Breaking News
तीन वर्षांच्या प्रयासाने ‘सीसीटीव्ही’चे काम 274 कोटींवरुन 127 कोटींवर
नवी मुंबई : शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी फेरनिविदा मागविण्याचा पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांचा निर्णय पालिकेच्या हिताचा ठरला आहे. राजकीय दबाव झुगारुन पालिकेने मागवलेल्या फेरनिविदेला टाटा समुहाने 127 कोटींचा देकार दिल्याने पालिकेची 150 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. टाटा समुहाला काम मिळाल्याने कामाच्या दर्जाबाबत नवी मुंबईकर जरी निश्चिंत झाले असले तरी टक्केवारीवरुन राजकर्ते आणि पालिका अधिकार्यांत मात्र चिंतेचे वातावरण आहे.
नवी मुंबई शहरात 1500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 2019 मध्ये 154 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने गुन्हेगारीवर आळा बसवण्यासाठी तसेच बेशिस्त वाहतुकीला आवर घालण्यासाठी 80 स्पीड कॅमेरांसह 700 कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनीही अनेक ठिकाणी कॅमेरे बसविण्याची मागणी करत हा आकडा 1500 पर्यंत नेण्यात आला. ही निविदा आपल्या मर्जीतील कंपनीला मिळावी म्हणून अनेक राजकीय पक्ष देव पाण्यात घालून बसले होते. 2019 साली ‘आजची नवी मुंबई’ने या कामाच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरीबाबत आक्षेप घेऊन फेरनिविदा काढण्यास पालिका प्रशासनाला भाग पाडले.
2020 साली झालेल्या निविदा प्रक्रियेत 274 कोटी रुपयांचा आर्थिक देकार राज्यातील एका मंत्र्यांच्या मर्जीतील कंपनीने दिला. ही निविदा मंजुर करावी म्हणून पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर व तत्कालीन शहर अभियंता सुरेंद्र पाटील यांच्यावर प्रचंड राजकीय दबाव आणण्यात आल्याची चर्चा त्यावेळी पालिकेत होती. परंतु, बांगर यांनी या दबावाला बळी न पडता संबंधित निविदेबाबत स्वतंत्र समिती नेमून अभिप्राय मागवला. या समितीने दिलेल्या अभिप्रायावर फेरनिविदा मागविण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिल्यावर स्वतंत्र सल्लागार नेमुन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली.
नुकत्याच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत टाटा, भेल सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी सहभाग घेतल्याने संबंधितांवर दबाव टाकण्याचे राजकर्त्यांचे अस्त्र निकामी झाले. या निविदा प्रक्रियेत केईसी इंटरनॅशनल लिमी, एनईसी कॉरर्पोरेशन इंडिया प्रा. लिमी., निल मेटल सोबत भेल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमी, टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीम लिमी आणि जेपना कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लिमी या कंपन्यांनी भाग घेतला. त्यामध्ये केईसी आणि एनईसी या कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्या तर नील मेटलने 136 कोटी, जेपना कन्स्ट्रक्शन्सने 144 कोटी आणि टाटा अॅडव्हान्सने 127.63 कोटींचा देकार दिला. चर्चेच्यावेळी टाटा समुहाने 3 लाख 60 हजारांचे सूट दिली असून त्यांची बोली आता 127.60 कोटींची ठरल्याने त्यांची निविदा स्विकृतीसाठी पालिका आयुक्तांनी संबंधितांना आदेश दिले आहेत. निविदा प्रक्रियेमध्ये टाटा समुहाच्या प्रवेशाने भ्रष्टाचाराला टाटा झाल्याने ही निविदा 127 कोटींपर्यंत खाली आल्याची चर्चा सध्या पालिकेत आहे. सीसीटीव्हीसारखे महत्वाचे काम टाटा सारख्या कंपनीला मिळावे म्हणून खुद्द पालिका आयुक्तच आग्रही असल्याने कामाच्या दर्जाबाबत पालिका व नवी मुंबईकर निश्चित झाले आहेत. त्याचबरोबर टक्केवारीचा हिस्सा मिळावा म्हणून पक्षातील पदाधिकार्यांमार्फत पत्रव्यवहार करुन प्रशासनावर दबाव वाढवणार्या कथित पुढार्यांना धक्का बसला आहे. टाटा समुह हे काम करणार असल्याने 127 कोटींच्या टक्केवारीला मुकणार या ध्यासाने अनेक अधिकार्यांची झोप उडाली आहे. परंतु, पालिकेचे 150 कोटी वाचवल्यामुळे नवी मुंबईकर आयुक्तांना धन्यवाद देत आहेत.
सीसीटीव्हीच्या 154 कोटीच्या कामाच्या निविदेला अंदाजपत्रकापेक्षा 7.4 टक्के कमी दर प्राप्त झाला आहेत. टाटा सारख्या नामांकित कंपनीला काम मिळाल्याने कामाचा दर्जा आणि काम वेळेत पुर्ण होण्याची शक्यता आहे. पालिका आयुक्तांनी महापालिकेच्या हिताची भुमिका घेऊन पालिका अधिकार्यांवर दाखवलेला विश्वास यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पुर्ण करणे शक्य झाले आहे. - संजय देसाई, शहर अभियंता, न.मुं.म.पा
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे