मतदार यादी विभाजन ठरवणार अनेकांचे भवितव्य

मतदार यादी विभाजन ठरवणार अनेकांचे भवितव्य

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 11, 2022
997

प्रभाग रचनेनंतर भाजप नगरसेवकांची वाढली धाकधूक

नवी मुंबई ः राज्य निवडणूक आयोगाने 14 फेब्रुवारीपर्यंत प्रभाग रचनेवर सूचना व हरकती मांडण्याची संधी नवी मुंबईकरांना दिली आहे. त्याचबरोबर 28 फेब्रुवारीपर्यंत प्रभाग निहाय मतदार यादींचे विभाजन करून पालिका निवडणूक विभागाने ते राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करायचे आहे. ज्या पद्धतीने प्रभाग रचना करतेवेळी अनेक प्रभागांची मोडतोड करून आघाडीला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्याचपद्धतीने मतदान यादीचे विभाजन करून राजकीय कारकीर्द संपवण्याची भीती आरक्षणाखाली निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला प्रभाग रचनेनुसार मतदारयादीचे विभाजन करून सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. मतदारयादी विभाजनानंतर प्रत्येक प्रभागातील जातनिहाय मतदार संख्येवरून पुढील आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन कशापद्धतीने मतदार यादीचे विभाजन करते याकडे इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. पालिका प्रशासनाने ज्या पद्धतीने त्रिसदस्य प्रभाग रचना करताना काही प्रभागांचे अस्तित्व मिटवले त्याच पद्धतीने जर मतदारयादीचे विभाजन झाले तर यापूर्वी आरक्षणाखाली काही प्रभागावर कायम वर्चस्व ठेवणार्‍या अनेकांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते याची जाणीव इच्छुकांना झाल्याने अनेकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यात निवडणुकींमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आरक्षण, इतर मागासवर्ग आणि खुला प्रवर्ग अशापद्धतीने यापूर्वी आरक्षण ठेवण्यात येत होते. परंतु सर्वोच्य न्यायालयाने इतर मागासवर्गांचे आरक्षण रद्द केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 32 टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबत एम्पिरिकल डाटा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सरकारचे म्हणणे जर सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरून ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले तर अनेक प्रभागात मोठा उलटफेर होऊ शकतो. त्यामुळे इतर आरक्षणाबरोबर ओबीसी आरक्षण या निवडणुकीत मिळते कि नाही त्यावरच अनेकांचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते याकडेही सर्वच पक्षांतील इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबईतील झोपडपट्टीतील प्रभागात सर्वसाधारणपणे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने या प्रभागांसाठी मागास प्रर्गांची आरक्षणे निश्चित करण्यात येत. पण यावेळी या प्रभागातील काही भाग इतरत्र जोडण्यात आल्याने अनेकांची दांडी गुल होण्याची शक्यता आहे. पालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभागरचनेबाबत अनेकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. गणेश नाईकांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत प्रभाग रचना कायम होत नाही तोपर्यंत मतदार यादीचे विभाजन होणार नसल्याने प्रभाग रचनेच्या आक्षेपाला राज्य निवडणूक आयोग किती प्रतिसाद देतो त्यावरच अवलंबून आहे. परंतु ज्यापद्धतीने अनेक दिग्गजांचे प्रभाग इतर प्रभागांशी जोडून त्यांना धक्का देण्यात आला आणि हि प्रभाग रचना कायम राहिली तर मतदारयादी अंतिम करताना त्याचा फटका बसू शकतो आणि प्रभागाचे आरक्षण बदलून अनेकांचे राजकीय कारकीर्द संपू शकते अशी भीती अनेक जण खासगीत व्यक्त करत आहे. त्यामुळे 28 तारखेला प्रसिद्ध होणार्‍या प्रभागनिहाय मतदार यादीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे त्यानंतरच विरोधाची दिशा ठरवण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे ‘आजची नवी मुंबई’शी बोलताना पालिकेत मोठे पद भूषविलेल्या राजकीय नेत्याने सांगितले.

आरक्षणासाठी महत्वाचे प्रभाग
1. ऐरोली विभागातील प्रभाग 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13 हे महत्वाचे प्रभाग असून यात अनुसुचित जाती व जमाती यांची संख्या मोठी आहे.
2. वाशी मतदार संघातील प्रभाग क्र. 23,24,31,32,34,35,38,39 आणि 40 हे प्रभाग आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असून यामध्येही अनुसुचित जाती-जमाती यांची संख्या लक्षणीय आहे.

प्रभाग रचना व मतदार यादीचे विभाजन मंजुर झाल्यानंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. यावेळी एका प्रभागात अनुसुचित जाती व जमातीसाठी एक आरक्षण काढण्यात येईल. परंतु, त्याचवेळी उर्वरित दोन जागांसाठी ही अन्य श्रेणींमधील आरक्षण सोडतीद्वारे राहण्याची शक्यता आहे. अतिशय पारदर्शकपणे ही सोडत काढण्यात येईल. - अमरिश पटनिगिरी, उपायुक्त तथा मुख्य निवडणुक अधिकारी, नमुंमपा

आरक्षण बदलण्याचा हेतु डोळ्यासमोर ठेवून ही प्रभाग रचना केली आहे. राज्य निवडणुक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन पालिका प्रशासनाने केले आहे. वस्ती तोडू नये असे निर्देश असतानाही दलित वस्त्या तोडून त्या अन्य प्रभागांना जोडल्या आहेत. ही प्रभाग रचना राजकीय हेतुने प्रेरित होऊन विशिष्ट पक्षाला फायदा होईल या उद्देशाने केली असल्याचा माझा आरोप आहे. - सुधाकर सोनावणे, माजी महापौर, नमुंमपा