Breaking News
भुखंड वाटप कायदेशीर असल्याचा न्यायालयाचा निर्णय
नवी मुंबई ः सिडकोने 2008 साली नेरुळ येथे पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी देण्यात आलेल्या भुखंडाचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. सिडकोने केलेल्या कृतीने आणि दिलेल्या हमीमुळे संबंधित निविदाधारकाने पुढील गुंतवणुक केली आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताच्या छत्राखाली सिडको त्यांनी यापुर्वी दिलेल्या हमीतून माघार घेऊ शकत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन सिडकोने मेट्रोपोलीस हॉटेलला केलेले भुखंड वाटप वैध ठरवले आहे. त्यामुळे 13 वर्षानंतर मेट्रोपोलीस हॉटेलच्या प्रवर्तकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिडकोने 2008 साली नेरुळ येथे भुखंड क्र. 5, सेक्टर 46 मध्ये 47000 चौ.मी.च्या भुखंडावर पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी निविदा मागवली होती. मेट्रोपोलीस हॉटेलने शिशिर रियालिटी प्रा. लि. व सन अॅण्ड सॅन्ड हॉटेल प्रा. लि. या भागीदारांमार्फत सदर निविदा भरली होती. निविदा भरताना मुळ भागीदारी नोंदणी पत्र तसेच करारनामा जोडणे गरजेचे असताना ते न जोडता नोंदणी करण्यासाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावाची प्रत जोडण्यात आली. आर्श्चयाची बाब म्हणजे भागीदार सन अँड सॅन्ड हॉटेल यांनी स्वंतत्र निविदा भरली. दोन्हीही निविदाधारकांना सिडकोच्या निविदा समितीने पात्र ठरवले परंतु, पात्रता सिद्ध करणारी सन अँण्ड सॅन्ड हॉटेलची कागदपत्रे दोन्हीही निविदा धारकांनी वापरली याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचबरोबर सिडकोने निविदा अटींचा भंग करुन मेट्रोपोलीस हॉटेलला वापरात बदल तसेच भुखंडांचे तुकडे करुन दोन्ही भागीदारांच्या नावाने स्वतंत्र करारनामे करण्यात आले.
या अनियमिततेबाबत शासनाकडे तक्रार केली असता शासनाने टी.सी.बेंजामिन तत्कालीन सचिव नगरविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. सदर चौकशी समितीने निविदा प्रक्रिया पुर्णत्वानंतर निविदेच्या अटी-शर्तींमध्ये केलेले बदल बेकायदेशीर ठरवत सदर भुखंड वाटप रद्द करण्याचे आदेश सिडकोला दिले. सिडकोने संबंधित भुखंड धारकांना सुनावणीची संधी देऊन 2011 साली सदर भुखंड वाटप रद्द केले. त्यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनीही या भुखंड वाटपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सिडकोच्या आदेशाला मेट्रोपोलीस हॉटेलने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर भुखंडाचे वाटप नियमित असल्याचा निकाल देत मेट्रोपोलीस हॉटेलला दिलासा दिला.
या आदेशाविरुद्ध जनहित याचिकाकर्ते संजयकुमार सुर्वे आणि सिडको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांची सुनावणी 11 ऑगस्ट 2021 रोजी पुर्ण होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. 29 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर करत सिडकोने मेट्रोपोलीस हॉटेलला दिलेला भुखंड नियमित असल्याचे सांगत व्यापक जनहितार्थ सिडको त्यांनी दिलेल्या हमीपासून माघार घेऊ शकत नसल्याचे नमुद केले आहे. त्याचबरोबर सिडको या भुखंड वाटपात कशापद्धतीने शासनाचे नुकसान झाले हेही सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्याचे नमुद करत सिडको आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मेट्रोपोलीस हॉटेलच्या प्रवर्तकांना दिलासा मिळाला असून त्यांचा सदर भुखंड विकसीत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.निकालात भुखंडाच्या उद्देश वापर मंजुर करण्याबाबत असलेले अधिकार हे सिडकोकडे नसून ते नवी मुंबई महापालिका या नियोजन प्राधिकरणाकडे असल्याचे रिव्ह्यू याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. -संजयकुमार सुर्वे
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai