कोयना प्रकल्पग्रस्त भूखंड वाटप उच्च न्यायालयाच्या रडारवर

राजकारणी, अधिकारी व विकासकांच्या अभद्रयुतीने हजारो कोटींचा चुना

नवी मुंबई ः कोयना प्रकल्पग्रस्त व इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली शासनाने शेकडो कोटींची जमिन नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे वितरीत केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी आपल्या आदेशात नमुद केले आहे. न्यायालयाने या वितरणावर गंभीर ताशेरे ओढले असून महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्ती कायदा 1976 लागू होण्यापुर्वी कोयना व इतर प्रकल्पग्रस्तांना वितरीत करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची यादी न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्याचे महाधिवक्ता यांना सुनावणीप्रकरणी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

शासनाने कोयना प्रकल्पासाठी 1961 साली सांगली व सातारा जिल्ह्यातील अनेक जमिनी संपादित केल्या. त्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे भूसंपादन कायदा 1894 अंतर्गत पुनर्वसन ठाणे, रायगड तसेच राज्यातील इतर जिल्ह्यात करण्यात आले. तसेच संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना या कायद्याअंतर्गत द्यावे लागणारे संपादन मुल्य व निवाऱ्यासाठी जमिन शासनाकडून देण्यात आली होती.

शासनाने 1976 साली महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्ती कायदा मंजुर केला व त्यात भूसंपादन मल्य व्यतिरिक्त अनेक सवलती देण्यात आल्या. त्यानंतर शासनाने 1999 साली महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा मंजुर करुन त्यामध्ये विस्थापितांना मुल्यासोबत ठराविक टक्के जमिन देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली. हा कायदा 1976 पासून ज्या जमिनी शासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या अशा प्रकल्पग्रस्तांना लागू होत असल्याचे कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही कायद्यांचा वापर करत 1976 पुर्वी शासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या कोयना व इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने अनेक शासकीय जमिनी वितरीत करण्यात आल्या. आपल्याला जमिन मिळावी म्हणून कोयना प्रकल्पग्रस्त हनुमंत बांदल, दत्तात्रय बांदल, वसंत जाधव, दत्तात्रय जाधव, लक्ष्मण जाधव, सोनबा काळे व गोपाळ जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आपणांस भूखंड मिळावे अशी मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने 30 जानेवारी 2023 रोजी सरकारी वकीलांच्या युक्तीवादावरुन संबंधित प्रकल्पग्रस्त हे भूखंड मिळण्यास पात्र असल्याचे आपले मत नोंदवून संबंधितांना भूखंड देण्याचे आदेश देवून अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. सदर याचिका 6 मार्च 2023 रोजी सुनावणीस आली असता न्यायमुर्ती गिरिष कुलकर्णी यांनी न्यायालयाचे 30 जानेवारी 2023 च्या आदेशाचे पालन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत सदर याचिका फेटाळून लावल्या. वरील शासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी या भुसंपादन कायदा 1894 च्या अनुषंगाने शासनाने संपादित केल्या असून त्यामध्ये संपादनाच्या बदल्यात जमिन देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे आपल्या आदेशात नमुद केले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील कोयना व इतर प्रकल्पग्रस्तांना महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्ती कायदा 1976 व महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा 1999 कसा लागू होतो हे सांगण्यास असमर्थ ठरल्याचे आदेशात नमुद केले आहे.

याच संदर्भातील शिवप्रताप पाटणकर यांची याचिका 19 जुलै 2023 रोजी न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता सरकारी वकीलांनी उच्च न्यायालयाचे 12 जुलै 2023 चे आदेश न्यायालयास दाखवताच न्यायालयाने या भूखंड वाटपातील घोटाळ्यावर बोट ठेवले. शासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय हे भूखंड वाटप शक्य नसल्याचे निरिक्षण आपल्या आदेशात नोंदवत आतापर्यंत शासनाने कोयना व इतर प्रकल्पग्रस्त यांना वरील पुनर्वसन कायद्या अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची यादी 2 ऑगस्टपुर्वी न्यायालयास सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर राज्याचे महाधिवक्ता यांना सुनावणी दरम्यान हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. राजकारणी, शासकीय अधिकारी व विकासक यांच्या संगनमताने शेकडो कोटींच्या जमिनी आतापर्यंत कोयना व इतर प्रकल्पग्रस्त यांना पुनर्वसन कायद्या अंतर्गत वितरीत करण्यात आल्याची चर्चा असून त्यामध्ये नवी मुंबई व पुण्याचा समावेश आहे. 2 तारखेच्या सुनावणीनंतर यातील सत्य बाहेर येण्याच्या शक्यतेने अनेक शासकीय अधिकारी, विकासक व राजकर्ते यांची झोप उडाली आहे.

फडणवीस सरकारचे भूखंडवाटप चर्चेत
2018 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईतील खारघर येथील सेंट्रल पार्क या सिडको अधिसूचित जागेत 13 एकरचे भूखंडवाटप केले होते. हे भूखंडवाटप चूकीच्या पध्दतीने झाले व शासनाचे 1800 कोटींचे नूकसान झाले म्हणून त्यावेळी विरोधीपक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्ला केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.सी.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्यावर सरकारने कोणता निर्णय घेतला हे गुलदस्त्यात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात वितरीत झालेले हे भूखंडवाटप प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास या भूखंड वाटपामागिल राजकर्त्यांची भूमिका व त्यांनी लाटलेला ‘प्रसाद' उघडकीस येईल असे बोलले जात आहे.

उच्च न्यायलयाच्या आदेशातील आक्षेप

महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्ती कायदा 1976 व महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा 1999 कायद्यांतर्गत 1961 सालच्या प्रकल्पग्रस्तांना भूवाटप करता येणार नाही
65% भूसंपादनाचा मोबदला परत करून 60 वर्षांनंतर नव्याने भूवाटप करणे पूर्णतः नियमबाह्य व बेकायदेशिर
शासकीय जमिन अधिकाऱ्यांनी मातीमोल भावात वाटप करून शासनाचे केले कोट्यवधींचे नूकसान