Breaking News
प्रकल्पग्रस्त मालकालाच भाडेकरु बनवण्याचा घाट; नियमितीकरणाचा निर्णय बारगळणार
नवी मुंबई ः प्रकल्पग्रस्तांनी 25 फेब्रुवारी 2022 पर्यंतची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विहित नियमानुसार व शुल्क आकारुन ही घरे भाडेपट्टा तत्वावर नियमीत करण्याचे धोरण जाहीर केल्याने मालकालाच भाडेकरु बनवण्याच्या निर्णयाचा प्रकल्पग्रस्त संघटनेने विरोध केला आहे. हा निर्णय आघाडीने नवी मुंबई महापालिकेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून मतांच्या गरजेपोटी घेतल्याचा आरोप करण्यात येत असून निवडणुक संपताच हा विषयही बारगळेल अशी चर्चा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आहे.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन गेली 40 वर्ष प्रलंबित असलेला प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी घरे नियमित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शासनाने 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयाची प्रत त्यांनी पत्रकारांना दिली. शासनाच्या या निर्णयानंतर नवी मुंबईत अनेक राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या असून बेलापुरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना चार चटई निर्देशांक द्यावा तर आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन यांनी या निर्णयाचे स्वागत करुन लवकरात लवकर नियमावली जाहीर करण्याचे आवाहन शासनाला केले आहे. या निर्णयाबाबत माजी मंत्री व ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांची कोणतीही प्रतिक्रिया न आल्याने त्यांच्या या निर्णयासंबंधित भुमिकेबाबत प्रकल्पग्रस्त अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरे बांधण्याच्या श्रेयवादावरुन स्थानिक नेत्यांची तोंडे विरुद्ध दिशेला पाहायला मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या निर्णयात 1970 सालच्या गावठाणाच्या सीमेपासून 250 मीटरपर्यंत गरजेपोटी बांधलेली व प्रकल्पग्रस्तांनी वास्तव्य केलेली घरेच भाडेपट्ट्याने नियमित करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर या सिमेबाहेरील साडेबारा टक्के योजनेच्या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरेही भाडेपट्ट्याने नियमित करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे मुळ जमिन मालक हा आता भाडेकरु ठरणार असून त्याला सिडकोचे आश्रीत व्हावे लागणार आहे. 200 चौ.मी क्षेत्रफळासाठी सिडकोच्या राखीव दराच्या 30 टक्के तर 500 चौ. मी पर्यंतच्या घरांसाठी 60 टक्के शुल्क द्यावे लागणार आहे. या निर्णयात हे शुल्क कोणत्या वर्षाचे निर्धारित करण्यात आले आहे हे नमुद नाही.
संबंधित घरे ही विहित नियमानुसार नियमीत करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली आहे. परंतु, अशी घरे प्रचलित नियमानुसार नियमीत करता येणे अशक्य असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पालिकेकडून अशाप्रकारची बांधलेली गरजेपोटी घरे नियमीत करणे प्रकल्पग्रस्तांना दुरापास्त ठरणार आहे. एप्रिलमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणुक होणार असून प्रकल्पग्रस्तांच्या मतांच्या गरजेपोटी हा निर्णय घेतला गेला असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत असून या शासन निर्णयाची अमंबजावणी कशी होते त्यानंतरच आपली भुमिका जाहीर करु असे प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी ‘आजची नवी मुंबई’शी बोलताना सांगितले.
कोणत्याही सरकारने निर्णय घ्यावा पण ग्रामस्थांना न्याय द्या हिच माझी भुमिका आहे. यामध्ये 25 टक्के वाणिज्य वापर मंजुर करावा, जेथे घरे आहेत तेथेच ती नियमीत करुन त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे. सिडकोने 2010 साली मंजुर केलेल्या दरानुसार शुल्क आकारण्यात यावे. - आमदार मंदा म्हात्रे
प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमीत करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु या निर्णया मध्ये अनेक त्रुटी असून हा निर्णय अमलबजावणीसाठी शासनाने लवकरात लवकर नियमावली व मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केल्यास त्याचा फायदा घरे नियमीत करण्यासाठी होईल. - निलेश पाटील, अध्यक्ष, आगरी कोळी युथ फाउंडेशन
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे