Breaking News
30 हजार चौ.मी. अनधिकृत बांधकाम विकून विकासकाने कमविले शेकडो कोटी
नवी मुंबई ः नवी मुंबईचा क्विन नेकलेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पामबीच मार्गावर नेरुळ येथे उभारण्यात आलेला पामबीच रेसिडेन्सी गृहप्रकल्प वादात सापडला आहे. विकासकाने 30 हजार 937 चौ.मी.चे अनधिकृत बांधकाम केल्याचे शपथपत्र महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. हे अनधिकृत बांधकाम ग्राहकांना विकल्याचा आरोप सोसायटीने केल्याने अनधिकृत बांधकाम विकुन विकासकाने शेकडो रहिवाशांची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावर विकासक विजय वाधवा आणि असोसिएट्स यांनी पामबीच रेसिडेन्सी नावाचा मोठा गृहप्रकल्प उभारला आहे. हा गृहप्रकल्प 2012 साली पुर्ण होऊनही त्यास भोगवटा प्रमाणपत्र पालिकेकडून देण्यात आलेले नाही. विकासकाने बांधकाम करण्यापुव पर्यावरण विभागाची आवश्यक असलेली परवानगी न घेता बांधकाम केल्याचे सांगण्यात येते. या कामावर वास्तुविशारद म्हणून हितेन सेठी आणि असोसिएट्स यांची नेमणुक करण्यात आली होती.
भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता इमारतीचा वापर सुरु झाल्यामुळे नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी याबाबत 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी या गृहप्रकल्पाचे वास्तुविशारद हितेन सेठी यांच्या कार्यप्रणालीबाबत अनेक गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. विकासकाने लगतचा भुखंड क्रमांक 21 अ चे क्षेत्रफळ 1862.77 चौ.मी या गृह प्रकल्पात समाविष्ट केले असून त्याचे पर्यावरण प्रमाणपत्र घेतले नसल्याची बाब ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिली आहे. त्याचबरोबर विकासकाने 23,053 चौ.मी. चे अनधिकृत बांधकाम केल्याचे ठाकुर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या सोसायटीने सदर बांधकाम विकासकाने ग्राहकांना विकल्याचे न्यायालयास सांगितले आहे.
दरम्यान, सदर याचिका दाखल झाल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने गृहप्रकल्पाचे सर्वेक्षण केले असता विकासकाने सूमारे 30,937 चौ.मी. चे अतिरिक्त बांधकाम केल्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. सदर अनधिकृत बांधकामावर गेल्या 12 वर्षात पालिकेने कोणत्याही प्रकारची कारवाई न केल्याचा आरोप ठाकुर यांनी केला आहे. एवढेच नाही तर सदर इमारतीत वास्तुविशारद हितेन सेठी हे स्वतः 25 व्या मजल्यावर राहत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. हितेन सेठी यांचे राजकीय लागेबांधे असल्याने हा गैरप्रकार महापालिकेने जाणिवपुर्वक दुर्लक्षित केल्याचे बोलले जात आहे. सदर अतिरिक्त बांधकाम पालिका 20.45 कोटी रुपयांचे शुल्क आकारून नवीन यूडीसीपीआर नुसार नियमित करणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र जोपर्यंत सदर बांधकामासाठीची पर्यावरण विभागाची परवानगी विकासक सादर करत नाही तोपर्यंत सदर अनधिकृत बांधकाम नियमीत करता येत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सदर याचिकेवर सुनावणी 12 फेब्रुवारी रोजी असून न्यायालय पालिकेचे म्हणणे मान्य करते की याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करते यावर या गृहप्रकल्पातील रहिवाशांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवाय महापालिकेने परवानगी दिल्याने सदर बांधकाम विकासकाने केले आहे. या प्रकल्पाचे वास्तुविशारद हितेन सेठी यांची नेमणुक राज्य सरकारच्या शिफारसीवर केंद्र सरकारने स्टेट एक्सपर्ट अप्रायजल कमिटीवर केली आहे. पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या समिती सदस्याने त्याचे उल्लंघन करुन अशा इमारतीत वास्तव्य करणे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे या सर्व बाबी मी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिल्या आहेत. - संदीप ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai