पालिकेच्या सेवा नियमांना राज्य शासनाची मान्यता

कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

नवी मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई महापालिकेच्या सेवा नियमांस मंजुरी दिली आहे. गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले सेवा नियम अखेर मंजूर झाल्याने कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. यापुर्वी प्रशासकीय व तांत्रिक पदाच्या सेवा प्रवेश नियमास मान्यता नसल्याने सदर पदे सरळसेवा/पदोन्नतीने भरताना महानगरपालिकेस अडचणी येत होत्या. या नियमांच्या मंजुरीमुळे आता पालिकेला भरती प्रक्रिया राबवता येणार असून अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा पदोन्नतीच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेला आवश्यक असलेल्या पदाबाबत शासनाने 21 ऑगस्ट 2017 रोजी 3,935  पदाच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे. पालिकेच्या आरोग्य व अग्नीशमन विभागाच्या सेवा प्रवेश नियमास 22 सप्टेंबर 2017 रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये सेवांचे सहा भागात विभाजन केले असून त्यामध्ये प्रशासकीय सेवा, लेख सेवा व लेख प्रशिक्षण सेवा, तांत्रिक सेवा, वैद्यकीय सेवा, निमवैद्यकीय सेवा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा या भागांचा समावेश आहे. अधिकार्‍यांचे अ आणि ब गटात तर कर्मचार्‍यांचे क आणि ड गटात समावेश केला आहे. पालिकेच्या सर्व पदांवर नियुक्ती करताना नेमणुकीची पद्धत आणि अहर्ता या सेवा नियमात समाविष्ट केली आहे. पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण आणि पद्धतही नमूद केली आहे.

या सेवा नियमात प्रतिनियुक्तीवर येणार्‍या अधिकार्‍यांचा कार्यकाळ संपल्यास त्यांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येण्याची तरतूद केल्याने यापुढे पालिकेत अशा अधिकार्‍यांना वर्षानुवर्ष तळ ठोकता येणार नाही. एका महापालिकेतून दुसर्‍या महापालिकेत कायमस्वरूपी बदलीने नियुक्तीवर जाणार्‍या अधिकार्‍यांच्याही नियमांची तरतूद या नियमात आहे शिवाय पालिका कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या अनर्हते बाबतही नियम निश्‍चित केल्याने प्रशासनास कारवाई करणे सोईचे होणार आहे. काही पदांच्या पदोन्नतीमध्ये सुसूत्रता राहण्याकरीता व प्रशासकीय सोयीच्यादृष्टीने सदर पदांचे अन्य पदांत समायोजन केले असून, पदनामातील बदल तसेच वेतनश्रेणी/ग्रेड पे मधील बदलाबाबतच्या तपशीलासही मान्यता देण्यात आली आहे. पालिकेमध्ये सध्या 1500 जागांचा तुटवडा असून पालिकेचे सेवा नियम अस्तित्वात नसल्याने पालिकेने आतापर्यंत भरतीची प्रक्रिया राबवली नव्हती. पालिकेतील अनेक अधिकारी व कर्मचारी सेवा निवृत्त झाल्यावरही प्रशासनाने सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती न दिल्याने मोठा असंतोष पालिका कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गात होता. 

आयुक्त रामास्वामी यांच्या काळात हे सेवा नियम बनवून ते सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले होते. अखेर 31 मार्च 2021 रोजी शासनाने सदर सेवा नियमांस मजुरी दिल्याने अनेकांच्या पदोन्नतीचा तसेच नव्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.