Breaking News
कचरा विल्हेवाटीसाठी पालिकेचा 150 रुपयांचा प्रक्रिया कर
पनवेल ः पनवेल महापालिकेने शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घनकचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक केली आहे. या ठेकेदाराला प्रति सदनिका 150 रूपये तर हॉटेल आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून 9.50 रूपये प्रति किलो आकारण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या या देशमुखी फर्मानास विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून ही जनतेची लूट असल्याचा आरोप पालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपवर केला आहे.
2016 साली 110 चौ.कि.मी क्षेत्रासाठी पनवेल महापालिका स्थापन करण्यात आली आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे 2 लाख सदनिका असून 1100 हॉटेल नोंदणीकृत आहेत. पालिका हद्दीतून दररोज सूमारे 350 टन घनकचरा संकलित करण्यात येत असून त्याची विल्हेवाट तळोजातील घोट येथील क्षेपणभुमीत करण्यात येते. यासाठी पालिकेने 100 कोटी रुपयांचे वार्षिक कंत्राट साई गणेश एंटरप्रायझेस कंपनीला दिले आहे. या कामात ओला व सुका कचरा नागरिकंाकडून गोळा करणे, त्याची वाहतुक करणे या कामाचा समावेश आहे. परंतु घनकचरा अधिनियम 2016 अन्वये सदर कचर्यावर प्रक्रिया करून त्याच सोसायटीने शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे सोसायटीवर बंधनकारक आहे. परंतु, संबंधित सोसायटी व आस्थापनांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने ही निविदा प्रक्रीया राबविल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त सचिन पवार यांनी सांगितले.
पनवेल पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी कचरा संकलनासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली असून रहिवाशी व व्यापारी आस्थापनांकडून कचरा संकलनापोटी प्रति सदनिका रक्कम वसूल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लाहस ग्रीन इंडिया प्रा.लि. कंपनीने रहिवाशी सदनिकाधारकांकडून 150 रुपये अधिक जीएसटी आणि व्यापारी आस्थापनांकडून 9.50 रुपये प्रति किलो अधिक जीएसटी दर टाकले आहेत. हा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता विरोधकांनी त्यास प्रचंड विरोध केला. सत्तारुढ भाजपने बहुमताच्या जोरावर सदर प्रस्ताव 10 विरुद्ध 5 मतांनी मंजुर केला. सदर ठेका हा नऊ वर्षांसाठी मंजुर करण्यात आला असून दर तीन वर्षांनी मंजुर दरांचा आढावा घेउन ते कमी जास्त करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सुरूवातीला हॉटेल आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून कचरा गोळा करून तो क्षेपणभूमीवर आणण्याची जबाबदारी मुळ ठेकेदाराची असल्याचे सांगण्यात आले. क्षेपणभूमीवरील घनकचर्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी नविन ठेकेदाराची असणार आहे. ठेकेदाराने घनकचरा विल्हेवाट लावण्याची जागा निश्चित करून त्यास महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच कार्यादेश देण्यात येतील असे उपायुक्त पवार यांनी सांगितले. सुरूवातीला 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणार्या 360 सोसायट्या व 790 हॉटेल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून हा दर वसूल करण्याचे पालिकेकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
संबंधित ठेकेदाराला महिना 9 कोटी रुपये पनवेल पालिका क्षेत्रातील रहिवाशी व व्यावसायिक आस्थापनांना द्यावे लागणार असल्याचा आरोप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी केला आहे. मालमत्ता करात हे दर अंतर्भूत असल्याने पुन्हा पैसे घेणे हे अन्यायकारक असल्याचे म्हात्रे यांनी म्हटले आहे. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता आयुक्तांचे हे देशमुखी फर्मान म्हणजे पनवेलकरांवर जीझिया कर असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे यांनी दिली आहे. हा प्रस्ताव विशिष्ट ठेकेदाराला फायदा करुन देण्याच्या उद्देशाने आणि निवडणुक फंड जमा करण्याच्या हेतुने केला असल्याची टिका विरोधकांनी केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2016 नुसार घनकचर्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पालिकेने सुरवातीला काही सोसायट्या व व्यावसायिक आस्थापनात निर्माण होत असलेल्या 100 किलो पेक्षा जास्त कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्याचा पर्यावरणाला आणि प्रदुषण नियंत्रण करण्यास मोठा हातभार लागेल. - सचिन पवार, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन,
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai