Breaking News
10 प्रकल्पग्रस्तांच्या क्रशर प्लान्टचे सील उघडले; एसआयटी स्थापनेचे आदेश
नवी मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून जासईतील 10 प्रकल्पग्रस्तांचे क्रशर प्लान्ट विभागीय अधिकारी पनवेल यांनी सील केले होते. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांचेकडे नेऊन स्वराज ग्रुप व महसूल विभागाकडून त्यांची होत असलेल्या अन्यायकारक पिळवणूकीचे गाऱ्हाणे मांडले. बावनकुळे यांनी तातडीने जिल्हाधिकारी रायगड यांना संबंधित सील काढण्याचे आदेश दिले त्याचबरोबर संबंधित प्रकरणात एसआयटी नेमुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने महसुल विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.
रायगड जिल्ह्यात कुंडेवहाळ, जासई, ओवळे, खारघर भागात प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक दगडखाणी आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनासाठी सिडकोने संबंधितांना दगडखाण उत्खननासाठी भुखंड वितरीत केले होते. कुंडेवहाळ व ओवळे भागातील अनेक दगडखाणी या विमानतळ क्षेत्रात आल्याने त्या बंद करण्यात आल्या होत्या. विमानतळ बांधणीत ओवळे, बांबवी येथील डोंगर सपाटीकरणाचे काम सिडकोने खाजगी ठेकेदारांना दिले आहे. खाजगी ठेकेदार व स्थानिक प्रकल्पग्रस्त यांच्यात गेली 5 वर्षे वाद सुरु असून जवळजवळ 75 टक्के दगडखाण मालक हे स्वराज ग्रुप यांच्या अधिपत्याखाली क्रशर प्लान्ट चालवत आहेत. या प्लान्टंना लागणारा दगड हा विमानतळ क्षेत्राच्या उत्खननातून दिला जातो.
परंतु, जासई येथील दगडखाणी व क्रशर प्लान्ट विमानतळ क्षेत्रापासून दूर असल्याने तेथील क्रशर मालकांनी स्वराज ग्रुप अधिपत्याखाली काम करण्यास विरोध दर्शवला होता. अटल सेतू उद्धाटनाच्यावेळी येथील सर्व क्रशर प्लान्ट प्रदुषणाच्या कारणास्तव बंद करण्यात आले होते. येथील क्रशर मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सदर क्रशर सुरु करण्याचे आदेश मिळवले होते. दरम्यान, सदर क्रशर मालकांची दगड उत्खनन करण्याची तारीख संपल्याने कोणतीही नोटीस न देता दुसऱ्याच दिवशी विभागीय अधिकारी, पनवेल यांनी सदर क्रशर प्लान्ट सील केले. त्यामुळे संबंधित प्रकल्पग्रस्त क्रशर मालकांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांचेकडे तातडीने धाव घेतली. मंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित क्रशर मालकांना घेऊन महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यासोबत बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्त क्रशर प्लान्ट धारकांना महसुल विभागाकडून कशापद्धतीने त्रास दिला जात आहे याचा पाढा वाचला. महसुल मंत्री बावनकुळे यांनी तत्काळ प्रकल्पग्रस्त क्रशर मालकांच्या प्लांटचे सील उठवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले. महसुल मंत्री एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी संबंधित प्रकरणी एसआयटी स्थापन करुन महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने महसुल विभागाचे धाबे दणाणले आहेत. नाईकांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल प्रकल्पग्रस्त क्रशर मालक संघटनेने त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai