Breaking News
सिडको-पालिकेस शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश
मुंबई : विकसकाला भुखंड वापर उद्देशात बदल करुन शुल्कापोटी 200 कोटींची दिलेली सूट सिडको आणि महापालिका यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत 10 जानेवारीपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश सिडको व नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली असून या सुनावणीत उच्च न्यायालय काय आदेश देते याकडे संबंधित विकासकासह दोन्ही प्राधिकरणांच्या अधिकार्यांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने 2004 साली वाशीतील सेक्टर 25 येथील भुखंड विकसकाला गोदाम बांधण्यासाठी निविदेद्वारे विकला होता. संबंधित विकसकाने आपल्याला भुखंड वापर बदलून द्यावा म्हणून सिडकोकडे तकादा लावला होता. परंतु, विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद नसल्याने सदर वापर बदल देता येत नसल्याचे कारण देत विकसकाची मागणी फेटाळून लावली. परंतु, सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची वाट न पाहता तत्कालीन महापालिका नगररचना संचालक संजय बाणाईत यांनी संबंधित विकसकाला वाणिज्य भुवापर 2012 साली मंजुर केला आणि त्याचे बांधकाम नकाशेही मंजुर केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका क्र. 110/2009 मध्ये भुवापर उद्देश बदल करण्यास स्थगिती असतानाही पालिकेच्या नगररचना विभागाने हे कार्य पार पाडले. सिडको ना हरकत दाखला देत नसल्याने संबंधित विकसकाने याबाबत तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे कैफियत मांडली. राज्यमंत्र्याच्या दरबारात कैफियत मांडल्यावर एका मागून एक आदेश सिडकोच्या अधिकार्यांना देण्यात आले. परंतु, सिडकोच्या नियोजन विभागाने भुवापर उद्देशात बदल करण्यास आपली असमर्थता व्यक्त केल्यावर नगर विकास विभागाकडून भुवापर बदल करुन उलट टपाली अहवाल सादर करण्याचे आदेश झाल्यावर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भुषण गगराणी यांनी सर्व नियम व मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून सदर विकसकास वाणिज्य भुवापर मंजुर केला. तसेच नवी मुंबई पालिकेला ना हरकत दाखला देण्याचे आदेश सिडकोच्या पणन विभागाला दिले.
वाणिज्य भुवापर मंजुर झाल्यानंतर पणन विभाग व अर्थशास्त्र विभागाने 282 कोटी रुपये वाणिज्य वापरापोटी शुल्क तसचे 25 कोटी रुपये अतिरिक्त बांधकाम कालावधीचे शुल्क आकारुन ते मंजुरीसाठी गगराणी यांच्याकडे सादर केले. गगराणी यांनी यापुर्वीच एक चटईक्षेत्राचे शुल्क सिडकोने वसुल केले असल्याने फक्त अर्धा चटईक्षेत्राचे रुपये 98 कोटी व अतिरिक्त बांधकाम कालावधीचे 25 कोटी रुपये माफ केले.
याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यावर शासनाने अहवाल मागविला असता सिडकोने भुवापर उद्देशात केलेला बदल हा चुकीचा असल्याचे मान्य करत अतिक्ति बांधकाम कालावधीचे माफ केलेले शुल्क वसुल करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे असा अहवाल पाठवला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी झाली असता सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांना 10 जानेवारीपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी 7 फेबु्रवारी रोजी ठेवण्यात आली असून न्यायालय या प्रकरणात कोणते निर्देश देते याकडे विकसकासह संबंधित प्राधिकरणांच्या अधिकार्यांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोचा लेखा विभाग, पणन विभाग आणि नियोजन विभागाने विरोध करुनही तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भुषण गगराणी यांनी संबंधित विकसकाला 180 कोटी रुपये चटई क्षेत्रापोटीचे शुल्क व 25 कोटी रुपये वाढीव बांधकाम कालावधीचे शुल्क माफ केल्याने सिडकोचे सुमारे 200 कोटींचे नुकसान झाले आहे. विकसकास भुवापर बदल मंजुर करताना पालिका अधिकारी व गगराणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्र. 110/2009 मधील आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. संबंधित पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा होणे गरजेचे आहे. -संजयकुमार सुर्वे
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे