Breaking News
राज्य निवडणुक आयोगाचे निर्देश
मुंबई ः राज्यातील 18 महापालिकांची निवडणुक मार्च महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सर्व पक्षांसह राज्य निवडणुक आयोगही तयारीला लागले आहे. आयोगाने संबंधित महापालिकांना 7 जानेवारीपर्यंत सुधारित आराखड्यानुसार, आरक्षण निश्चिती, प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच इतर आकडेवारीची माहिती पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. यात औरंगाबाद आणि मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.
कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर गेल्या दीड वर्षापासून कार्यकाळ संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे तेथील पालिकांचा कारभार हा प्रशासकांमार्फत सुरु आहे. कोरोनाची दुसरी लाट सौम्य असल्याने निवडणुका घेण्याची तयारी पालिका व निवडणुक आयोगाने सुरु केली. त्यानुसार मतदार यादी, प्रारुप प्रभाग रचना आरखडा यांचा मतदान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. 29 डिसेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकीसह संपूर्ण प्रस्ताव 6 जानेवारी रोजी निवडणूक आयुक्तांना सादर करावा, असे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. आदेशानुसार, जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही, तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक पोटनिवडणुकांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात अधिसूचित करून निवडणूका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मागास प्रवर्गाकरिता कोणत्याही जागा देय होणार नाही. ही बाब लक्षात घेता, सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकीसह संपूर्ण प्रस्ताव 6 जानेवारी रोजी निवडणूक आयुक्तांना सादर करावा. यात औरंगाबाद आणि मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या दोन महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. उर्वरीत महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी 1 फेब्रुवारी रोजी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai