Breaking News
अधिकार्यांची विभागीय चौकशीचे शासनाचे आदेश
नवी मुंबई ः महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील रुग्णालयांची यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन सफाई करण्याच्या कामात कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण ‘आजची नवी मुंबई’ने 2018 पासून राज्य सरकारकडे लावून धरले होते. नगरविकास प्रधान सचिव यांनी विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश संचालक स्थानिक लेखा निधी यांना दिले होते. स्थानिक लेखा निधी विभागाने सादर केलेल्या विशेष लेखापरीक्षण अहवालावरून या घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकार्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने पालिकेला दिल्याने ठेकेदारासह घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
डिसेंबर 2016 मध्ये महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांची यांत्रिकी पद्धतीने सफाई करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. 80 कोटी रुपयांचे हे काम बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड यांना पाच वर्षासाठी देण्यात आले होते. पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी काम असमाधानकारक असल्याचा ठपका ठेवून सदर निविदा प्रक्रिया 15 मार्च 2017 रोजी रद्द केली होती. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या आदेशात पुढील व्यवस्था होईपर्यंत संबंधित ठेकेदारास काम करू देण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र त्यानंतर आयुक्तपदी आलेल्या डॉ. रामास्वामी यांनी 2019 पर्यंत कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबवता हे काम बीव्हीजी इंडिया यांना करू दिले. या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जानेवारी 2018 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते व सा.आजची नवी मुंबईचे संपादक संजयकुमार सुर्वे यांनी करून मोठी खळबळ उडवून दिली होती.
या कामातील ठेकेदाराला वाशी रुग्णालयात मासिक 3057 लिटर साफसफाईसाठी लागणारी रसायने पुरवणे बंधनकारक असताना 637 लिटर रसायने पुरवून संपूर्ण बिल पालिकेने अदा केल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला होता. त्याचबरोबर संबंधित ठेकेदार हा निविदेची अटी व शर्ती पूर्तता करत नसतानाही त्याला पात्र ठरवण्यात आले. ठेकेदाराने पुरवलेल्या साफसफाई यंत्रांसाठी वार्षिक सहा लाख रुपये घसारा निधी देणे कामाच्या अंदाजपत्रकात बंधनकारक असताना पालिकेने ठेकेदाराला 13.97 लक्ष रुपये वार्षिक घसारा निधी म्हणून दिला. याशिवाय निविदा मंजूर करताना ठेकेदाराशी वाटाघाटी करुन सेवाशुल्क 15 टक्क्यावरून 20 टक्के वाढून देण्यात आले. पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या या कारनाम्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता. सदर तक्रारीनंतर पालिकेच्या वतीने कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा खुलासा करण्यात आला तसेच आपली बदनामी झाली म्हणून बीव्हीजी इंडिया तर्फे संजयकुमार सुर्वे यांना 100 कोटीची नुकसान भरपाई देण्याची नोटीस देण्यात आली. कोणत्याही दडपणाला न जुमानता सुर्वे यांनी सदर प्रकरण शासन दरबारी लावून धरल्याने अखेर प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी संबंधित प्रकरणाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश संचालक स्थानिक लोक लेखा निधी यांना मे 2019 मध्ये दिले. परंतु 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे आणि करोना संक्रमणामुळे लेखा परीक्षण वेळेवर पूर्ण करण्यास संबंधित विभागाला वेळ मिळाला नाही. अखेर डिसेंबर 2020 मध्ये संचालक स्थानिक लेखा निधी समिती यांनी आपला अहवाल नगर विकास विभागाला सादर केला. या अहवालातील गंभीर शेर्यांची दखल शासनाने घेऊन या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या सर्व अधिकार्यांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. संबंधित शिफारस फेटाळली जावी म्हणून पालिकेतील धनराजांनी प्रयत्न केला असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. परंतु सहा महिन्यांनी का होईना आलेल्या फाईलवर मान्यतेची मोहर उमटवून मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ती नस्ती 1 डिसेंबर रोजी नगरविकास विभागाकडे परत पाठवली. नगरविकास मंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर नगर विकास विभागाने संबंधित अधिकार्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना दिले आहेत. शासनाच्या या आदेशामुळे संबंधित ठेकेदारासह अधिकार्यांचे धाबे दणाणले असून झालेल्या नुकसानाची भरपाई संबंधितांकडून पालिका कशी वसूल करते याकडे आता नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
पालिकेच्या आरोग्य विभागातील घोटाळा उघडकीस आल्यावर तत्कालीन पालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी घोटाळ्यातील जबाबदार अधिकार्यांची पाठराखण केली. त्याचबरोबर नवीन निवीदा प्रक्रिया न करता ठेकेदाराला काम करु दिल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. संबंधित अधिकार्यांची विभागीय चौकशी बरोबरच गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. - संजयकुमार सुर्वे
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे