Breaking News
पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली दखल
नवी मुंबई ः महापालिकेच्या एलबीटी विभागातील समोर आलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. तक्रारदार यांना न्यायालयाच्या लीगल सेलकडे संपर्क करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे एलबीटी विभागात गेले अनेक दिवस वाजत असलेला भ्रष्टाचाराचा ‘ढोल’ आता न्यायालयाकडूनच बडवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संबंधित तक्रारदार यांनी उच्च न्यायालयाच्या लीगल सेलकडे जाऊ नये म्हणून पालिकेतील संबंधित अधिकार्यांनी दबाव वाढवला आहे.
पालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याची चर्चा नवी मुंबईत दबक्या आवाजात आहे. परंतु पालिकेच्याच कर्मचार्याने याला वाचा फोडून आयुक्त अभिजित बांगर यांना सविस्तर पत्र लिहून कशा पद्धतीने हा भ्रष्टाचार राजरोस सुरू आहे हे कळविले आहे. याबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी या तक्रार अर्जात केली असून नोंदणीकृत व्यवसायिकांना चुकीच्या पद्धतीने कर परतावा दिल्याने पालिकेचे शेकडो कोटींचे नुकसान संबंधित अधिकारी आणि व्यावसायिक यांच्या संगनमताने झाल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे. पालिकेतील कोणकोणते अधिकारी या भ्रष्टाचारात सामील असून कोणत्या अधिकार्यामार्फत ही वसुली केली जाते त्यांची नावे आयुक्तांना देण्यात आली आहेत. दिवाळीच्या तोंडावर लाच लुचपत विभागाने लाच स्वीकारताना या विभागातील कर्मचार्याला रंगेहाथ पकडल्याने या तक्रारीतील आरोपांबाबत तथ्य असल्याचे जाणवते. त्यामुळे या विभागाने गेल्या चार वर्षात दिलेल्या कर परताव्याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
पालिका आयुक्त बांगर यांनी नेमलेली चौकशी ही तकलादू असून त्यामध्ये क वर्गातील कर्मचार्यांचा भरणा असल्याने हे अधिकारी व गटातील अधिकार्यांची कशी चौकशी करतील हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान तक्रारदार यांनी याबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्य न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय यांना पत्र पाठवून या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या तक्रारीची दखल घेऊन तक्रारदार यांना न्यायालयाच्या लीगल सेलकडे संपर्क करण्यास सांगितले असून सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत तक्रारदार यांना देण्याबाबत लीगल सेलला निर्देश देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयानेही आलेली तक्रार महाराष्ट्र शासनाकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवली असून नगर विकास विभाग या तक्रारीची कशी दखल घेतो याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेतल्याने स्थानिक संस्था कर विभागातील भ्रष्टाचाराचा ढोल न्यायालयाकडून बडवल्या जाण्याच्या भीतीने या विभागात काम केलेल्या अधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
स्थानिक संस्था कर विभागात गेली अनेकवर्ष व्यवसायिकांना अनेक प्रकारे नाडले जात आहे. निरनिराळी कारणे सांगून प्रामाणिक व्यवसायिकांचे करनिर्धारण वेळेवर पुर्ण केले जात नाही. याउलट जे व्यावसायिक अप्रामाणिकपणे आपला व्यवसाय करतात व संबंधित अधिकार्यांच्या मर्जीनुसार वागतात त्यांचे करनिर्धारण लगेच करण्यात येते व त्यांना कर परतावाही तातडीने दिला जातो. या विभागात काम करणार्या संपुर्ण अधिकार्यांच्या मालमत्तेचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी केल्यास या विभागातील भ्रष्टाचाराचा ढोल फुटेल. - अनुपकुमार झा, व्यावसायिक
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे