467 शिक्षकांच्या ‘समान काम समान वेतन’साठी शासनाकडे प्रस्ताव

नवी मुंबई ः महापालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील तात्पुरत्या स्वरुपातील ठोक मानधनावरील प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, बालवाडी शिक्षक आणि बालवाडी मदतनीस या कर्मचार्‍यांना ‘समान काम समान वेतन’ या तत्वावर वेतन अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका शिक्षण विभागाच्या वतीने उचित मार्गदर्शनासाठी शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग तसेच उद्योग, ऊर्जा-कामगार विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. तरी या प्रस्तावावर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

ठोक मानधनावरील प्राथमिक, मध्यमिक शिक्षकांस सातव्या वेतन आयोगानुसार समान काम समान वेतन अदा करणेबाबत नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी पालिकेकडे मागणी केली आहे. यासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव पाठविल्याचे प्रशासनाने सावंत यांना कळविले आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या 56 प्राथमिक शाळा असून यामध्ये 29716 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या प्राथमिक शाळा या अनुदानित असून यामध्ये 605 शिक्षक कायमस्वरुपी कार्यरत आहेत. या शिक्षकांच्या वेतनातील 50 टक्के हिस्सा शासन देते, तर 50 टक्के हिस्सा महापालिका अदा करते. याशिवाय महापालिकेत ठोक मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात 138 शिक्षक कार्यरत आहेत. या ठोक मानधनावरील शिक्षकांच्या वेतनावर 100 टक्के खर्च महापालिकेच्या निधीतून केला जातो. माध्यमिक शाळा या विना अनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावर सुरु असून या शाळांसाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान महापालिकेला प्राप्त होत नाही. माध्यमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या 81 कायमस्वरुपी शिक्षकव व शिक्षण सेवक यांच्या वेतनावर 100 टक्के खर्च महापालिकेच्या निधीतून केला जातो. याशिवाय पूर्व प्राथमिक शाळांतील 120 बालवाडी शिक्षिका आणि 124 बालवाडी मदतनीस कार्यरत असल्याने त्यांच्या वेतनावरील 100 टक्के खर्च नवी मुंबई महापालिकेच्या निधीतून केला जात आहे, असे महापालिकेने शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. महापालिका शिक्षण विभागात ठोक मानधनावर कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरुपात सहा महिन्यासाठी नियुक्ती करण्यात येते. त्यानंतर त्यांना आवश्यकतेनुसार सहा-सहा महिन्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक आदेश देण्यात येतात. एकंदरीतच ठोक मानधनावरील 467 कर्मचार्‍यांना ‘समान काम समान वेतन’ लागू केल्यास त्याच्या वेतनामध्ये आणि महागाई भत्याचा समावेश केल्यास महापालिकेला या कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर महिन्याला 1 कोटी 28 लाख 13 हजार 402 रुपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक 15 कोटी 37 लाख 60 हजार 824 रुपयांचा आर्थिक भार वाढणार आहे.

तसेच वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, स्थानिक भत्ता, प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय भत्ता यांचा समावेश केल्यास वेतनावर मासिक 1 कोटी 47 लाख 91 हजार 496 रुपये तर वार्षिक 17 कोटी 74 लाख 97 हजार 952 रुपये खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील तात्पुरत्या स्वरुपात ठोक मानधनावर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांना समान काम समान वेतन लागू करणे अथवा किमान वेतन लागू करणे किंवा मानधनात वाढ करणे यासंदर्भात महापालिकेला धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या वतीने शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे शिक्षणाधिकारी योगेश कडुसकर यांनी सांगितले.