Breaking News
मुंबई ः अतिथी शिक्षक, अतिथी विद्वान आणि इतर जीवन शैलीविषयक गुरू आणि कवी अनेक कार्यक्रम रंगतदार करतात. अनेकांना आयुष्याबाबत मोलाचं मार्गदर्शन करतात. अशा विद्वानांना वार्षिक उत्पन्न वीस लाख रुपयांपर्यंत असल्यास आता प्राप्तिकराव्यतिरिक्त 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. यापूर्वी अशा प्रकारचा जीएसटी भरावा लागत नव्हता. दरम्यान, मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रातलं प्रक्रिया केलेलं पाणी आता शुद्ध पाण्याच्या श्रेणीबाहेर असेल. यावरील 18 टक्के जीएसटी हटवण्यात आला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने नव्याने स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय जीएसटी बोर्डाने हे सांगितलं आहे. या स्पष्टीकरणामुळे इमारत बांधकामाचा खर्च कमी होईल. कारण, ‘मिरर पॉलिश’शिवाय नेपा स्टोनवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे. बॅटरीशिवाय विकली जाणारी इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त होतील. यावरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून केवळ पाच टक्के करण्यात आला आहे. बॅटरीसह विकल्या जाणार्या वाहनांवर पाच टक्के जीएसटी लागू होता. यापुढेही तोच लागू असेल. बॅटरीसह किंवा बॅटरीशिवाय वाहनं खरेदी करणं हे सरकारने खरेदीदाराच्या निर्णयावर सोडलं आहे.
दरम्यान, इमारतीच्या पॉलिश न केलेल्या दगडावर पाच टक्के कर, बॅटरी नसलेली वाहनं-कर्मचार्यांसाठी भाड्याने घेतलेल्या वाहनांवर पाच टक्के सूट, कर्मचार्यांच्या टूरसाठी कंपन्यांनी एकदा भाड्याने घेतलेल्या वाहनांना ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’ अंतर्गत आकारण्यात येणार्या जीएसटीमधून पाच टक्के सूट अशा इतर घोषणा आहेत. तथापि, कर्मचार्यांच्या पिक-अप आणि ड्रॉप-ऑफसाठी गुंतलेल्या कंत्राटी वाहनांवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जाईल. आता कंपन्यांना बिगर एसी बसेसच्या कंत्राटावर पाच टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. प्रक्रिया केलेलं पाणी शुद्ध पाण्याच्या श्रेणीत येत नाही. त्यावर कर वसूल करण्याचा सरकारचा हेतू नव्हता; परंतु काही राज्यांनी शुद्ध पाणी समजून शहरी संस्थांना करवसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनचालकांना ‘टोल’मध्ये दिलासा मिळणार आहे. ‘फास्टॅग’ वापरत नसलेल्या चालकांना फक्त ‘टोल टॅक्स’ व्यतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील. या पेमेंटवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार होता. आता सरकारने हा कर हटवला आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai