Breaking News
न्यायालयाच्या निर्णयाने आसूडगाव भू-संपादनाला वेगळे वळण
नवी मुंबई ः आसूडगाव भू-संपादन प्रकरणाला आता कलाटणी मिळाली असून सर्वे नं. 58/8 ला कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यातून यापूर्वीच वगळल्याचे स्पष्टीकरण करणारे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 नोव्हेंबरला पारित केले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भू-संपादनापोटी अदा केलेली रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागणार नसल्याने भू-धारकांना जरी दिलासा मिळाला आहे. मात्र हे भू-संपादन वैध कि अवैध या बाबत आपण भाष्य करणार नसल्याचे आदेशात नमूद करत निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोडल्याने मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार असा प्रश्न भू-संपादन अधिकार्यांपुढे पडला आहे.
नवी मुंबईसाठी जमीन संपादित करण्यासाठी शासनाने 3 फेब्रुवारी 1970 साली रायगड जिल्ह्यातील 53 आणि ठाणे जिल्ह्यातील 29 गावांकरिता भूसंपादन कायदा 1894 अन्वये अधिसूचना जारी केली होती. कौटुंबिक वादामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने पुराणिक कुटूंबाच्या संपत्तीच्या देखरेख आणि विल्हेवाटसाठी कोर्ट रेसिव्हरची नेमणूक 1970 सालापासून केली होती. आसूडगाव येथील सर्व्हे न.59 ची जमीन शासनाकडून संपादित करण्यात आली होती. सदर जमीन 1984 साली संपादित होऊन भू-धारकांना त्याबदल्यात 12.5% अंतर्गत मोबदलाही देण्यात आला. सर्वे नं. 59 चे मूळ आठ हिस्से असून त्यामधील सर्व जमीन 7 हिश्यातच संपादित झाल्याने तत्कालीन भू-संपादन अधिकारी यांनी कमी-जास्त पत्रक बनवून सर्व्हे न.8 बंद करण्याची शिफारस केली. परंतु, तहसिदार कार्यालयाकडून कमी-जास्त पत्रकाची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्वे नं.59/8 तसाच राहिला आणि त्यामुळे 27 वर्षानंतर संबंधित भूधारकांनी हा सर्वे न. 59/8 संपादित करावा असा आदेश न्यायालयाकडून मिळवला.
भूसंपादन अधिकारी यांनी सदर जमिनीचे भूसंपादन करून 144 कोटींचा निवाड जाहीर केला. सिडकोने निवाड्यापोटी जमा केलेल्या 75 कोटी रुपयांपैकी 34 कोटी रुपये भूधारकांना अदा केले. सदर जमीन हि कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यात असल्याचे सांगत रणजित पुराणिक यांनी या निवाड्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आठ नोव्हेंबरला याबाबत स्पष्टीकरण देताना न्यायालयाने हि जमीन 2003 सालीच कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यातून मुक्त केले असल्याचे आपल्या आदेशात नमूद केले. हा आदेश न्यायालयाने प्रतिवादी यांच्या 20 जानेवारी 2003 च्या अर्जावर दिला असल्याचे स्पष्ट केेले. हा आदेश देताना त्यांनी त्यावेळी संबंधित भूधारकांनी आपल्या अर्जात निशाणी क्र. आय (एफ) मधील सर्व जमीन सिडकोने संपादित केली असल्याने आता कोर्ट रिसिव्हरची आवश्यकता नसल्याचे नमुद केले आहे अशी नोंद आपल्या आदेशात घेतली आहे. संबंधित भूधारकांच्या अर्जातील वरील कबुलीची दखल न्यायमूर्तीनी घेऊन नव्याने सुरु असलेले भू-संपादन वैध कि अवैध याबाबतचा निर्णय संबंधित विभागाने घ्यावा असे नमूद केल्याने नव्याने भूसंपादन करताना सर्व विभागांची जबाबदारी वाढवली आहे. न्यायालयाने या आदेशाने सर्वे नं. 59 हा कोर्ट रिसिव्हर च्या ताब्यात नसल्याचा निर्णय देऊन भूधारक आणि भू संपादन अधिकार्यांना जरी दिलासा दिला असला तरी भूसंपादनचा चेंडू मेट्रो सेन्टर पनवेल यांच्या कोर्टात टाकून अधिकार्यांचे टेन्शन वाढवले आहे. भू-संपादनाची प्रक्रिया व्यपगत झाल्याने संपादनापोटी अदा केलेली रक्कम वसुलीबाबत शासन काय निर्णय घेते हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित .
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai