Breaking News
घरे क्लस्टर डेव्हलपमेंटशिवाय नियमीत होणार नाहीत
नवी मुंबई ः प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमीत करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याचे सांगत 23 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय गरजेपोटी घरे नियमितकरणाच्या नावाखाली सिडकोची संबंधित बांधकामात अडकलेल्या जमिनीचे मुल्य वसूल करण्यासाठी घेण्यात आलेचे दिसत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व राजकारण्यांनी व सरकारने मिळून पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांना कात्रजचा घाट दाखवला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त बेहाल झाले असून सिडको मात्र मालमाल होणार असल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे.
सिडकोने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील 96 गावातील जमिन संपादित केल्या. संपादनावेळी मुळ गावठाणांची विस्तारहद्द निश्चित न केल्याने व प्रकल्पग्रस्तांना वेळेत भुखंडांचा ताबा न दिल्याने त्यांनी गरजेपोटी मुळ गावठाणांलगत घरे बांधली आहेत. या संपुर्ण प्रकारात सिडकोची शेकडो एकर जमीन अडकून राहीली आहे. प्रकल्पग्रस्तांबरोबर भुमाफियांनी गावठाणांलगतच्या जमिनींवर हजारो अनधिकृत इमारती स्थानिक पुढारी, सिडको व महापालिका यांच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन उभारली आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे व अन्य भुमाफियांनी उभारलेल्या हजारो इमारती नियमीत कराव्यात म्हणून स्थानिक नेते शासनाकडे गेली अनेक वर्ष मागणी करत आहेत. फेब्रुवारी 2022 साली शासनाने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेले बांधकाम सिडकोच्या प्रचलित राखीव दराच्या प्रमाणात नियमीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हा निर्णय जाहीर होऊनही आजतागायत कोणतेही बांधकाम नियमीत करण्यात आले नाही. परंतु, अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक पुढाऱ्यांनी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत बैठका घेऊन पुन्हा एकदा गरजेपोटी घरे नियमीत करण्याचा निर्णय 23 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर केला आहे.
या निर्णयाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ स्थानिक पुढाऱ्यांमध्ये लागली आहे. आगामी निवडणुक एवढेच धोरण त्यांचे असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक पाहता, हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमीत करण्याचा नसून या बांधकामाखालील जमिनीचे मुल्य वसूल करण्याचा आहे. शासनाने यासाठी 250 चौ.मी, 250 ते 500 चौ. मी. व 500 चौ.मी पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी सिडकोच्या राखीव रक्कमेच्या अनुक्रमे 15 टक्के, 25 टक्के व 300 टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांव्यतिरिक्त बांधकामास हा दर दुप्पट असणार आहे. पैसे भरुनही बांधकामे अनधिकृतच राहणार असल्याने सिडकोला मात्र या निर्णयामुळे करोडोंची लॉटरी लागणार आहे. या निर्णयातील तरतूदी पाहता, प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी घरे कधीच नियमीत होणार नसल्याची जाणिव निर्णयकर्त्यांना असल्याने त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना या निर्णयात क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा पर्याय खुला ठेवला आहे.
त्यामुळे स्थानिक नेते, राजकीय पुढारी यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्त याबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai