण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यामुळे निवडणुकींच्या गरजेपोटी राजकारण्यांना प्रकल्पग्रस्तांचा उमाळा आल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक नेत्यांनी दिली आहे.
नवी मुंबईतील राजकीय नेत्यांनी गेल्या आठवड्यापासून गरजेपोटी घरे नियमीत होणार असल्याची आवई उठवली आहे. आपल्या चिलीपिलींना घेऊन स्थानिक राजकारणी कधी मुख्यमंत्र्यांची तर कधी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांची भेट घेऊन त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवर व्हायरल करत आहेत. एवढेच नव्हे तर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करुन हा प्रश्न आम्हीच मार्गी लावला असे सांगून श्रेयाचे राजकारण करत असल्याचे दिसत आहे. काही नेत्यांनी 2014 साली प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमीत झाल्याचे आदेशित झाले म्हणून तर काही नेत्यांनी शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाने स्वतःचा सत्कारही केला होता. परंतु, या अध्यादेशानंतरही प्रकल्पग्रस्तांची घरे अनधिकृत ठरल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फसवले गेल्याची भावना आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमिवर पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांशी खेळ राजकर्त्यांनी सुरु केला असून ते बैठकांवर बैठका व सोबत पत्रकार परिषद घेऊन आपण व आपला पक्ष कशापद्धतीने प्रकल्पग्रस्तांसाठी झटत आहेत याचा ढोल पिटत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी 2022 साली काढलेल्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये मुळ गावठाण परिघाचे क्षेत्र 250 मीटर न ठेवता ते 500 मीटर करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने जरी अध्यादेश काढला तरी ही बांधकामे नियमीत करता येणार नाहीत असे अनेक विधीतज्ज्ञांचे मत आहे. निवडणुकांपुरते या विषयाला राजकारणी हवा देत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे निवडणुकीच्या गरजेपोटीच प्रकल्पग्रस्तांचा उमाळा नेत्यांना येत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai