सदनिका हस्तांतरण शुल्क विरोधात जनहित याचिका

जमिन विल्हेवाट नियमबदल पुर्वलक्षीप्रभावाने लागू न करण्याची मागणी

नवी मुंबई ः 1990 पुर्वी वितरीत केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांकडून सिडको नियमबाह्यपणे हस्तांतरण शुल्क वसूल करत असल्याचा आरोप करत नवी मुंबई सहकारी गृहनिर्माण फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सिडको जमिन विल्हेवाट नियमामध्ये 1990 साली केलेले बदल पुर्वलक्षीप्रभावाने लागू करु शकत नाही असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. सदर याचिका मंजूर झाल्यास त्याचा मोठा फायदा नवी मुंबईतील रहिवाशांना होणार असल्याचे याचिकाकर्ता बी.आर.म्हात्रे यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले.

सिडकोने 1974 पासून 1990 पर्यंत शेकडो भुखंड खाजगी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने दिलेले आहेत. सिडकोने भुखंड क्र. 3, सेक्टर 19 नेरुळ येथे मनमंदिर को.ऑप हौ. सोसायटीला वितरीत केला होता. सदर सोसायटीसोबत 13 ऑगस्ट 1987 रोजी सिडकोने भाडेकरारही केला होता. या भाडेकरारात भविष्यात सदनिका हस्तांतरण करताना हस्तांतरण शुल्क सिडकोला अदा करण्याची अट नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सदर गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांनी आपल्या सदनिका इतर व्यक्तिंना हस्तांतरीत केल्या होत्या. ते करताना फक्त संस्थेकडून भागभांडवल प्रमाणपत्रावर हस्तांतरण नोंदणी करुन सदर बदल नोंदवले गेले होते. या संस्थेने सिडकोसोबत 60 वर्षाचा भाडेपट्टा करण्यासाठी अर्ज केल्यावर सिडकोने संस्थेकडून आतापर्यंत झालेल्या सर्व हस्तांतरणाचा तपशील मागवला. त्याअनुषंगाने हस्तांतरण शुल्क आकारण्याचे निश्चित केले.

सिडकोच्या या निर्णयाला मनमंदिर गृहनिर्माण संस्था व नवी मुंबई सहकारी गृहनिर्माण फेडरेशन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सिडकोच्या जमिन विल्हेवाट नियम 1975 मध्ये अशाप्रकारची तरतूद 1990 पर्यंत नव्हती असे त्यांनी याचिकेत नमुद केले आहे. त्याचबरोबर सिडकोने संबंधित गृहनिर्माण संस्थेसोबत भाडेकरार करताना त्यावेळी अस्तित्वात असलेले जमिन विल्हेवाट नियम लागू असतील अशी अट टाकली असल्याने सिडकोने नंतर बदललेले नियम पुर्वलक्षीप्रभावाने लागू होणार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सिडकोने 1989 साली संचालक मंडळाचा ठराव क्र. 4865 अन्वये सिडकोच्या जमिन विल्हेवाट नियमात काही बदल करुन गृहनिर्माण संस्थांना सदनिका ंहस्तांतरण करताना सिडकोची परवानगी बंधनकारक केली. या बदलाला शासनाने 1990 साली मंजुरी दिली. या नियमात बदल करताना संचालक मंडळाने हा बदल जे भुखंड सवलतीच्या दरात विविध संस्थांना देण्यात आले असतील त्यांना लागू राहिल असे मंजुर केले असताना सिडको निविदाद्वारे तसेच विना सवलतीच्या दराने वितरीत केलेल्या भुखंडांनाही हा नियम लागू करत असून संबंधित सदनिकाधारकांकडून नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण शुल्क वसूल करत असल्याचा आरोप या याचिकेत केला आहे.

सिडकोने जमिन विल्हेवाट नियमात केलेले बदल हे कायदेशीर असून त्यानुसार सिडको संबंधितांवर हस्तांतरण शुल्क आकारत असल्याचे शपथपत्र सिडकोने न्यायालयात दाखल केले आहे. या याचिकेची सुनावणी लवकर व्हावी म्हणून आपण न्यायालयाकडे मागणी केली असल्याचे बी.आर.म्हात्रे यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले. सदर याचिका न्यायालयाने मान्य केल्यास नवी मुंबईकरांची सिडकोच्या जिझिया करातून मुक्तता होईल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

संचालक मंडळ ठराव क्रमांक 4865

सिडकोने 16 ऑक्टोबर 1989 च्या संचालक मंडळाच्या 272 व्या बैठकीत जमिन विल्हेवाट नियम 1975 च्या नियम-3 मधील पोटनियम-7 मध्ये बदल सूचविले आहेत. यामध्ये इतिवृत्ताच्या परिच्छेद-10 मध्ये हे नियम सिडकोची जमिन सवलतीच्या दराने ज्या कंपन्यांना, गृहनिर्माण संस्थांना, भागिदारी संस्थांना देण्यात आली असेल त्यांना लागू असेल असे नमूद केले आहे.
हा नियम प्रत्येक भाडेकरार, भाडेपट्टा करार तसेच गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

सिडको हस्तांतरण शुल्क म्हणून नागरिकांकडून कोट्यवधींची वसूली करत आहे. 1990 पूर्वी केलेला भाडेकरार हा सिडकोवर बंधनकारक असून एकतर्फी कोणताही बदल भारतीय करार कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. व्यापक जनहितार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून ती मान्य झाल्यास मोठा दिलासा मिळेल. - बी.आर.म्हात्रे, सचिव, नवी मुंबई सहकारी गृहनिर्माण फेडरेशन