निर्बंध शिथिल करुन तत्काळ शिक्षकेतर पदभरती करा

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेची मागणी

नवी मुंबई : 20 वर्षाच्या संघर्षानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र वित्त विभागाच्या 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयामुळे या भरतीवर निर्बंध आल्याने पुन्हा एकदा या भरती प्रक्रियेला खो बसला आहे. त्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांच्या भरतीबाबत असलेले निर्बंध शिथिल करुन तत्काळ शिक्षकेतर पदभरती करण्यात यावी. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केलेली आहे. 

शासनाच्या धोरणांमुळे सुमारे 20 वर्षांपासून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदभरती झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. अनेक शाळांमध्ये तर एकही लिपीक कार्यरत नाही. 20 वर्षाच्या संघर्षानंतर पदभरती सुरु होणार होती. त्यासाठी  28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत:/पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱयांसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सन 2018-19 च्या शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या ऑनलाईन संच मान्यताही करण्यात आलेल्या आहेत.  

 त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांनी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांया पदनिहाय अनुज्ञेय पदांचे वाटप देखील केले असले तरी, वित्त विभागाच्या दि. 4 मे 2020 रोजी शासन निर्णय काढून, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करु नये, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी आपल्या अनुज्ञेय पद वाटपाच्या पत्रामध्ये संस्थांनी पद भरती केल्यास अशा पदांच्या मान्यतेबाबत निर्णय घेता येणार नाही. असे सुचित केले आहे. त्यामुळे या भरतीवर निर्बंध आल्याने पुन्हा एकदा या भरती प्राढियेला खो बसला आहे. त्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांच्या भरतीबाबत असलेले निर्बंध शिथिल करुन तत्काळ शिक्षकेतर पदभरतीचा मार्ग मोकळा करावा, त्यामुळे अतिरिक्त ताण सहन करत असलेल्या मुख्याध्यापक,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. शिक्षण क्रांती संघटनेने ही बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निर्दशान आणून दिली असून त्यांनी शाळेमधील शिक्षकेतर कर्मचारी पदांच्या भरती प्रक्रियेबाबत तत्काळ मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.

विनाअनुदानित शाळा शिक्षकांना शासकीय वेतनाचा मार्ग मोकळा 
वर्षानुवर्ष विनाअनुदानित शिक्षक म्हणून काम करणार्‍या शिक्षकांना शासकीय वेतनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेल्या शाळांतील शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याचा जीआर शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयानुसार ज्या शिक्षकांना आजपर्यंत ’शासकीय वेतन’ मिळत नव्हते त्यांना दरमहा 10 ते 11 हजार रुपये, तर ज्या शिक्षकांना आधीपासून वेतन मिळत होते त्यांचे वेतन दुप्पट होणार आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्गतुकडयांवरील शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 140 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शासन निर्णयानुसार प्राथमिक 5819, माध्यमिक 18,575 व उच्च माध्यमिकच्या 8820 अशा एकूण 33,214 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना वेतन अनुदानाचा फायदा होणार. 
नोव्हेंबर 2020 पासून लाभ
 अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेल्या राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्गतुकड्यांना नव्याने 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान हे 1 नोव्हेंबर 2020पासून मिळणार आहे. माध्यमिक शाळेतील 1 हजार 276 शिक्षक - कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी 17 कोटी 13 लाख 84 हजार रुपयांची तरतूद.