एकात्मिक वसाहतींसाठी सिडको बांधणार रस्ते

प्रकल्प पुरस्कर्त्यांकडून भुसंपादनासह रस्ता बांधणीचा खर्च करणार वसूल

नवी मुंबई ः राज्य शासनाने परवडणार्‍या घरांची निर्मिती व्हावी म्हणून राज्यात एकात्मिक नगर वसाहत कायदा अमलांत आणला आहे. परंतु हा प्रकल्प किमान 18 मीटर प्रवेश रस्त्यालगत उभारण्याची अट सदर नियमात असल्याने अनेक वसाहत प्रकल्पांना मान्यता देऊनही त्याची सुरुवात करण्यास प्रकल्प पुरस्कर्ते असमर्थ ठरले आहेत. या प्रकल्पांना चालना मिळावी म्हणून सिडकोनेच आता संबंधित रस्त्यांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी लागणार्‍या भुसंपादनासह रस्ता तयार करण्याचा खर्च संबंधित प्रकल्प पुरस्कर्त्यांना उचलावा लागणार आहे. 

नैना क्षेत्राकरिता सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून या प्रकल्पाच्या विकास आराखड्याला 2019 मध्ये राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. या विकास आराखड्यात प्रामुख्याने निवासी आणि मिश्र वापर, निम्न विकास क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, औद्योगिक आणि वखार क्षेत्रांचा समावेश आहे. नैना क्षेत्रात शासनाच्या एकात्मिक नगर वसाहती कायद्यांतर्गत अनेक गृहप्रकल्प प्रस्तावित असून शासनाने व सिडकोने त्यास मंजुरी दिलेली आहे. अशा गृहप्रकल्पांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त चटईक्षेत्र बहाल केलेले आहे. परंतु, या गृहप्रकल्पांचे प्रवेशमार्ग हा 18 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरुन असणे बंधनकारक असल्याने अनेक प्रकल्प पुरस्कर्त्यांनी आपला प्रकल्प सुरु करण्यास असमर्थता व्यक्त करुन सिडकोला संबंधित प्रवेश रस्त्याचे संपादन व नियोजन करण्याचा आग्रह धरला होता. हे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावे म्हणून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी पुढाकार घेतला असून त्यादृष्टीने संबंधित प्रकल्प पुरस्कर्त्यांशी अनेक बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. परवडणार्‍या घरातील गृहप्रकल्पांचा प्रवेश रस्ता तयार करण्याकरीता जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक असल्याने यापुढे सिडकोने या पायाभुत सुविधा पुरविण्यासाठी सुलभकाची भुमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

ज्या प्रकल्प पुरस्कर्त्यांनी प्रवेश रस्ता पुरविण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे त्यांनी संबंधित रस्त्याच्या भुसंपादनाकरीता आणि नियोजनाकरता सिडकोकडे अर्ज करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन खरेदी करेल अन्यथा आर्थिक नुकसान भरपाई देणे आणि भुसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत अधिनियम 2013 अन्वये संबंधित जमिन थेट वाटाघाटीद्वारे आर्थिक नुकसान भरपाई देऊन भुसंपादन करण्याची तरतूद सिडकोने या निर्णयाद्वारे केली आहे. भुसंपादनानंतर सर्व जमिनीचा ताबा सिडकोकडेच राहणार असून संबंधित रस्ता हा सिडकोच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात येणार असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. हा रस्ता तयार करण्यासाठी येणार्‍या खर्चाची रक्कम निविदा काढण्याच्या वेळी संबधित प्रकल्प पुरस्कर्त्याला सिडकोकडे आगाऊ जमा करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर निविदा अंतिम मुल्यानुसार खर्चामधील वाढ व घट याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प पुरस्कर्त्याची राहणार आहे. यासाठी खर्चा व्यतिरिक्त 14 टक्के पर्यवेक्षण शुल्क संबंधित प्रकल्प पुरस्कर्त्याला सिडकोला द्यावे लागणार असून पुढील 10 वर्ष किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून ताबा घेतला जाईपर्यंत, रस्त्याची देखभाल करावी लागणार आहे. सिडकोच्या या निर्णयाचे स्वागत अनेक विकसक संघटनांनी केले असून त्यामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

प्रकल्प पुरस्कर्त्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने, नैना प्रकल्प क्षेत्रामध्ये एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांकरिता पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाला चालना देऊन पायाभूत सुविधांकरिता होणार विलंब टाळण्यासाठी सिडको सुलभकाची भूमिका बजावणार आहे. - डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको