आरक्षणाचे लोणचं

सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2019 रोजी राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. याला कारण होतं वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निर्धारित आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे होते. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत हे आरक्षण रद्द केले. आरक्षण रद्द केल्यानंतर विरोधकांना कंठ फुटला आणि त्यांनी महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी म्हणून शंखनाद करायला सुरुवात केली. खरंतर आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फटका सर्वच राजकीय पक्षातील ओबीसी कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना बसला आहे. त्याचे खापर कोणत्याच राजकीय पक्षाने एकमेकांवर न फोडता हे आरक्षण पुन्हा कसे पदरात पाडून घेता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन यासाठी लढा देणे गरजेचे आहे परंतु, सध्या राज्यात सुरु असलेला आरोप-प्रत्यारोपांचा गडगडाट पाहिला असता सर्वानाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची ओढ लागली आहे असे जाणवते. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा तापत ठेवून त्याचे लोणचे घालायचे पाप सर्वच राजकीय पक्ष करत आहेत.

देशात मागास वर्ग आणि इतर मागास वर्ग या घटकांना जे आरक्षण मिळत आहे ते घटनात्मक आहे. परंतु ओबीसी समाजाला मिळालेले राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळाने दिलेले वैधानिक आरक्षण आहे. देशात पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी 1992 साली मंडल आयोग लागू केला. या आयोगाने देशात इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू केली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने दुरुस्ती करून त्यामध्ये कलम 12(2)(सी) समाविष्ट करून इतर मागास वर्गीय 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. या कलमानुसार ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळाल्याने 50 टक्क्यांची राजकीय आरक्षणाची मर्यादा राखली जात नसल्याचा आरोप करण्यात येऊन सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका करण्यात आली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करून त्या आदेशातील सूचनांची अंमलबजावणी सरकारने करून तत्काळ मागासवर्गीय आयोग नेमला असता आणि त्यादृष्टीने एम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचे काम सुरू केले असते तर आज चित्र वेगळेच असते. परंतु सरकारला त्यावेळी मिळालेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार त्यांनी सदर याचिकेमध्ये पुनर्विचार याचिका करून वेळ घालवला असल्याने आयोगाच्या कामाला उशीर झाला असे म्हणता येईल.

कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्या समाजाचे सामाजिक मागासलेपण त्याबाबत एम्पेरिकल डाटा जमा करून अहवाल बनवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने अशाच प्रकारचा अहवाल यापूर्वी बनवला असला तरी या अहवालात बर्‍याच त्रुटी असल्याची सबब देत तो महाराष्ट्र सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकार इतर मागासवर्गीय बाबतचा एम्पिरिकल डाटा न्यायालयात सादर करू न शकल्याने न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. या निर्णयाच्या दोन बाजू आहेत. एक कायदेशीर बाजू आणि दुसरी सामाजिक बाजू. बहुजन समाजाला ही लढाई जिंकायची असेल तर या लढाईतील कायदेशीर बाजू मजबूत करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न होणेे आवश्यक असून लवकर आयोग गठीत करून त्यास आर्थिक बळ देऊन विहित वेळेत अहवाल बनणे गरजेचे आहे. याउलट इतर मागासवर्गीयांची सामाजिक बाजू उचलून धरत त्याला न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली जो गोंधळ राजकीय पक्ष घालत आहेत त्यावरुन त्यांना हा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढायचा आहे का? याबाबत शंका वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय खरंच ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. कोणत्याही सामाजिक गणनेविना मिळालेले आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसल्याने ओबीसी समाजाचा मागासलेपणाचा अहवाल बनवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजानेही माथी भडकवणार्‍या राजकीय पक्षांच्या भूलथापांना बळी न पडता लवकरात लवकर ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाचा आणि त्याच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करून त्याचा अहवाल कोर्टात सादर करण्यास सरकारला भाग पाडले पाहिजे. आंदोलन-जाळपोळ करून किंवा अल्टीमेटम देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही तर हा प्रश्न अधिक चिघळल्यास महाराष्ट्रातील सामाजिक सौद्हार्य धोक्यात येईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय ओबीसींसाठी हितकारक आहे. आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नव्हते ते केंद्र सरकारकडे होते. गेल्या अधिवेशनात मोदी सरकारने आपण राष्ट्रीय स्तरावर मागास प्रवर्गाची जनगणना करणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने लवकर आयोग म्हणून त्याच्या कार्यकक्षा निर्धारित करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करणे गरजेचे आहे. आयोग नेमून हे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाले नाही तर यापुढील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण आणि प्रतिनिधित्वही मिळणार नाही, परिणामी ओबीसींच्या आरक्षणाचं लोणचं घातलं जाईल आणि त्यास तुम्ही आम्ही सर्वजण जबाबदार राहू. त्यामुळे यापुढे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वांनीच जबाबदारीने वागणे हेच समाजाच्या आणि राज्याच्या हिताचे ठरेल. यापुढील काही निवडणुकांत राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही म्हणून ना उमेद न होता कायम राजकीय आरक्षणासाठी पुढील न्यायालयीन लढाईसाठी सर्वोच्च तयारी करणे उचित राहील.