Breaking News
नवी मुंबई ः सिडकोकडे दुभती गाय म्हणून बघण्याचा राज्यातील राजकारण्यांचा दृष्टीकोन आहे. जोपर्यंत दुधावरील मलई मिळत नाही तोपर्यंत निर्णय न घेण्याच्या नगरविकास विभागाच्या कार्यपद्धतीने सिडकोचा विकास खोळंबल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे. प्रीमियम भरून वाढीव व अॅन्सिलरी चटईक्षेत्र देण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. या चटईक्षेत्र मंजुरीच्या प्रतीक्षेतील अनेक प्रकरणे सिडकोने प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यामुळे विकास प्रकल्प आणि विकासक अडचणीत आल्याने त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांची तत्काळ बदलीची मागणी शासनाकडे केली आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून त्यांच्या दरबारात हजेरी लावल्याशिवाय प्रस्तावांना मंजुरी मिळत नसल्याची चर्चा आहे. शासनाने दफ्तर दिरंगाई कायदा करूनही अनेक प्रस्तावांच्या फाईली खुद्द मंत्र्यांकडे किंवा संबंधित विभागात धूळखात पडून आहेत. मात्र, तरीही सर्व विभागांची लफडी बाहेर काढणारे देवेंद्र फडणवीस नगरविकास विभागावर ब्र काढीत नसल्याने यात विरोधी पक्ष तर सहभागी नाही ना असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. एकसुत्री विकास व्हावा म्हणून नगरविकास विभागाने राज्यासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली डिसेंबर 2020 पासून लागू करून भुखंडांचे मूळ चटईक्षेत्र वाढवले असून विकासकांना शुल्क आकारून प्रिमियम व अॅन्सिलरी चटईक्षेत्र मिळवण्याची मुभा दिली. सुरुवातीला सिडकोने 10 महिने याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने विकासकांना बांधकाम परवानग्या मिळणे दुरापास्त झाले होते. त्यानंतर काही प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यावर गेल्या चार महिन्यांपासून ही प्रक्रिया थांबवली आहे. विकासकांनी शेकडो कोटी रुपये सिडकोला देऊन विविध नोड्समध्ये भुखंड विकत घेतले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर वाढीव चटई क्षेत्राबाबत सिडकोने परवानग्या देणे अपेक्षित असताना प्रस्तावांच्या फाईली संबंधित विभागात पडून असल्याने विकासक हवालदिल झाले आहेत.
मुख्यमंत्री मंत्रालयात नाहीत तर नगरविकास मंत्र्यांची भेटच दुरापास्त असल्याने ‘आई जेवू घालेना व बाप भीक मागू देईना’ अशी अवस्था विकासकांची झाली आहे. त्यातच सिडकोने दीड चटई निर्देशांकांसह विक्री केलेल्या भुखंडांचा निर्णयही प्रलंबित आहे. शासनाने 1.5 चटई क्षेत्रासह प्रकल्पग्रस्तांना वितरीत केलेल्या साडेबारा टक्के अंतर्गत भुखंडांबाबतही निर्णय प्रलंबित आहे. नगरविकास विभागाच्या या निष्क्रीयतेमुळे सिडको क्षेत्रातील विकास खोळंबला असून त्याचा अप्रत्यक्ष फटका राज्याच्या विकासाला बसत आहे. त्यामुळे प्रलंबित विषयांवर निर्णय घेणार्या व्यवस्थापकीय संचालकांची वर्णी सिडकोवर लावावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत जरी मुळ चटईनिर्देशांक कमी केला असला तरी त्यात 0.5 पोटेंशियल चटई- निर्देशांक वाढवून देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्यामुळे साडेबारा टक्के अंतर्गत व निविदाद्वारे विक्री केलेल्या भुखंडांना हा नियम वापरुन परवानगी देण्यास सिडकोस कोणतीच अडचण नसावी. -किशोर गोखले, अवर सचिव, नगरविकास विभाग
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे