सिडकोकडून सेवा हक्क कायद्याची पायमल्ली सुरुच

सिडकोकडून सेवा हक्क कायद्याची पायमल्ली सुरुच

by Aajchi Navi Mumbai
Jun 06, 2025
119

पुरक चटईक्षेत्रासाठी जादा वसूलीस विकसकांचा विरोध

नवी मुंबई ः सिडको महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत येत असतानाही कोणत्याही सेवा विहित वेळेत न देण्याचा सिडकोचा पायंडा कायम आहे. 9 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग सहसचिव यांनी पत्र देऊन या कायद्याअंतर्गत योग्य त्या सेवा विहित वेळेत देण्याच्या सूचनांची सिडकोने पायमल्ली केल्याची तक्रार विकसकांनी पुन्हा आयोगाकडे केली आहे. याउलट सिडकोने पुरक चटईक्षेत्र ही सेवा आयोगाच्या कक्षेत येत नसल्याचे कळवल्याने आयोग कोणता निर्णय घेते याकडे विकासकांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात सरकारने महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क अधिनियम 2015 लागू केला असून कोणकोणत्या शासकीय यंत्रणांनी नागरिकांना कोणत्या सुविधा विहित वेळेत द्याव्यात याचे नियम आखून दिले आहे. परंतु, सिडको महामंडळ मात्र सर्व कायद्यांच्या वरती असल्याप्रमाणे वागत असून कोणत्याही प्रकारच्या सेवा नागरिकांना वेळेत मिळत नसल्याचा अनुभव येत आहे. राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 लागू झाल्यापासून विकासकांना पुरक चटई निर्देशांक मिळवणेसाठी सिडकोकडे अर्ज करावा लागतो. राज्यात सर्वच नियोजन प्राधिकरणांमध्ये पुरक चटईक्षेत्र देण्याचे अधिकार हे संबंधित प्राधिकरणांच्या नगररचना विभागाला आहेत. मात्र राज्यात सिडको ही एकमेव संस्था आहे ज्यांनी हे अधिकार शहर सेवा विभागाच्या अखत्यारित दिले आहेत.

व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजय मुखज असताना हा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला होता. एखाद्या प्रकरणात पुरक चटईक्षेत्र किती द्यावे याचा गंध नसलेल्या शहर सेवा विभागाकडे हा अधिकार का देण्यातआला याबाबत मुखज यांच्या हेतुबाबत उलटसुलट चर्चा विकासकांमध्ये आहे. पुरक चटईक्षेत्राची फाईल ही शहर सेवा अधिकारी, सह व्यवस्थापकीय संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कार्यालयात फिरल्यानंतरच मंजुरी देण्यात येते. ही मंजुरी मिळवण्यासाठी विकासकांना कोणती उलाढाल करावी लागते हे सर्वश्रुत आहे. इज ऑफ डुइंग च्या गमजा मारणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मान खाली घालणारा विषय आहे. त्यामुळे विकासकांनी पुरक चटईक्षेत्र देण्याचे अधिकार हे सिडकोच्या नगररचना विभागाला द्यावेत अशी मागणी राज्य सेवा हक्क्क आयोगाला केली आहे.

पुरक चटईक्षेत्र मागणीचे अर्ज वर्षभर सिडकोकडे प्रलंबित असून सिडकोने दिलेल्या सदोष सेवेमुळे विहित वेळेत विकासकांना सदर शुल्क भरता आलेले नाही. असे असतानाही सिडको सध्याचे बाजारमुल्य दर वापरुन जादा रक्कम वसूल करत असल्याचा आरोप संबंधित विकासकांचा आहे. बांधकाम परवानगी 60 दिवसात देणे बंधनकारक असताना व पुरक चटईक्षेत्र हा बांधकाम परवानगीचाच भाग असताना पुरक चटईक्षेत्र देणे हे राज्य सेवा आयोगाच्या कक्षेत न येणे असे म्हणणे म्हणजे वेड पांघरुण पेडगावला जाण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया विकासाकांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना व्यक्त केली. दरम्यान, विकासकांनी केलेल्या तक्रारीवर राज्य सेवा हक्क आयोग सिडकोला कोणते आदेश देते याकडे विकासकांचे लक्ष लागले आहे.