Breaking News
सिडको, नवी मुंबई, पनवेल महापालिका अधिकाऱ्यांचा सहभाग
नवी मुंबई ः सिडकोने नवी मुंबई व पनवेल महापालिका तसेच सिडकोक्षेत्रात 1.5 चटई निर्देशांकाचे विक्रिस काढलेले रहिवाशी व वाणिज्य भूवापराचे भूखंड वादात सापडले आहेत. राज्यात एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली लागू झाल्यानंतर सिडको 1.5 चटई निर्देशांकाचे भूखंड वितरीत करु शकत नसल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी शासनाकडे केली आहे. हे भूखंड वितरीत करणाऱ्या सिडकोसह या भूखंडांना बांधकाम परवानगी देणाऱ्या दोन्ही पालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे. हा चटईक्षेत्र घोटाळा हजार कोटींहुन अधिक असल्याची शक्यता सुर्वे यांनी व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी शासनाने सिडकोची नियोजन व विकास प्राधिकरण म्हणून 1971 साली नेमणूक केली. सिडकोने शहराचा विकास आराखडा बनवून त्याला शासनाकडून मंजुरी घेतली. त्या मंजुरीबरोबरच शासनाने सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावली 1975 ला मान्यता दिली. या नियमावलीनुसार रहिवासी व वाणिज्य या मिश्र वापरास 1.5 चटई निर्देशांक देण्याची तरतूद होती. त्यानुसार सिडकोने नवी मुंबई क्षेत्रात रहिवाशी व वाणिज्य वापराचे हजारो भूखंड वितरीत केले आहेत.
राज्यात अनेक नियोजन प्राधिकरणांसाठी सरकारने वेगवेगळ्या बांधकाम नियंत्रण नियमावली मंजुर केल्याने त्यामध्ये सुसूत्रता नव्हती. यात सुसूत्रता येण्यासाठी सरकारने 2020 मध्ये राज्यात (मुंबई वगळून) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली मंजुर केली. या नियमावलीनुसार सर्व भूखंडांचे मुळ चटई निर्देशांक 1.1 करण्यात आला असून त्यानुसारच भूखंड वाटप करणे सिडकोला गरजेचे होते. या नियमावलीत वेगवेगळ्या शहरांचे वैशिष्ट कायम राहावे म्हणून या नियमावलीला मंजुरी देण्यापुव त्या-त्या शहरातील त्यांच्या निमावलीतील विशिष्ट तरतूदीनुसार वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडाचे हक्क कायम ठेवण्यात आले आहेत. शहराचे वैशिष्ट्य असलेले नियम हे फक्त नवीन बांधकाम नियमावली लागू होण्यापुव वितरीत झालेल्या भूखंडांनाच लागू होतील अशी तळटिप स्पष्टपणे नियमावलीत देण्यात आली आहे.
परंतु, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली मंजुर झाल्यानंतर 2021 पासून शहर वैशिष्ट्य या सदरात सिडकोने शेकडो भूखंडांची विक्रि 1.5 चटई निर्देशांकाने केली आहे. नियमावलीत कोणतीही तरतूद नसतानाही 0.4 चटईक्षेत्र विकासकांना बहाल केले आहे. त्यामुळे विकासकांची फसवणुक तर झालीच शिवाय या भूखंडांवर उभारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पात घरे घेणाऱ्या सर्वसामान्यांचीही फसवणुक झाली आहे. सिडकोने जरी चुकीच्या चटई निर्देशांकासह भूखंड वाटप केले असले तरी त्याला बांधकाम परवानगी नाकारण्याचे हक्क संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना असतानाही नवी मुंबई महापालिका किंवा पनवेल महापालिका नगररचना विभागाने कोणताही विरोध न करता शहर वैशिष्ट या सदराखाली बांधकाम परवानग्या बहाल केल्या आहेत. या भूखंडावर संबंधित विकासकांनी कामे सुरु केली असून काही कामे पुर्णत्वास आली आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी ही बाब नगरविकास विभागाच्या नजरेस आणून दिली असून सिडकोने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावलीच्या विरुद्ध रहिवाशी व वाणिज्य या मिश्र वापराचे वितरीत केलेल्या भूखंडांवरील अतिरिक्त चटईक्षेत्र तत्काळ गोठवण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत ही मागणी केली आहे. सिडकोला 0.4 चटईक्षेत्रासाठी दिलेले अतिरिक्त बाजारमुल्य संबंधित विकासकांना व्याजासह तत्काळ परत करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही त्यांनी नगरविकास प्रधान सचिव-1 यांना केली आहे. नियमावलीतील तरतूद माहिती असतानाही पनवेल, नवी मुंबई व सिडको नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी जाणिवपुर्वक बांधकाम परवानग्या दिल्याने त्यांचीही चौकशी करुन त्यांचेवर दिवाणी व फौजदारी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत संबंधित प्राधिकरणांशी संपर्क केला असता आपण सिडकोने केलेल्या भाडेकराराच्या अनुषंगाने परवानगी दिल्याचे आजची नवी मुंबईला सांगितले.
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावलीत कोणतीही तरतूद नसताना सिडकोने विकासकांना 1.5 चटई निर्देशांकाचे भूखंड वितरीत केले आहेत. विकासकांची, गुंतवणुकदारांची तसेच या गृहप्रकल्पात घरे घेणाऱ्या सदनिकाधारकांची ही घोर फसवणुक आहे. सिडकोने बाजारभावाने 0.4 हे अतिरिक्त चटईक्षेत्र विकासकांना विकून कोट्यवधी रुपयांची माया जमा केली आहे. संबंधित रक्कम सिडकोने विकासकांना व्याजासह परत करावी तसेच ग्राहकांचे नुकसान झाल्यास त्याचीही जबाबदारी सिडकोवर निश्चित करणे गरजेचे आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
सिडकोने संबंधित विकासकांसोबत केलेले भाडेकरार व एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावलीतील तरतूद नियम 10.10.1 नुसार संबंधित भुखंडांना बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. सदर बांधकाम परवानग्या या नियमावली सापेक्ष आहेत. -सोमनाथ केकाण, सहायक संचालक, नगररचना, नमुंमपा.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे