Breaking News
आठ आठवड्यात वाढीव रक्कम अदा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई ः नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी 1970 साली 96 गावांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या. मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांचा वाढीव मोबदल्याचा प्रश्न 50 वर्ष उलटून गेल्यावरही अजूनही प्रलंबित आहे. मोबदल्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत शेतकर्यांना आठ दिवसात देणे अदा करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. या आदेशामुळे सिडकोला हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असल्याने आधीच आर्थिक चणचण भासणार्या सिडकोची अवस्था ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ झाल्याची चर्चा आहे.
शासनाने नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी 1970 साली जमिन संपादन कायदा 1894 अंतर्गत ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 96 गावांच्या जमिनी अधिसूचित केल्या होत्या. भूसंपादनासाठी जमिनींचा दर 15 रु. प्रति चौ.मी. ठरवण्यात आला होता. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा दर 25 रु. चौ.मी निश्चित केला व त्यास शासनाने मंजुरी दिली. त्यापुर्वी शासनाने 15 रु. प्रति चौ. मी. दराने भूसंपादनाचा मोबदला शेतकर्यांना दिला. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून अनेक शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे भूसंपादन कायदा कलम 28(अ) अन्वये अर्ज केला असता उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी शेतकर्यांना 50 पैसे ते 1.50 रुपया वाढीव भूसंपादनापोटी वाढवून दिला. त्यास 378 प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
2017 साली भरलेल्या महा लोक अदालतमध्ये शेतकरी व शासन यांच्यात तडजोड होऊन सदर रक्कम सहा महिन्यात देण्याचे मान्य करण्यात आले. प्राप्त 378 दाव्यांपैकी 178 दावे निकाली काढून ते सिडकोकडे भूसंपादनाची रक्कम मिळणेपोटी देण्यात आले. परंतु सदर मोबदला न मिळाल्याने शेतकर्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुरुवारी याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती आर.डी.धानुका आणि एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे झाली असता न्यायालयाने 50 वर्षानंतरही शेतकर्यांना मोबदला न दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. सिडकोने मोबदला न देण्याची कारणे ही संयुक्तीक नसल्याचे निकालात नमुद केले. यावेळी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीराम कुलकर्णी यांनी मुख्य भूमी व भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे 378 दावे दाखल होवून त्यांनी फक्त 178 दावे निकाली काढल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शासनाकडून 73 दाव्यांपोटी रक्कम प्राप्त झाल्याने 52 जणांना 5 कोटी 14 लाख रुपये देण्यात आल्याचे सांगितले. 21 दाव्यांची छाननी सध्या सुरु असून ती पुर्ण झाल्यावर त्यांचा मोबदला देण्यात येईल असे सिडकोकडून सांगण्यात आले. सध्या पैसे उपलब्ध नसल्याने उर्वरित दाव्यांची रक्कम देता येत नसल्याचे सिडकोने सांगितल्यावर लोक अदालतमध्ये तडजोड झालेल्या 378 शेतकर्यांना भूसंपादनापोटी सरकारने निश्चित केेलेली रक्कम देणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले.
सिडकोकडील 21 छाननी सुरु असलेल्या दाव्यांची रक्कम दोन आठवड्यात तर प्रलंबित 105 दाव्यांची रक्कम आठ आठवड्यात अदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर मुख्य भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेले 200 प्रकरणे आठ आठवड्यात निकाली काढून ती सिडकोकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर 96 गावातील 378 प्रकल्पग्रस्तांना सूमारे हजार कोटींचा वाढीव मोबदला मिळण्यास मार्ग मोकळा झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेंद्र देशमुखव हेमंत धाडीगावकर यांनी ‘आजची नवी मुंबई’ शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, हे पैसे जेव्हा हातात पडतील तेव्हाच न्याय मिळाला असे आम्ही समजू अशी प्रतिक्रिया संंबंधित शेतकर्यांनी दिली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे