Breaking News
शासनाचे निर्देश झुगारुन सिडकोची नैना क्षेत्रात दांडगाई
नवी मुंबई ः जमिन संपादित करण्यास जमिन मालकांची मंजुरी न घेताच सिडकोने नैना क्षेत्रात 4500 कोटी रुपयांची रस्ते बांधण्याची कामे हाती घेतली आहेत. या कामांची निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाली असून संबंधित कामे पुर्ण करण्याची जबाबदारी सिडकोने संबंधित ठेकेदारांवर टाकली आहेत. जमिन संपादित न करता कोणत्याही प्रकारची कामे हाती घेऊ नये अशी शासनाची मार्गदर्शक तत्वे असताना निवडणुकीच्या तोंडावर सिडकोने काढलेली 4500 कोटी रुपयांची कामे वादात सापडण्याची शक्यता आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेकडे दाद मागण्याची तयारी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
सिडकोने नैना क्षेत्र विकासाच्या 12 टाऊन प्लॅनिंग स्किम (टीपीएस) शासनाकडून मंजुर करुन घेतल्या आहेत. नैना योजनेत सूमारे 270 गावांचा समावेश असून ती 679 चौ.कि.मी. क्षेत्रावर विखुरली आहे. शासनाने सिडकोच्या या योजनेस मंजुरी देताना तेथील शेतकऱ्यांची 100 टक्के जमिन ताब्यात घेऊन त्यांना 40 टक्के जमिन परत देण्याच्या योजनेस हिरवा कंदील दाखवला आहे. परंतु, सिडकोच्या या योजनेस तेथील स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध असून या क्षेत्रात त्यांनी सिडकोला कोणतेही काम अद्यापपर्यंत करु दिलेले नाही. ही योजना राबवताना सिडकोने नवीन भुसंपादन कायद्याअंतर्गत योजना राबवावी अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांची आहे. या योजनेमुळे तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होणार असून त्यासाठी सिडकोने कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याचा आरोप स्थानिकांचा आहे.
आतापर्यंत स्थानिकांनी कोणतेही काम करु न दिल्याने सिडकोने निवडणुकीच्या तोंडावर नैना क्षेत्रात सूमारे 4500 हून अधिक कोटींची कामे काढली आहेत. या पैकी लार्सन ॲण्ड टुब्रो लि. कंपनीला 2,678 कोटीं, अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रा.लि. ला 154.52 कोटी, जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि. यांना 421.84 कोटी, पी.डी.इन्फ्रा प्रो.प्रा.लि. यांना 169.90 कोटी व पी.पी. खारपाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. यांना 172.34 कोटी आणि ठाकुर इन्फ्रा प्रो. प्रा.लि. 585.15 कोटी रुपयांची कामे मंजुर करण्यात आली आहेत. या कामातील कंत्राटदार हे प्रामुख्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असल्याने स्थानिकांच्या विरोधाची धार कमी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली आहे. याचबरोबर या कामांचे पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला तसेच वृक्षप्राधिकरणाचा ना हरकरत दाखला आणण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांवर आहे.
असे असले तरी जवळजवळ 70 टक्के स्थानिकांनी सिडकोला अद्यापपर्यंत जमिन संपादनासाठी कोणतीही मंजुरी दिली नसल्याने सिडको अशा जमिनीवर रस्ते कसे बांधु शकते असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांचे नेते ॲड सुरेश ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने जमिन संपादन झाले नसेल तर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवू नये याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना यापुवच जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे सिडको कामे करण्यासाठी दाखवत असलेली दांडगाई प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीने याबाबत न्यायालयीन लढाई लढण्याची संकेत दिले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे