आपटी आणि सुतळी बॉम्ब

आपटी आणि सुतळी बॉम्ब

कोरोनाच्या छायेखाली देशात दिवाळी सण दुसर्‍यांदा साजरा केला जात आहे. कोरोनामुळे घटलेले आर्थिक उत्पन्न आणि वाढती महागाई याची झळ सर्वसामान्यांच्या दिवाळीला जरी बसली असली तरी जो तो आपापल्या परीने हा सण साजरा करीत आहे. त्यातच सरकार फटाक्यांच्या आतषबाजीवर बंधने घालून वातावरणातील ध्वनी आणि वायू प्रदूषण वाढणार नाही याची काळजी घेत असले तरी राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष प्रदूषण रोखण्याबाबत आपली जबाबदारी योग्यरितीने निभावत आहेत असे वाटत नाही. ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर राज्यातील जबाबदार मंत्री दररोज पत्रकार परिषद घेऊन एक-एक आपटी बार आपल्या पोतडीतून बाहेर काढत असून तो नार्कोटिकस कंट्रोल ब्युरोच्या दिशेनं भिरकावीत आहेत. तर विरोधी पक्षाचे नेते त्याच्या प्रत्युत्तरात कधी लवंगी फटका, कधी रॉकेट तर कधी फुलबाजा पेटवत आहेत. आता फडणवीस यांनी दिवाळीनंतर आपणही सुतळी बॉम्ब फोडण्याची घोषणा करून ‘हम किसीसे कम नही’ हे दाखवून दिले आहे. पण फटाक्यांच्या राजकीय आतषबाजीमुळे समाजातील वातावरण ढवळून निघत असून धर्मा-धर्मात, जाती-जातीत जी तेढ आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी काय पाऊले उचलली जाणार आहेत हे सरकारने सांगायला हवे.

देशात भ्रष्ट राजकीय नेते, माफिया व भ्रष्ट अधिकार्‍यांचे लागेबांधे असून त्यातून या अमली पदार्थांच्या व्यवसायाचा डोलारा उभा आहे. ड्रग्ज मधून प्रचंड पैसा निर्माण होतो. साधारणतः एका वर्षात या व्यापाराच्या माध्यमातून काही लाख कोटी रुपये निर्माण होतात. हा पैसा कुठे जातो? तेवढा रोकड पैसा कोणाला कुठे घेऊन जाता येत नाही. म्हणून हा पैसा छोट्याछोट्या कंपनीमध्ये, बँकांमध्ये, उद्योग समूहामध्ये, शेअरबाजारात गुंतवला जातो आणि या काळ्यापैशाचा पांढरा पैसा केला जातो. ड्रग्ज आणि भ्रष्टाचारातून निर्माण होणारा पैसा मॉरिशस सारख्या करमुक्त देशांमध्ये गुंतवला जातो. मॉरीशसमध्ये पंधरा हजाराहून अधिक खोट्या कंपनी आहेत. ज्यामध्ये माफियांचे, राजकीय नेत्यांचे आणि उद्योगपतींचे अकाउंट आहेत. त्यात ड्रग्जमधून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा गुंतवला जातो. तेथून तो वळतो व एफडीआयच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवला जातो. कालपर्यंत एफडीआयला विरोध करणारे पंतप्रधान मोदी आतातर एफडीआयसाठी नवी नवी दालने उद्योगधंद्यांसाठी उघडी करून देत आहेत. आपला स्वार्थ साध्य झाला कि या कंपन्या पुन्हा नफा वसूल करून आपल्या मूळ ठिकाणी जायला मोकळ्या. कालच शेअर बाजार कोसळला आणि भारतीयांचे पाच लाख कोटी रुपयांचे नुकसान शेअर बाजारात झाले आहे. त्यास या एफडीआयवाल्यांचे नफा वसुली हे एकमेव कारण आहे.

हा सर्व गोरखधंदा राजकर्ते आणि अमली पदार्थांचा व्यापार करणार्‍या लोकांच्या संगनमताने सुरु आहे. त्यास तपासयंत्रणा आणि स्थानिक पोलीस यांचाही पाठिंबा असून त्यातून मिळणार्‍या अवैध वसुलीने आज देशातील लाखो तरुणांचे भवितव्य अंधकारमय केले आहे. मुंबईतील बहुतांश लेडीज बार आणि डान्स बारमध्ये या वसुलीतून मिळणारा अवैध वसुलीचा पैसा पोलीसांनीच गुंतवल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत चालणार्‍या या बारवर स्थानिक पोलिस कारवाई करत नाहीत. सगळ्यांचेच हितसंबंध एकमेकांत गुंतल्याने सध्यातरी सर्वच मोकाट असून नावापुरती दोन-चार जणांवर कारवाईचा देखावा केला जातो. ड्रग्ज विरोधी पथक आणि स्थानिक पोलीस ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि ड्रग्ज माफियांवर कारवाई करायची असेल तर त्यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. पण दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही. प्रत्येक एजन्सी, प्रत्येक सुरक्षा दल हे आपापले स्वार्थ बघते आणि एकमेकाला विश्वासात घेत नाहीत ही भारतीय सुरक्षा दलाची एक शोकांतिका आहे. भारतामध्ये अनेक गुप्तहेर संघटना आणि त्याचबरोबर सुरक्षा दलेही काम करत आहेत. पण हे एकत्र कधीच काम करत नाहीत. जोपर्यंत भारताची सुरक्षा दले आणि गुप्तहेर संघटना एकत्र काम करणार नाही, तोपर्यंत या अमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍यांशी मुकाबला करणे व त्यांचा बिमोड करणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. खरंतर भारतात येणारे ड्रग्ज, अमलीपदार्थ हे एकतर भारतीय सीमांतून किंवा समुद्रमार्गे येत असतात. अशावेळी कस्टम विभाग आणि सीमा सुरक्षा दलाने डोळ्यात तेल घालून काम करणे गरजेचे आहे.

देशात वारंवार घडणारे बॉम्बस्फोट आणि अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने व्होरा समिती नेमली होती. व्होरा समितीने जो अहवाल दिला तो अत्यंत धक्कादायक होता. या देशावर भ्रष्ट राजकीय नेते, माफिया व भ्रष्ट अधिकार्‍यांचे समांतर सरकार राज्य करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची चर्चा होती. हा अहवाल भारत सरकारने स्विकारला पण आजपर्यंत या अहवालावर कुठलीही समीक्षा झाली नाही किंवा कारवाई झाली नाही. व्होरा समितीचा गुप्त अहवाल होता त्यात सर्व नेत्यांची नावे होती असे म्हटले जाते आणि त्यावर कारवाई व्हावी अशी कोणत्याच सरकारची इच्छा नाही. राजकीय लोक एक दुसर्‍यावर आरोप करतात पण एक दुसर्‍याला सांभाळून सुद्धा घेतात. राजकीय मॅच फिक्सिंग नियमितपणे होते. उघडपणे विरोधात दिसलेले राजकीय नेते पहाटे एकत्र शपथ घेताना महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यामुळे राजकारणात कुणी दोस्त किंवा दुश्मन राहत नाही ते बदलत राहतात. सुरक्षा आणि देशाच्या भावी पिढीच्या सुरक्षित भवितव्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर राजकीय लोक एकत्र न येता एकमेकांवर आपटी बार नाहीतर सुतळी बॉम्ब फेकतात हे निश्चितच भूषणावह नाही. नुकतेच मुंद्रा बंदरात एकवीस हजार कोटींचे ड्रग्ज पकडण्यात आले. त्यापूर्वी त्याच बंदरातून पंचाहत्तर हजार कोटीचे ड्रग्ज उतरून देशात वितरित झाल्याचा रेकॉर्ड आहे. काल मलिकांनी अफूच्या फुलांचे तीन कंटेनर जेएनपीटी बंदरात मागील तीन महिन्यांपासून पडून असल्याचे सांगितले. तरीही संबंधितांवर का कारवाई झाली नाही? असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.

आज महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत अनावश्यक फटाक्यांची माळ लावून राजकीय प्रदूषण राजकर्त्यांनी केले आहे ते थांबवायला हवे. अमली पदार्थांचे सेवन हा गंभीर विषय असून देशाच्या सुरक्षिततेशी आणि अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. नशेच्या व्यसनाचे भूत आज सर्वांच्याच दारावर दस्तक देत असून सर्वांनी एकत्र लढा देणं गरजेचे आहे. आपण सत्तेत असताना काय दिवे लावले याचा विचार करून विरोधकांनी सुतळी बॉम्ब सरकारच्या खुर्चीखाली लावण्याची स्वप्ने न बघता ड्रग्ज माफियांच्या विरोधात लावले पाहिजे. मलिक जे काही आरोप करत आहेत ते काही पूर्णतः चुकीचे नाहीत, ज्या पद्धतीने वानखेडेंनी लोकांना आत टाकले, त्यासाठी एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची साथ घेतली ते त्यांच्या विभागाला मान खाली घालायला लावणारे आहे. अमली पदार्थांचा धोका वेळीच ओळखून सर्वानीच आपटी आणि सुतळी बार पोतडीत ठेवून या संकटाला एकत्र सामोरे जाणे गरजेचे आहे नाहीतर आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात कधी येतील याचा नेम नाही.