Breaking News
मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दणका
मुंबई : ऑनलाईन आणि सोशल मीडियावर केंद्र सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित मजकुरांवर देखरेख ठेवून कथितरित्या असत्य, चुकीच्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या व मजकूर हटवणे सक्तीचे करण्याचे अधिकार सरकारला देणारे सुधारीत आयटी नियम मुंबई हायकोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. यापूर्वी याप्रश्नी सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठामधील न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्यामध्ये निर्णय देताना मतभिन्नता झाल्याने तिसऱ्या न्यायमूर्तींच्या विचारार्थ हा विषय पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांनी शुक्रवारीआपला निर्णय जाहीर केला. सुधारित आयटी नियम घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याचा निर्णय त्यांनी दिल्याने आता हा निर्णय बहुमताचा झाला आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतच्या (आयटी) नियमांमध्ये केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2023 रोजी दुरुस्ती आणून नवे नियम अंतर्भूत केले होते. ‘सुधारित नियमांप्रमाणे सरकारविरोधातील संबंधित कोणताही ऑनलाईन मजकूर हा खोटा किंवा चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा आहे का, हे तपासण्यासाठी सत्यशोधक कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद केली आहे. त्या कक्षाने विशिष्ट मजकूर हटवण्यास किंवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सांगितले, तर सोशल मीडिया चालवणाऱ्या कंपन्यांना तसे करावे लागणार आहे. तसे न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम 79 अन्वये असलेल्या संरक्षणापासून त्यांना मुकावे लागणार आहे. म्हणजेच सरकारची मनमानी चालणार आहे. या नियमांच्या आधारे सरकारविरोधात काहीही म्हटले तर ते खरे की खोटे, बरोबर की चूक हे सरकार स्वत:च ठरवणार आहे. म्हणजे केंद्र सरकार स्वत:च एकप्रकारे न्यायाधीशाच्या व खटला चालवणाऱ्याच्याही भूमिकेत राहणार आहे. अशा वादांबाबत सुनावणी किंवा अपीलची तरतूदही सरकारने नियमांत केलेली नाही. म्हणजे या नियमांत नैसर्गिक न्यायतत्त्वालाही तिलांजली देण्यात आली आहे. सुधारीत नियम हे नागरिकांच्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत', असे निदर्शनास आणत स्टँडअप हास्यकलाकार कुणाल कामरा यांनी याचिका केली होती. त्याचबरोबर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआय), असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझीन्स यांनीही याचिका केल्या होत्या. तर दूरचित्रवाहिन्या व डिजिटल मीडियाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘न्यू ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन'ने अर्ज केला होता. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यावर्षी 31 जानेवारी रोजी निर्णय दिला. मात्र, दोघांमध्ये मतभिन्नता झाल्याने तो निर्णय विभाजित ठरला होता. परिणामी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी हा विषय न्या. चांदुरकर यांच्यासमोर कायदेशीर अभिप्रायार्थ वर्ग केला होता.
याचिकाकर्त्यांनी न्या. चांदुरकर यांना अंतिम निर्णय होईपर्यंत सुधारित नियमांच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्या. चांदुरकर यांनी ती फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने अधिसूचनेला स्थगिती देत दिलासा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी न्या. चांदुरकर यांचा अंतिम निर्णय आला. त्यांनी आता हा विषय पुन्हा दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे वर्ग केला आहे. त्या खंडपीठाकडून अंतिम निर्णय जाहीर करण्याची औपचारिकता होईल.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai