Breaking News
जानेवारी अखेरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश
नवी मुंबई ः सीवूड्स रेल्वे स्थानकाजवळ लार्सन अँड टुब्रो उभारत असलेला गृहप्रकल्प वादात सापडला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे न बांधणे व नियमबाह्य आणि विनाशुल्क भुवापरात बदल केल्याने सिडकोचे कोट्यावधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना 27 जानेवारीपर्यंत शपथपत्र व रीजॉइंडर दाखल करण्याचे आदेश देऊन 7 फेब्रुवारीला याचिका सुनावणीसाठी ठेवली आहे. त्यामुळे न्यायालय या गृहप्रकल्पाबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने 2006 मध्ये सीवूड रेल्वे स्थानकावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. ही निविदा एल अॅण्ड टी या कंपनीने अठराशे साठ कोटी रुपयांची बोली लावत खिशात घातली. भाडेपट्ट्याचा करारनामा 2008 मध्ये झाल्यावर एल अॅण्ड टीने जमिनीच्या भुवापर उद्देशात बदल करून द्यावा म्हणून सिडकोकडे तकादा लावला होता. सिडकोने या प्रकल्पाला मंजूर केलेला भू वापर बदल 2010 मध्ये सरकारने नेमलेल्या बेंजामिन समितीने रहिवाशांच्या सुरक्षिततेच्या कारणावरून रद्द केला. त्यानंतर संबंधित प्रकल्पधारकांनी सिडकोकडे भुवापर उद्देशात बदल करून द्यावा म्हणून 2014 सालापर्यंत पाठपुरावा केला. सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी एल अॅण्ड टी च्या मागणीचा विचार करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या या समितीने जर कायद्याची हरकत नसेल आणि चुकीचा पायंडा पडणार नसेल तर सदर प्रकल्पास प्रचलित बाजारभावानुसार शुल्क आकारून भुवापर उद्देशात बदल करून देण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. या अहवालातील शिफारसी स्वीकारून सिडकोच्या संचालक मंडळाने 2016 साली सदर ठराव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला. सदर प्रकल्पाबाबत भविष्यात जर नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित झाला तर त्याची जबाबदारी सिडकोची राहील या अटीवर राज्य शासनाने सदर ठरावाला मंजुरी दिली. सरकारच्या मंजुरीनंतर तत्काळ सिडकोने भुवापर उद्देश बदलाबाबत आपले ना हरकत प्रमाणपत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाला दिले. हा भुवापर मंजूर करताना सिडकोने कोणतेही शुल्क एल अॅण्ड टी कडून आकारले नाही. यापूर्वी अशाच प्रकारचे 736 कोटी रुपयांचे शुल्क माफ केल्याचा ठपका सिडकोवर ठेवून त्याबाबत 2009 मध्ये विधानसभेत मोठा गदारोळ करण्यात आला होता.
महानगरपालिकेने सदर गृहप्रकल्पास मंजुरी देऊन 1550 सदनिका बांधण्याची परवानगी एल अॅण्ड टी ला दिली. पालिका कार्यक्षेत्रात 4000 चौ.मी. क्षेत्रफळावरील भूखंडावर बांधकाम करायचे झाल्यास एकूण क्षेत्राच्या 20% क्षेत्र हे आर्थिक व मागास दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यातून सुटण्यासाठी एल अॅण्ड टी ने हा प्रकल्प खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीचा असल्याचे जाहीर करण्याची सिडकोला विनंती केली. त्यांची विनंती मान्य करत हा प्रकल्प खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीसारखा असल्याचे पत्र महापालिकेला दिले. महापालिकेने आर्थिक व मागास दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटीतून एल अॅण्ड टीला मुक्त केले. सिडको-महापालिकेच्या या तुघलकी निर्णयामुळे नेरुळ मधील मोक्याच्या ठिकाणी कमी दरात मिळणार्या 1000 घरांपासून दुर्बल घटक वंचित राहणार आहेत. सिडको आणि महापालिकेच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे. 3 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकेतील प्रतिवाद्यांना 27 जानेवारी पर्यंत शपथपत्र आणि रीजॉइंडर दाखल करण्याचे आदेश देऊन पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संबंधित प्राधिकरणातील अधिकारी आणि या प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले.
या गृहप्रकल्पास 2019 साली मंजूरी देण्यात आली आहे. सिडकोने दिलेल्या ना हरकत दाखल्यानंतरच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यावेळी परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयाने शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले असून त्याबाबत संबंधित प्रकरणाचा पुर्ण अभ्यास करूनच महापालिकेची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात येईल. - ज्योती कवाडे, सहा.संचालक, नगररचना
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे