आता जबाबदारी मतदारांची

आता जबाबदारी मतदारांची

गेली पाच वर्ष महाराष्ट्र अभूतपूर्व राजकीय अस्थिरता अनुभवली आहे. महाराष्ट्राच्या साठ वर्षाच्या कार्यकाळात एवढी मोठी अस्थिरता कधीच अनुभवली नसेल. कोणता पक्ष कधी फुटेल आणि कोणत्या पक्षाचे नेते भाजपात जातील याचे गणित सध्यातरी देशात कोणीच मांडू शकत नाही. हे एवढ्यावरच थांबत नाही तर नकार देणारा नेता कधी कोणत्या कायद्याखाली तुरुंगात जाईल हेही आज कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे यापूर्वी महाराष्ट्रात सहसा दोन किंवा तीन पक्षात लढत पाहावयास मिळत असे. पण यावेळी सहा राजकीय पक्ष या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र इतिहासातील सर्वात अपेक्षित निवडणुकांपैकी एकाचा साक्षीदार होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याने तीन मुख्यमंत्री अनुभवले असून दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचे विभाजन आणि शेवटी सत्तेसाठी दोन अनैसर्गिक युत्या पहिल्या आहेत. यावेळी होणारी निवडणूक हि काही धक्कादायक निकाल देऊन जातील हे निश्चित पण सत्तेची चावी जनता कोणाच्या हातात देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

तसं पाहिले तर 2024 ची महाराष्ट्र विधानसभेची लढाई महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन आघाड्यांमधील दिसते. महायुती, ज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (पवार गट) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, सर्वच पक्ष जागावाटपाच्या वाटाघाटी आणि युती करण्यात गुंतले होते तरीही एवढ्या घासाघिशीतून म्हणावातसा मार्ग न निघाल्याने प्रत्येकाने बंडखोर उभे केले आहेत. कोणताही पक्ष आघाडीच्या किंवा युतीच्या व्यापक हितासाठी एकही जागा मित्रपक्षासाठी सोडायला तयार नाही. उद्या सत्ता येते म्हटल्यावर मुख्यमंत्री पदासाठी पुन्हा उरावर बसायला मोकळे होतील नाही तर पुन्हा महाराष्ट्राच्या आणि येथील जनतेच्या हितासाठी नवीन आघाडी आणि युती जन्माला घालतील.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी राज्यात सहज सत्ता स्थापन करेल असे वाटले होते. पण लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या महाविकास आघाडीची लोकभावनांवरील पकड कमी होताना दिसत आहे. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसने देशातील मुद्द्यांचा लोकसभेच्या प्रचारात प्रभावीपणे वापर केला. आधीच ठाकरे यांना सहानभूती होती तिचा फायदा महाविकास आघाडीला नक्की झाला. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांसारख्या राज्यातील बहुसंख्य लोकांसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल बोलले. महाविकास आघाडीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून सत्ता मिळवण्याच्या भाजपच्या रणनीतीला लक्ष्य केले. ज्यांच्यावर भष्टाचाराचे आरोप केले त्यांनाच पक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री केले हे जनतेच्या मनावर बिंबवले. फडणवीस-शिंदे सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योग कसे गुजरातमध्ये गेले याचा प्रचार व प्रसार केल्याने आजही भाजपाविरोधात लाट राज्यात आहे. लोकसभा निवडणुकीत या रणनीतीने प्रभाव पडला आणि महायुतीला 48 जागांपैकी केवळ 17 जागांवर विजय मिळवता आला.

अनपेक्षित मिळालेल्या यशाने महाविकास आघाडीतील नेते आता फक्त शपथ घेणं तेवढे बाकी असल्याच्या अविर्भावात वावरत आहेत. हरियाणाचा ज्वलंत अनुभव समोर असूनही ते त्यातून धडा घेतील तर शपथ. कोणी म्हणे आपण वडिलांना शब्द दिला आहे कि त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री ते बनवणार. असा शब्द देऊन मुख्यमंत्री बनवता येत असते तर राज्याला दर महिन्याला एक मुख्यमंत्री लाभला असता. मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी स्वतःचा पक्ष वाढवायचं असतो, गावोगावी जाऊन कार्यकर्त्यांना भेटायचे असते, कार्यकर्त्यांना कधीही उपलब्ध असावे लागते, नुसते घ्यायचे नसते तर पक्षासाठी द्यायचे असते हे जेव्हा उमजते तेव्हा कुठे पक्ष उभा राहतो. परंतु सर्व वंशपरंपरेने मिळाले त्याचे म्हणावे तसे महत्व कोणालाच नाही. याउलट कोणाला आपल्या मुलीला राज्याची पहिली मुख्यमंत्री बनवायचे आहे तर कोणाला दिल्लीतील पक्षश्रेष्टींना खुश करायचे आहे. सारंकाही स्वतः आणि स्वतःच्या कुटुंबसाठीच, राज्याच्या हिताचे कोणाला पडले आहे.

पण, जस महाविकास आघाडीला वाटत आहे तसं सध्या वातावरण त्यांच्या बाजूने आहे असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. महायुतीने लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक उपाय व योजना जाहीर करून समाजातील काही घटकांना आपल्याकडे वळवण्यास यश आल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना हि गेम चेन्जर ठरेल असे अनेकांना वाटते. त्याचा फायदा महायुतीला न भेटता तो शिंदे यांना भेटेल असे लोकांच्या प्रतिक्रियेवरून जाणवते. टोलमाफीचा निर्णय मुंबई आणि लगतच्या परिसरातील लोकांसाठी अतिशय चांगला असून त्याचे मतात किती परिवर्तन होते ते 23 तारखेला दिसेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीच्या शर्यतीमुळे महायुतीची एकजूट आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. शिंदे-फडणवीस-अजित दादा यांना मुख्यमंत्री बनायचे आहे. आपल्या लोकप्रिय धोरणांचे श्रेय लाटण्यासाठी महायुतीतील तिन्ही मित्रपक्षांमध्येही शर्यत सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडी, जरांगे-पाटील फॅक्टर आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही यावेळी सकारात्मक नाही तरी नकारात्मक भूमिका बजावू शकते. वंचित बहुजन आघाडीचे राजकारण भाजपला मदत करणारे म्हणून पाहिले गेले आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाने आणखी एक गुंतागुंतीचा थर जोडला आहे. आघाड्यांचा वैचारिक विरोधाभास आणि नेतृत्वातील संघर्ष यामुळे मतदारांचे बेरोजगारी, कृषी संकट आणि दुष्काळ, हवामान बदलाचा प्रभाव आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न पुन्हा दुर्लक्षिले जातील. प्रत्येक गट अल्पकालीन फायद्यासाठी झुंजत असल्याने मतदार संभ्रमात राहतो. ज्यामुळे संधीसाधू वक्तृत्वाऐवजी ठोस धोरणांवर आधारित नेते निवडणे अधिक कठीण होत आहे. अशा विस्कळीत वातावरणात, लोकशाही स्वतःच कमजोर होण्याची जोखीम आहे कारण पक्ष केवळ राज्यकारभारापेक्षा राजकीय अस्तित्वाला प्राधान्य देत आहेत. महाराष्ट्राच्या 11 कोटी लोकांसाठी या निवडणुकीतील त्यांची भूमिका सरकार निवडण्यापलीकडे आहे, ढासळती अर्थव्यवस्था, सामाजिक असहिष्णुतता सांभाळणारी राजव्यवस्था पुन्हा राज्यात प्रस्तापित करणे हे जनतेचं कर्तव्य आहे. यात कसूर केल्यास उद्या बोटे मोडण्यास काय हशील. तेव्हा आताच मतदारांनी समजूतदारपणा दाखवावा एवढेच.