गरीबांच्या घरांवर शासनाचा ‘प्रहार’
- by संजयकुमार सुर्वे
- Jun 20, 2025
- 326
सिडकोच्या चुकीचा विकासकांना फायदा
नवी मुंबई ः शासनाने गरीबांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडांवरील 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल घटकांंसाठी घरे बांधणे बंधनकारक होते. परंतु, 2013 नंतर काढलेल्या भूखंड विक्रि पुस्तिकेत सिडकोने ही अट न टाकल्याने नगरविकास विभागाने सदर घरे न बांधण्याच्या अटीतून विकासकांना मुक्त केले आहे. या निर्णयामागे शासनाचा ‘निर्मळ’ हेतु असला तरी विकासकांवरील या ‘असीम’ कृपेमुळे गरीबांच्या घरांवर मात्र ‘प्रहार’ झाल्याचे बोलले जाते.
शासनाच्या विकासाच्या धोरणात गरीबांना स्थान नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत गरीबांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून धोरण बनवण्यासाठी शासनास सुचविले होते. शासनाने 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी याबाबत अधिसूचना काढून 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांना 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडावर 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी 30 ते 50 चौ.मी. क्षेत्राची घरे बांधणे बंधनकारक केले होते. ही बांधलेली घरे नंतर म्हाडाला हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असून या घरांचे दर त्यावेळच्या रेडीरेकनरच्या बांधकाम दर अधिक 20 टक्के अतिरिक्त खर्च या दराने संबंधित घटकांना उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे.
सदर नियम हा सर्वांनाच बंधनकारक असल्याने सिडको ही नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात विकास प्राधिकरण असल्याने त्यांनी ही अट त्यांचे भूखंड वितरीत करताना विक्री पुस्तिकेत टाकणे गरजेचे होते. परंतु, सिडकोने ही अट सदर पुस्तिकेत टाकली नसली तरी नवी मुंबई महापालिका या नियमाच्या आधारे संबंधित घरे बांधणे विकासकांना बंधनकारक करत होती. 2020 मध्ये शासनाने राज्यात एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली लागू केली आणि त्यामधील अट क्र. 3.8.4 मधील तरतूदीनुसार जर विक्रि पुस्तिकेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणे ही अट टाकली नसेल तर विकासकांवर घरे बांधणे बंधनकारक नसल्याची तरतूद असल्याने त्याचा फायदा घेत अनेक विकासकांनी नगरविकास विभागाकडे धाव घेत या जाचातून मुक्त करण्याची मागणी केली.
विकासकांच्या पाठपुराव्यामुळे एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 मधील अट क्र. 3.8.4 चा लाभ विकासकांना देत नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला प्रकरणनिहाय सूट दिली आहे. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटाला अतिशय वाजवी दरात मिळणाऱ्या घरांवर मात्र प्रहार केला आहे. याबाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नवी मुंबई अध्यक्ष प्रविण खेडकर यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यामध्ये अशाप्रकारच्या कोणत्याही अटी यापुवच्या भाडेकरारात नसतानाही महापालिकेने सदर घरे विकासकांना बांधण्यास लावून ती म्हाडाला हस्तांतरीत केली आहेत. असे असताना नगरविकास विभागाने अशी सूट देऊन सर्वसामान्यांची घरे विकासकांच्या घशात घालण्याचा आरोप केला आहे. नगरविकास विभागाने घेतलेला हा ‘निर्मळ’ निर्णय विकासकांच्या ‘असीम’ प्रयत्नांमुळे घेतला असल्याचा आरोप खेडकर यांनी केला आहे. याबाबत प्रधान सचिव नगरविकास असीम गुप्ता यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. महापालिकेने आपला अहवाल शासनाला सादर केला असून सदर घोटाळ्याचे खापर त्यांनी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली अट क्र. 3.8.4 व नगरविकास विभागाने दिलेल्या आदेशावर फोडले आहे. शासन याप्रकरणी कोणता निर्णय घेते याकडे आता विकासकांचे लक्ष लागले आहे.
- यूडीसीपीआर अट लागू नाही
शासनाने नवी मुंबईसाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली 2020 ही 2 डिसेंबर 2020 पासून लागू केली आहे. परंतु, ही नियमावली नवी मुंबईसाठी लागू करता येणार नाही याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सदर नियमावली लागू करताना कायद्याला अभिप्रेत असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण केली नसल्याचा आरोप सदर याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे जर निमावलीच न्यायालयाने नाकारली तर होणाऱ्या गरीबांच्या नुकसानीस जबाबदार कोण हा प्रश्न अनुत्तरीत राहील. - सिडकोची घरे राखीव ठेवा
सिडकोने 2013 पासून सदर अट निविदा पुस्तिकेत न टाकल्याने त्याचा फायदा विकासकांना झाला आहे. पण त्यामुळे गरीबांसाठी बांधली जाणारी घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणार नाहीत. सिडकोच्या या निर्णयाने झालेल्या नुकसानीचे मुल्यांकन करुन सिडको नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात बांधत असलेली पंतप्रधान आवास योजनेतील 20 टक्के घरे म्हाडाला हस्तांतरीत करावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. - कॉम्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव हे सिडकोचे संचालक असल्याने सिडकोच्या प्रत्येक गैरकारभाराला पाठिशी घालत आले आहेत. नगरविकास विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेची त्यांच्याच अखत्यारीतील सिडको पालन करत नाही तरीही त्यांना कोणतेही शासन न करता उलट नियमावलीतील चुकीच्या अटीचा गैरफायदा घेऊन विकासकांना लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे नगरविकास प्रधान सचिवांचा कॉम्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्पष्ट दिसत आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे