शासनाची जमीन विकासकाच्या घशात
- by संजयकुमार सुर्वे
- Jun 27, 2025
- 401
सिडकोचे आदेश डावलून महापालिकेची बांधकाम परवानगी
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने सिडकोकडे हस्तांतरीत झालेल्या मौजे शहाबाज येथील सर्वे नं.286/12 व 286/14 या शासकीय जमिनीवर बांधकाम परवानगी दिली असून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामध्ये कैलास शिंदे सिडकोत असताना या जमिनीबाबत घेतलेली भुमिका व पालिका आयुक्त म्हणून बांधकाम परवानगी देताना घेतलेला निर्णयातील विरोधाभासाने त्यांची भुमिका वादात सापडली आहे. याबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी ॲड प्रदिप पाटोळे यांनी केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने सर्वे नं. 286/12 व 286/14 ही जमिन नावावर असलेल्या मे. साई इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना बांधकाम परवानगी व त्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. हि जमीन भास्कर महादु पाटील यांचेकडे वतन जमीनी व कब्जे हक्काने होती. परंतु, त्यांनी विहित मुदतीत कब्जे हक्काची रक्कम न भरल्याने फेरफार नंबर 2766 दि. 29 ऑगस्ट 1972 अन्वये शासनाकडे वर्ग झाली. सदर जमिन जरी शासनाकडे वर्ग झाली तरी त्या जमिनीबाबत सातबारा उतारा व गावच्या दफ्तरात नोंद न घेण्यात आल्याने सदर जमीन भास्कर महादु पाटील यांचे नावावरच राहिली. सदर जमीन नंतर मे. साई इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी खरेदी केली.
या जमिनीला अकृषिक परवानगी मिळावी म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिकेने दि. 31 डिसेंबर 2010 रोजी भास्कर महादु पाटील यांना ना हरकत दाखला दिला होता. या दाखल्याला सिडकोच्या मुख्य भुमी व भुमापन अधिकारी यांनी 20 जुन 2012 रोजी आक्षेप घेऊन सदर भूखंडावर कोणतीही बांधकाम व इतर परवानग्या देण्यात येऊ नये अथवा यापुव देऊ केली असेल तर ती तत्काळ रद्द करावी असे आदेश दिले होते. या आदेशाला अनुसरुन तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांना पत्र देऊन अर्जदाराने खोटी माहिती देऊन ना हरकत दाखला मिळवला असल्याने तो रद्द करण्यात येत असल्याचे कळवले. तसेच डॉ. कैलास शिंदे हे सिडको सह व्यवस्थापकीय संचालकपदी कार्यरत असताना त्यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना सदर प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयाबाबत सिडकोस अवगत करावे असे पत्र दिले होते. त्यामुळे पालिका आयुक्तपदी आल्यावर कैलास शिंदे यांनी मात्र वेगळी भुमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विद्यमान सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांनी महसूली विभागाकडील अद्यावत सातबार उताऱ्यावर जमिनीची मालकी ही मे. साई इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे नावे असल्याने त्यांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील तरतूदी विचारात घेऊन विषयांकीत जमिनीवर बांधकाम परवानगी दिली असून ती नियमानुसार असल्याचे सांगितले.
सिडकोने नवी मुंबई पालिकेला 20 जून 2012 रोजी पत्र देवून सदर भूखंडाला बांधकाम परवानगी देवू नये आणि सदर परवानगी दिली असल्यास ती रद्द करावी अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे