Breaking News
मुंबई ः ओबीस आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. यामुळे आता कोर्टाच्या पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थिगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितले. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, आता थोड्यावेळात कॅबिनेटची बैठक आहे. या बैठकीत या संदर्भात चर्चा करू आणि पुढील भूमिका निश्चित करु. सर्वोच्च न्यायालयापुढे ज्या गोष्टी, माहिती मांडायची त्या मांडल्या. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत ही आमची काल भूमिका होती आजही भूमिका आहे आणि उद्याही असणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai