Breaking News
पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कराविरोधात खारघर को-आपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशनच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. ही याचिका कायद्यात किंवा तथ्यावर टिकू शकत नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांचा पालिकेच्या निर्णयाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
पनवेल महापालिकेने 2016 पासून सिडको वसाहतीमधील मालमत्ताधारकांना लावलेल्या मालमत्ता कराच्या विरोधात माजी कॅप्टन सी. एस. कलावत यांच्या हाऊसिंग फेडरेशनकडून 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या फेडरेशनमध्ये 277 सोसायटी सदस्य आहेत. या याचिकेवर न्यायालयामध्ये वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या होत्या. दरम्यान, या याचिकेवर गुरुवारी (ता. 6) उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने ही याचिका कायद्यात किंवा तथ्यावर टिकू शकत नसल्याने फेटाळली आहे. महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. आशीतोष कुंभकोणी यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
सिडकोकडून सेवा शुल्क वसूल केले जात असल्यामुळे दुहेरी मालमत्ता कराचा भरणा का करावा, अशी मागणी सिडको वसाहतीमधील नागरिकांची आहे. त्यामुळे भविष्यात सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
मालमत्ता कराचा भरणा करावा याविषयी कायदा आहे. न्यायालयाने कर वसूल करू नये, याविषयी कधीही सांगितले नाही. तसेच पालिकेने दंड, शास्ती लावली नाही. पालिकेने लावलेला मालमत्ता कर खूप कमी आहे. मालमत्ता कर हा शहराच्या विकासकामांसाठी असल्याने मालमत्ता कर भरणे अनिवार्य आहे. नागरिकांनी मालमत्ता कर भरून शहराच्या विकासास हातभार लावावा. - गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai