ऍक्सिडेंटल विरुद्ध यु टर्न पंतप्रधान

ऍक्सिडेंटल विरुद्ध यु टर्न पंतप्रधान

उत्तरप्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अखेर नरेंद्र मोदी यांनी देशात लागू केलेले तीनही कृषिकायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. गेले वर्षभर लाखो शेतकर्‍यांनी आंदोलन करूनही त्यास न जुमानणार्‍या मोदींनी अखेर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापुढे गुडघे टेकले आणि तीनही कायदे मागे घेतले. हा निर्णय मोदींनी त्यांना कायद्यातील फोलपणा कळला म्हणून नाही तर संभाव्य निवडणुकांतील पराभवाचा सुगावा लागल्याने घेतला आहे. हा निर्णय मोदींनी शेतकर्‍यांच्या प्रेमापोटी किंवा त्यांच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन घेतला नसून सत्तेच्या लालसेपोटी घेतल्याने पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना यु-टर्न घ्यावा लागला. कायदे मागे घेताना देशाला केलेल्या संबोधनात पंतप्रधान आज कितीही नम्रता दाखवत असले तरी त्यांच्याच राजहट्टामुळे साडेसातशे शेतकर्‍यांना या आंदोलनात हौताम्य पत्करावे लागले हे कटू सत्य आहे आणि त्याचे पालकत्वाचे धनी त्यांना आज ना उद्या व्हावे लागेल हे निश्‍चित.

केंद्रातील सत्तेचा राजमार्ग हा उत्तरप्रदेश राज्यातून जातो हे वास्तव विसरलेल्या भाजपाला गेल्या पोट निवडणुकीतील निकालांवरून त्याची जाणीव झाली. उत्तरप्रदेश निवडणुकीआधी डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकार फक्त दोनच व्यक्ती चालवत असल्याने खरतर सरकारने हा निर्णय घेतला हे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. त्यामुळे ज्यांनी हा निर्णय घेतला त्यांनाच तो मागे घ्यावा लागला. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः देशाला संबोधून हा निर्णय सांगितला आणि आपण शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गेल्या सात वर्षात किती प्रामाणिक प्रयत्न केले हे सांगण्यास ते यावेळी विसरले नाहीत. पण हे संबोधताना आंदोलनाच्या जागेपासून ‘एका फोन कॉलच्या दूरवर’ ते असूनहि त्यांना हा निर्णय घेताना एव्हढा वेळ का लागला याबाबत मात्र त्यांनी नेहमीप्रमाणे मौन पाळले. मार्च 2022 पर्यंत देशात पाच राज्यात निवडणूका होणार असून त्याच्या निकालावर मोदींच्या वापसीचा कौल ठरणार आहे. त्यामुळे देशाला संबोधन करताना मोदी जे काही बोलले ते किती भावनाशून्य मनाने बोलत होते त्यापेक्षा सत्ता जाण्याची भीती त्यांच्या डोळ्यात दिसत होती याची जाणीव यावेळी झाली.

गेल्या आठवड्यात मोदींनी उत्तरप्रदेश मध्ये अनेक प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण केले. त्यापूर्वी अमित शहांनी उत्तरप्रदेशात तीन-चार सभा घेतल्या. पण दोघांच्या सभांना कोणताही प्रतिसाद लोकांकडून मिळाला नाही. योगिंनी सभेला गर्दी जमवण्यासाठी मोठी रसद पुरवूनही भाजपचे कार्यकर्ते गर्दी जमवण्यास अपयशी ठरले. याउलट समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव आणि प्रियांका गांधी यांच्या सभांना मोठ्याप्रमाणावर लोकांचा प्रतिसाद मिळत असल्याने भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यातच आम आदमी पार्टीने उत्तरप्रदेशात एन्ट्री घेऊन तीनशे युनिट वीज मोफत, आरोग्य आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचे आश्‍वासन देऊन बीजेपीचा तरुण व सुशिक्षित मतदाराला आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या-ज्या राज्यात आतापर्यंत आप ने निवडणूक लढवली तिथे-तिथे भाजपाला मोठा फटका बसल्याने आपचाही धसका भाजपने घेतला आहे. भाजप नेत्यांना अनेक गावात बंदी असून अनेक आमदार खासदार यांना जनरोषाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी आंदोलन गुंडाळणे एवढेच भाजपच्या हाती होते. मलिक यांच्यासारखे जेष्ठ नेते मोदींना वारंवार याची जाणीव करून देत असताना इतके दिवस शांत राहिलेल्या मोदींनी तात्काळ कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन सर्वानाच धक्का दिला.

तीनही कृषी कायदे मोदी सरकारने कोरोना संक्रमणाच्या काळात देशात लागू केले. विरोधक सदर कायदे पारित करण्यापूर्वी ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवा म्हणून ओरडून सांगत असतानाही सत्तेच्या अहंकारात ते देशात लागू केले. गेले वर्षभर हे कायदे मागें घ्यावे म्हणून आंदोलन सुरु असताना त्याची दखल या सरकारने घेतली नाही. चर्चेची शेवटची फेरी एकतीस डिसेंबर रोजी झाली त्यानंतर एकदाही शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले नाही पण प्रसार माध्यमातून आपण एक फोन कॉलच्या दूरीवर असल्याचे सांगत राहिले. या आंदोलनाची कधी खलिस्तानी तर कधी पाकिस्तानी म्हणून हेटाळणी केली. लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकावला म्हणून देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला. रस्त्यावर खंदक खणले, खिळे ठोकले तरी शेतकरी काही त्यांच्या लक्षापासून ढळला नाही. आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी गोदी मीडियाचा बेमालूमपणे वापर केला. पण शेवटी विजय सत्याचा झाला. ज्या सरकारला आपण निवडून दिले ते सरकार आपले म्हणणे ऐकणार नसेल तर सरकारच बदलण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांच्या खाप पंचायतने घेऊन त्याची सुरुवात बंगालपासून केली. हे आंदोलन आता त्यांच्या मागण्यापर्यंत सीमित राहिले नसून त्यांच्या मागण्या मान्य करणारे सरकार आणण्याच्या दिशेने जाऊ लागल्याने अखेर मोदींना या आंदोलनापुढे गुडघे टेकावे लागले.

मध्यंतरी देशात मनमोहनसिंग यांच्यावर ‘ऍक्सिडेंटल पंतप्रधान’ हा सिनेमा आला होता. त्यांना चुकून झालेला पंतप्रधान म्हणून या चित्रपटात हिणवण्यात आले. पण मोदींनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्वतःची भूमिका एवढ्यावेळा बदलली की त्यांना युटर्न पंतप्रधान उपाधी देणे सोईचे ठरेल. पहिल्यांदा त्यांनी कृषी भूसंपादन कायदा आणला, तोही रद्द करावा लागला. जिएसटी, आधारकार्ड, एफडीआय बाबत केलेल्या विधानांवरून युटर्न घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. ज्या गोवंशबंदीचा कायदा केला त्याच मोदींच्या काळात भारत मांस निर्यात करणारे अव्वल राष्ट्र ठरले. नोटबंदी आणि 370 कलम रद्द करताना दिलेल्या भाषणातील मुद्द्यांना ते आता चिमटीनेही शिवत नाहीत. खात्यात 15 लाख कधी येतात आणि 2 कोटी युवकांना कधी नोकर्‍या मिळतात याच्या प्रतीक्षेत संपूर्ण देश आहे. या युटर्नमुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एकवेळ ऍक्सिडेंटल पंतप्रधान परवडला पण युटर्नवाला नको या निर्णयाप्रत जनता आली आहे. आता जनतेला या निर्णयापासून परावृत्त करण्यासाठी अनेक हातखंडे आजमावले जातील पण जनतेने युटर्न घेऊ नये एवढीच अपेक्षा.