थोडे अपेक्षित, बरेचसे अनपेक्षित

थोडे अपेक्षित, बरेचसे अनपेक्षित

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 27, 2024
76

लोकसभा निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या झटक्याचा विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करतील अशी अपेक्षा होती. पण एक अकेला सबपर भारी म्हणणारे मोदींवर मात्र यावेळी नितीश-नायडू भारी पडल्याचे मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून जाणवते. राजसत्तेचा मुकुट किती काटेरी असतो आणि थुंकलेले सत्तेसाठी कसे चाटावे लागते याचा प्रत्यय मोदी-3 सरकारला यावेळी येत असेल. अर्थसंकल्पाच्या मध्यातून देशाचा समतोल विकास साधण्याऐवजी सत्तेसाठी मित्रपक्षांच्या मागण्या पूर्ण करण्यावर सीतारामन यांनी भर दिलेला दिसतो. अर्थसंकल्प जाहीर करताना ज्या चार राज्यांत निवडणुका आहेत, त्याच्यासाठी भरघोस योजना जाहीर होतील अशी अपेक्षाही फोल ठरली. गेल्या आर्थिक वर्षात वाढलेले उत्पन्नाचा उपयोग सरकार चांगल्या योजनांसाठी करेल असे वाटणाऱ्यांना मोदींनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. लोकसभेची निवडणूक संपली असल्याने किमान वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी मोदी आता तरी अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्त आणून उपाययोजना करतील असे वाटले होते. पण सत्तेपुढे शहाणपण नसते आणि त्यामुळे झोला उचलून कुठेही जाणार नाही हेच मोदींनी अर्थसंकल्प सादर करताना देशाला दाखवून दिले.

काँग्रेसच्या ज्या जाहीरनाम्याची लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने खिल्ली उडवली, त्यातील अनेक योजना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘नोकरीची पहिली हमी' या शीर्षकाखाली या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की काँग्रेस आणणार असलेला शिकाऊ कायदा, 1961 ची जागा घेईल आणि ॲप्रेंटिसशिप हक्क कायदा आणेल. हा कायदा 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक डिप्लोमाधारक किंवा महाविद्यालयीन पदवीधरांना, खासगी-सरकारी कंपन्यांमध्ये एक वर्षाच्या शिकाऊ प्रशिक्षणाची सोय करून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला वार्षिक एक लाख रुपये मानधन देईल. सरकारने नेमकी हेच अर्थसंकल्पात नमूद करताना युवकांच्या रोजगारनिर्मितीवर भर दिला. संयुक्त जनता दल तसेच तेलुगु देसम या पक्षांनी मोदी-3 सरकारला दिलेल्या पाठिंब्याची पुरेपूर किंमत या अर्थसंकल्पात वसूल केली आहे. बिहार-आंध्रप्रदेश हि राज्ये केंद्र सरकारकडे विशेष राज्याचा दर्जा मागत होती. तो देता न आल्याने विकासकामांसाठी मोदी सरकारने सढळ हाताने अर्थसंकल्पात तरतूद केली. देशाच्या एकूण करसंकलनात मोठा वाटा असलेल्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पाटणा-पुणे एक्सप्रेस वे वगळता काहीही आले नाही. अर्थात याही मार्गाचा फायदा महाराष्ट्रापेक्षा बिहारलाच जास्त होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात ‘एनडीए'चे सरकार स्थापन झाले. यावेळी सत्तेची चावी ‘एनडीए'चे दोन मोठे भागीदार नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू यांच्या हातात आहे. आता 89 टक्के सत्ता भाजपकडे आणि अकरा टक्के संयुक्त जनता दल आणि तेलुगु देसमकडे आहे. सरकार टिकवण्यासाठी दोन्ही मित्रपक्षांचा पाठिंबा कायम ठेवणेही गरजेचे आहे. बिहारमध्ये विष्णुपद मंदिर कॉरिडोअर व महाबोधी मंदिर कॉरिडोअर बांधले जाणार आहेत. वाराणसी येथील विश्वनाथ कॉरिडोअरच्या धर्तीवर ते असेल. नालंदा विद्यापीठाला पर्यटन केंद्र बनवले जाईल. त्यामुळे सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य करणे भाग पडले. सरकारचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक बाबींवर कर लादले आहेत. विदेशी भांडवली गुंतवणुकीवर कर लादल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी देशातून पाय काढता घेतला. बाजार दणक्यात आपटला; परंतु स्वदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारास सावरले. भांडवली नफ्यावर कर वाढल्यामुळे बाजारात नकारात्मक भावना निर्माण झाली. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात विकसित भारताचे नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले; मात्र त्यात मोदींची गॅरंटी असलेल्या आरोग्याचा समावेश नव्हता हे विशेष. सरकारने कर्करोगाच्या तीन महत्त्वाच्या औषधांवरील सीमाशुल्क शून्यावर आणले आहे. 2017 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये, 2024-25 पर्यंत आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या अडीच टक्के खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार केंद्राचे आरोग्य बजेट दरवर्षी 3.3 लाख कोटी रुपये असायला हवे होते; मात्र या अर्थसंकल्पात 91 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हे गरजेच्या केवळ 27 टक्के आहे.

आरोग्य आणि शिक्षणाचा उल्लेख केला नसला, तरी मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात काही मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांना होती; परंतु एकूण तरतूद पाहता आरोग्याकडे सरकारची डोळेझाक झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात पायाभूत सुविधांवर नेहमीच भर राहिला आहे. आताही पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. जागतिक एकरी उत्पादकाच्या तुलनेत भारत खूपच मागे आहे. त्यामुळे शेतीमालाला कितीही भाव दिला, तरी शेतकऱ्यांना परवडत नाही. एकरी उत्पादकता वाढली, तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. पण सरकारने आता नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले असले, तरी नैसर्गिक शेतीमुळे एकरी उत्पादकता कमी होईल आणि त्याची भरपाई कशी करणार, याचा तपशील सरकारने दिलेला नाही.

काँग्रेस सरकारने नेहमीच देशाच्या सौरक्षणाबाबत उपेक्षा केली असा आरोप सत्तेत येण्यापूर्वी आणि आताही मोदींकडून केला जातो. मोदी सरकारच्या दहा वर्षात संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात वाढ झाली पण यावेळी अर्थसंकल्पात केलेली मोठी कपात आश्चर्यकारक आहे. या वेळी संरक्षण क्षेत्राला 4.54 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही चार वर्षांमधील ही सर्वात कमी तरतूद आहे. संरक्षण क्षेत्राचे बजेट कमी करण्यात आल्याने सरकारच्या या भूमिकेबाबत भुवया ताणल्या गेल्या आहेत.

एकंदरीत, काही अपेक्षित तर काही अनपेक्षित झटके हे या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले आहे. केंद्र सरकार सर्व राज्यांना त्यांच्या केंद्रीय उत्पन्नाच्या सहभागानुसार वाटा देईल अशी अपेक्षा आहे. पण ज्या राज्यातून निवडणुकीत मतदान झाले नाही त्यांना कमी वाटा मिळाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सर्वात महत्वाचा म्हणजे अर्थसंकल्पापूर्वी मोदींनी प्रसार माध्यमांसमोर केलेले रुदन. देशात अर्थसंकल्पापेक्षा त्यांचे रुदन हाच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून सरकारची ध्येय धोरणे दिसत असतात. परंतु यावेळचे मोदी-3 सरकार धोरणहीन असल्याचे जाणवते. कसेही करून त्यांना सरकार टिकवायचे असल्याने प्रथमच मोदी हतबल झाल्याचे दिसत आहेत. अर्थसंकल्पावरील मोदींचे भाषणही काहींचे विचारहीन, मुद्दाहीन आत्मविश्वास हरवलेले होते. याउलट विरोधीपक्षाने अर्थसंकल्पावर केलेली भाषणे अधिक संयुक्तिक होती. लोकसभे नंतर राज्यातील निवडणुकात भाजपाला मोठा दणका बसला आहे. लवकरच चार राज्यांच्या निवडणूक होणार असून त्या मोदीसरकारचे भविष्य ठरवणार आहेत. अशावेळी मोदींनीच शस्त्र खाली ठेवल्यास भाजपचे काही खरे नाही. या सर्व परिस्थितीत मोदींची अवस्था मरता क्या न करता अशी असून त्यापेक्षा झोला उचलून स्वगृही परतल्यास अजून बेअब्रू होणार नाही हे निश्चित.