Breaking News
पालिका आयुक्त व प्रधान सचिव नगररचना यांना बेदखल करा
नवी मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाची मालकी असलेली सिडको लि. च्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी शासनाकडे केली आहे. सिडको संचालक मंडळात पदसिद्ध संचालक असलेले पनवेल व नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तसेच नगरविकास प्रधान सचिव-1 हे कॉम्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्टमुळे त्यांचेकडून सिडकोचे हित जपले जात असून पालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या तक्रारींना न्याय दिला जात नसल्याची तक्रार शासनाकडे केली आहे. शासन याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी शासनाने सिडकोची स्थापना केली. सिडकोची नोंदणी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ॲक्ट अंतर्गत करुन त्यांच्यात आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये सिडकोचे पदसिद्ध संचालक म्हणून एमएमआरडीए अध्यक्ष, नगरविकास प्रधान सचिव 1 व 2, विभागीय कोकण आयुक्त, अध्यक्ष जेएनपीए यांचा समावेश केला आहे. नवी मुंबई व पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यानंतर त्या नियोजन प्राधिकरणाच्या आयुक्तांचा समावेश सिडको संचालक मंडळात पदसिद्ध संचालक म्हणून करण्यात आला आहे. याउपर सरकारकडून निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणारे 4 संचालक नियुक्त केले जातात त्यातील एक सदस्य हा सिडकोचा अध्यक्ष असतो.
सिडको नवी मुंबई व पनवेल महापालिका स्थापन होण्यापुव नियोजन व विकास प्राधिकरण म्हणून काम पाहत होते. शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शासकीय मानकांपेक्षा कमी क्षेत्र सेवा व सुविधा भूखंडासाठी त्यांनी ठेवले आहेत. संपुर्ण नवी मुंबई शहराचे नियोजन हे 20 लाख लोकसंख्या गृहित धरुन त्याप्रमाणात सेवा व सुविधा भूखंड संपुर्ण नवी मुंबईत ठेवण्यात आले आहेत. परंतु, सध्या नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 17 लाख लोक राहत असून त्यांना देण्यात आलेल्या मुलभूत सुविधा अत्यंत अल्प आहेत. विकास आराखडा बनवताना लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली आरक्षणे ही सिडकोच्या दबावावर संबंधित पालिका आयुक्तांनी काढून टाकली असून ते भूखंड सिडकोने बाजारभावाने विकासकांना विकले आहेत. वारंवार याबाबत तक्रार करुनही पालिका आयुक्तांनी याबाबत सिडको संचालक मंडळात पालिकेची भुमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे त्यांचा कॉम्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट असल्याने नवी मुंबईकरांचे मोठे नुकसान झाल्याचे आपल्या तक्रारीत सुर्वे यांनी म्हटले आहे.
सिडको संचालक मंडळात प्रधान सचिव-2, नगरविकास विभाग हेही पदसिद्ध संचालक असून त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या सिडको विरोधातील तक्रारी ते पुन्हा सिडकोकडे कारवाईसाठी पाठवतात. प्रधान सचिव-2, नगरविकास विभाग हे सिडकोचे संचालक असल्याने सिडकोच्या प्रत्येक भुमिकेला त्यांचा पाठिंबा असल्यानेच ते सिडको विरोधात कोणतीही ठोस भुमिका घेत नाहीत. यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर सिडको विरोधात दाद मागायची कुठे हा प्रश्न नवी मुंबईतील रहिवाशांना पडला आहे. यामुळे दोन्ही पालिका आयुक्त व प्रधान सचिव-2, नगरविकास विभाग यांना सिडकोच्या संचालक मंडळातून मुक्त करुन स्वतंत्र कारभार देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी शासनाकडे केली आहे. शासन यावर कोणता निर्णय घेते यानंतरच आजची नवी मुंबईला सांगितले.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे